रूसी तेलले भारत फेरि ट्रम्पको निशानामा, १००% सम्म भन्सारको खतरा

 

काठमाण्डौ । रूसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि भारी भन्सार महसुल लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अधिकार दिने नयाँ अमेरिकी कानुनले भारतमाथि पुनः दबाब बढाएको छ।

युक्रेन युद्धका लागि रूसले ऊर्जा निर्यातबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा अंकुश लगाउने उद्देश्यसहित अमेरिकी संसदले पारित गरेको उक्त कानुनमा रूसी तेल तथा ग्यासको खरिद जारी राख्ने देशका सामानमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। ट्रम्पले शुक्रबार उक्त कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

तर यससँगै भारतबाट आउने सामानमा तत्काल १०० प्रतिशत भन्सार लागेको भने होइन। नयाँ कानुनले ट्रम्पलाई कुन देशमाथि, कहिलेदेखि र कति दरमा भन्सार लगाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले तत्काल नयाँ दर लागू भएको भन्दा पनि भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा थप अनिश्चितता र अमेरिकी दबाबको नयाँ औजार सिर्जना भएको देखिएको छ।

भारतका लागि यो विषय विशेष संवेदनशील छ। भारतले आफ्नो कुल कच्चा तेल खपतको करिब ९० प्रतिशत आयात गर्छ र पछिल्ला वर्षमा रूस उसका प्रमुख तेल आपूर्तिकर्तामध्ये एक बनेको छ।

गत जुलाईमा भारतले आयात गरेको कच्चा तेलमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा रूसी तेलको थियो। सामुद्रिक ढुवानीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने कम्पनी केप्लरका अनुसार जुलाईमा भारतले रूसबाट दैनिक २७ लाख ८० हजार ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरेको थियो।

सेप्टेम्बरमा भने रूसी तेल आयात केही घटेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ। केप्लरका अनुसार सेप्टेम्बरका पहिलो १४ दिनमा भारतले दैनिक करिब १४ लाख २० हजार ब्यारेल रूसी तेल आयात गरेको थियो, जुन अगस्टको औसतभन्दा करिब ३० प्रतिशत कम हो।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भइरहेका बेला भारतका लागि रूसी तेलको विकल्प खोज्नु अझ कठिन बनेको छ। यस्तो अवस्थामा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा सुरक्षा, रूसी तेलमाथिको निर्भरता र अमेरिकी बजारमा भारतीय वस्तुको पहुँचबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।

भारतमाथि यसअघि पनि परेको थियो अमेरिकी दबाब

भारतले रूसी तेलका कारण अमेरिकी भन्सार दबाब सामना गरेको यो पहिलोपटक होइन।

अप्रिल २०२५ मा ट्रम्पले विश्वव्यापी व्यापार नीतिमा कडाइ गर्दै भारतीय सामानमा २६ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेका थिए। उक्त कदमलाई अमेरिकाको व्यापार घाटा र भारतमा रहेका तुलनात्मक रूपमा उच्च व्यापार अवरोधसँग जोडिएको थियो।

त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले भारतबाट आयात हुने सामानमा थप २५ प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो।

सन् २०२५ अगस्ट ६ मा जारी कार्यकारी आदेशमार्फत भारतले रूसबाट तेल खरिद जारी राखेको भन्दै थप २५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको थियो। उक्त अतिरिक्त शुल्क अगस्ट २७ देखि लागू भएपछि केही भारतीय सामानमाथिको अमेरिकी भन्सार दर ५० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

यसले भारतको अमेरिकी बजारतर्फको निर्यातमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको थियो।

त्यतिबेला अमेरिकी सरकारले भारतलाई रूसी तेल खरिद रोक्न दबाब दिएको थियो। रूसलाई तेल बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी युक्रेन युद्धमा प्रयोग भइरहेको अमेरिकी पक्षको तर्क थियो।

सन् २०२६ फेब्रुअरीमा अमेरिका र भारतबीच व्यापारसम्बन्धी समझदारी भएपछि अवस्था केही सहज बनेको थियो।

