BREAKING: ब्रेकिङः सेयर बजारको पूँजीगत लाभकर घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित

काठमाडौं। सरकारले सेयर कारोबारबाट हुने नाफामा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार अघि सारेको पूँजीगत लाभकर घटाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो। सरकारको निर्णयअनुसार अब अल्पकालीन लगानीकर्ताले ३.७५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय सोमबारसम्म राजपत्रमा प्रकाशित हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बिजशालालाई जानकारी दिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ करको दर औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बाटो खुल्नेछ।

यसअघि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले एक वर्षभित्र बिक्री गरेको सेयरबाट प्राप्त नाफामा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गरेर बिक्री गर्दा प्राप्त नाफामा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए। नयाँ निर्णयपछि खासगरी अल्पकालीन कारोबारमा लाग्ने कर आधा घटेर ३.७५ प्रतिशतमा झरेको छ। दीर्घकालीन लगानीकर्ताको हकमा भने ५ प्रतिशतको दर कायम गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार राति सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३’ मा पूँजीगत लाभकर घटाउने विषयलाई बजारमा तत्काल प्रभाव पार्ने मुख्य सुधारका रूपमा समेटेका थिए।

तर, अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनाका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गर्दा पूँजीगत लाभकर कहिलेसम्म घटाइने र नयाँ दर कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट गरेको थिएन। यसले बजार तथा लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको थियो।

अब मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पारित गरेसँगै कर कटौतीले औपचारिक सरकारी स्वीकृति पाएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोमबारसम्म निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा लामो समय नलाग्ने देखिएको छ।

पूँजीगत लाभकर घटाउँदा लगानीकर्ताको कारोबार लागत कम हुने, बजारमा सक्रियता बढ्ने र लामो समयदेखि कमजोर बनेको लगानीकर्ताको मनोबल बलियो हुने सरकारको अपेक्षा छ। विशेषगरी अल्पकालीन कारोबारमा लाग्दै आएको ७.५ प्रतिशत कर आधा घटेर ३.७५ प्रतिशतमा झरेपछि दोस्रो बजारको कारोबार रकम र तरलतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेको पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको सबैभन्दा प्रभावशाली कदम बनेको छ। अब लगानीकर्ताको ध्यान राजपत्रमा सूचना प्रकाशन र नयाँ करको दर लागू हुने ठ्याक्कै मितितर्फ केन्द्रित हुनेछ।