भोटेकोशी विपद्पछि खोज–उद्धार अपर त्रिशुली–१ मा केन्द्रित, पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान हुँदै

 

काठमाण्डौ । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका काम फरक–फरक चरणमा अघि बढिरहेका छन्।

भदौ १० गते ल्हेन्दे खोलाको बहाव एक्कासी बढेपछि रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो।

अहिलेसम्म बाढीमा परी १ हजार ४३६ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ६ हजार १४५ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ। भोटेकोशी, त्रिशुली र नारायणी नदी किनारमा फेला परेका शवमध्ये १०३ जनाको पहिचान भएको छ।

खोज तथा उद्धार अपर त्रिशुली–१ मा केन्द्रित

अहिले मुख्य खोज तथा उद्धार कार्य रसुवाको हाकु र मैलुङ क्षेत्रमा निर्माणाधीन अपर त्रिशुली–१ जलविद्युत् आयोजनामा केन्द्रित गरिएको छ।

आयोजनाको सुरुङबाट हालसम्म २४ वटा शव निकालेर नुवाकोटको विदुर–६ स्थित खम्पाक्याम्पमा ल्याइएको छ। त्यहाँ शव पहिचानको काम भइरहेको छ।

सुरुङभित्र देखिएका थप सात वटा शव निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ। ती शव हाइड्रोपावर निर्माणका क्रममा तयार पारिएका फलामे जालीमा अड्किएकाले ग्रिन्डर, ग्यास कटरलगायत उपकरण प्रयोग गरेर निकाल्ने काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आयोजनामा ३३२ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ। भदौ २० गते सुरुङको करिब २२५ मिटर भित्रबाट एक चिनियाँ नागरिकलाई सकुशल उद्धार गरिएको थियो।

सेना र विदेशी टनेल विज्ञहरूले अडिट–१ बाट अडिट–२ तर्फ जाने करिब सात किलोमिटर क्षेत्रमा खोजी कार्य जारी राखेका छन्।

त्रिशुली–३ ए र त्रिशुली–३ बी आयोजनामा समेत खोजी भइरहेको छ।

लाङटाङ र चिलिमेमा प्रारम्भिक खोज रोकियो

लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना र चिलिमे हाइड्रोपावरको सुरुङमा भने प्रारम्भिक चरणको खोज तथा उद्धार स्थगित गरिएको छ।

रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्राविधिक टोलीको ब्रिफिङपछि प्रारम्भिक खोज पूरा भएको निष्कर्ष निकालिएको हो।

आवश्यकता देखिए पुनः खोजी सुरु गर्न सकिने प्रशासनले जनाएको छ।

चिलिमे हाइड्रोपावरको सुरुङबाट पाँच शव र दुई मानव अंग निकालिएका छन् भने लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट दुई शव निकालिएका छन्।

राहत पुगेको सरकारको दाबी, प्रभावितको गुनासो कायमै

सरकारी अधिकारीहरूले प्रभावित सबै क्षेत्रमा राहत सामग्री पुगेको दाबी गरेका छन्। तर केही प्रभावितले सडक पहुँच भएका ठाउँमा राहत थुप्रिएको र दुर्गम क्षेत्रमा पर्याप्त सामग्री नपुगेको गुनासो गरेका छन्।

रसुवा प्रशासनले भने राहत पूर्ण रूपमा अभाव भएको अवस्था नरहेको जनाएको छ।

विदेशी मुलुकबाट आएको राहतको केही हिस्सा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाममा राखिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले तत्काल पर्याप्त राहत रहेको जानकारी दिएपछि बाँकी सामग्री आवश्यकताअनुसार मात्र पठाइने सरकारी तयारी छ।

अब पुनर्स्थापनातर्फ

खोज तथा उद्धारसँगै घरबारविहीन परिवारको अस्थायी बसोबास र स्थायी पुनर्निर्माणका लागि काम सुरु गरिएको छ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा गठित समितिले प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी र स्थायी आवास निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गरिरहेको छ।

बाढीले ओगटेको वा उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रमा पुनः घर निर्माण गर्न नदिने नीति लिइएको छ। स्थायी पुनर्निर्माण अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा अघि बढाइनेछ।

भाडामा बस्नेलाई ६ महिनासम्म सहयोग

अस्थायी बसोबासका लागि सरकारले दुई विकल्प दिएको छ।

भाडामा बस्न चाहने चार सदस्यसम्मको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म ६ महिनाका लागि पाउनेछ। परिवारको सदस्य संख्या बढी भए प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँका दरले थप रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।

आफैं अस्थायी आवास बनाउन चाहने परिवारलाई पहिचान गरिएको सुरक्षित जग्गामा घर बनाउन अनुमति दिइनेछ। त्यस्तो परिवारलाई दुई किस्तामा कुल ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

लाभग्राही पहिचानका लागि स्वघोषणा फाराम भर्न वा वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ। रकम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत बैंक खातामा वा आवश्यकताअनुसार नगद उपलब्ध गराइनेछ।

स्थायी घर बनाउन ४ देखि ५ लाख

विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत मापदण्ड, २०८१ अनुसार घर पुनर्निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ र पहाडी जिल्लामा ४ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

जग्गा पहिचान भएपछि स्थायी पुनर्निर्माणको नेतृत्व पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्नेछ।

हाल रसुवा र नुवाकोटका २४ वटा अस्थायी सेल्टरमा करिब १ हजार ६०० जना बसिरहेका छन्। उनीहरूमध्ये करिब २५ प्रतिशतसँग स्थायी घर निर्माणका लागि आफ्नै वैकल्पिक जग्गा रहेको प्रारम्भिक आकलन छ।

वैकल्पिक जग्गा नभएका परिवारको हकमा भने सरकारले छुट्टै निर्णय गरी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको छ।

कार्यविधिअनुसार पहिचान भएका मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत छ।

भोटेकोशी विपद्पछिको तत्कालीन खोज तथा उद्धार क्रमशः सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै जाँदा सरकारी संयन्त्र अब दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चरणतर्फ प्रवेश गरिरहेको देखिएको छ।