समझदारीअनुसार अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको ‘रेसिप्रोकल’ भन्सार २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो। भारतले रूसी तेल खरिद रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि रूसी तेल खरिदकै कारण लगाइएको अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्कसमेत हटाइएको थियो।

तर अहिले पारित नयाँ अमेरिकी कानुनले भारतलाई फेरि रूसी ऊर्जा खरिदकै विषयमा सम्भावित उच्च भन्सारको जोखिममा ल्याएको छ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पले पहिले प्रयोग गरेको आपतकालीन आर्थिक अधिकारअन्तर्गतको भन्सार अधिकार सीमित गरेपछि नयाँ कानुनले राष्ट्रपतिलाई रूसी तेल खरिद गर्ने देशमाथि शुल्क लगाउन छुट्टै कानुनी आधार दिएको छ।

भारत भन्छ– ऊर्जा सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता

भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार आफ्ना एक अर्ब ४० करोड नागरिकको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको जनाएको छ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था हेर्दै तेल आपूर्तिका स्रोत विविधीकरण गरिरहने बताएको छ। नयाँ अमेरिकी कदमले द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने उसको भनाइ छ।

रूसी तेल खरिद घटाउनुपरेमा भारतले अन्य स्रोतबाट बढी तेल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले आयात लागत बढाउन सक्ने र भारतको ठूलो तेल प्रशोधन उद्योगमा समेत असर पार्न सक्ने भारतीय अधिकारी तथा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

रूसी तेलको विकल्प खोज्नुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला अमेरिकाबाट भारततर्फको ऊर्जा आपूर्ति पनि बढ्दो क्रममा छ। यसले भारतका लागि स्थिति अझ जटिल बनाएको छ। एकातिर अमेरिकाले रूसी ऊर्जा खरिद घटाउन दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतिर अमेरिका स्वयं भारतको महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन्दै गएको छ।

चीनमाथि अमेरिकाले कस्तो नीति लिन्छ?

नयाँ कानुन कार्यान्वयनपछि अमेरिका चीनप्रति कस्तो नीति अपनाउँछ भन्ने विषयलाई पनि भारतले नजिकबाट नियालिरहेको छ।

चीन भारतभन्दा ठूलो मात्रामा रूसी तेल खरिद गर्ने मुलुक हो। त्यसैले नयाँ कानुनको दायरामा चीन पनि पर्न सक्छ। यदि अमेरिकाले भारत र चीनमाथि फरक–फरक ढंगले दबाब प्रयोग गर्‍यो भने त्यसले भारतको रणनीतिक समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

भारतले पछिल्ला वर्षमा चीनको बढ्दो प्रभावको पृष्ठभूमिमा अमेरिकासँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। तर ऊर्जा र रक्षा क्षेत्रमा रूससँग रहेको लामो सम्बन्धलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ।

यसको झल्को यसै महिनाको ब्रिक्स सम्मेलनमा पनि देखिएको थियो। नयाँ दिल्लीमा आयोजित सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सहभागी भएका थिए।

जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक सी. राजा मोहनले भारत अहिले दुई असहज विकल्पबीच सन्तुलन खोजिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

पूर्व भारतीय व्यापार अधिकारी तथा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका प्रमुख अजय श्रीवास्तवका अनुसार नयाँ अमेरिकी कानुनले भारतसँगको व्यापार वार्तामा अमेरिकाको दबाब दिने क्षमता थप बढाएको छ।

उनको विश्लेषणअनुसार भन्सार घटाउने प्रस्तावलाई अमेरिकाले भारतबाट व्यापार वा ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहुलियत लिन वार्ताको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ।

यसले भारतका लागि समस्या केवल भन्सार दरको मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षा, रूससँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध, चीनको बढ्दो प्रभाव र अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय बनेको छ।

व्यापार सम्झौता भए पनि अमेरिकी भन्सार नीतिसम्बन्धी अनिश्चितता पूर्ण रूपमा अन्त्य नहुने पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ। भारतका लागि अबको मुख्य चुनौती अमेरिकी बजारमा पहुँच जोगाउँदै रूसी तेलमाथिको निर्भरता कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बदलिँदो अमेरिकी नीतिबाट आफ्नो अर्थतन्त्र तथा ऊर्जा सुरक्षालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने बनेको छ।