नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भए पनि आईपीओको ढोका बन्द नहुने, छुट्टै निर्देशिका ल्याउने बोर्डको तयारी

काठमाडौं । प्रतिशेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओमा कडाइ गर्ने प्रस्तावले पूँजी बजार र निजी क्षेत्रमा बहस चर्किरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीका लागि सार्वजनिक निष्कासनको छुट्टै बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा प्रस्तावित नेटवर्थसम्बन्धी व्यवस्थालाई कतिपयले कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओमा पूर्ण रोकका रूपमा बुझेका छन्। तर, बोर्डस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार १०० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासनबाटै वञ्चित गर्ने बोर्डको योजना छैन।

“कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्न सक्ने गरी छुट्टै निर्देशिका तयार भइरहेको छ,” स्रोतले बिजशालासँग भन्यो। स्रोतका अनुसार उक्त निर्देशिकामा त्यस्ता कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउन सक्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशिका सम्भवतः अर्को साताभित्र सार्वजनिक हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, त्यसका प्रावधान अझै प्रस्तावकै चरणमा छन्।

मस्यौदाले किन सिर्जना गर्‍यो तरंग ?

पूँजी विस्तारका लागि आईपीओको तयारीमा रहेका कम्पनीहरूलाई प्रतिशेयर नेटवर्थको सीमा निर्णायक बन्न सक्ने चिन्ता छ। विशेष गरी आयोजना निर्माण वा व्यवसाय विस्तारको चरणमा रहेका कम्पनीको वित्तीय विवरणलाई एउटै मापदण्डबाट मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक बजारबाट पूँजी जुटाउने अवसर सीमित हुन सक्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ।

लगानीकर्ताको एउटा पक्षले पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था र जोखिम स्पष्ट रूपमा खुलाएर आईपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ। उनीहरूका अनुसार नेटवर्थ कमजोर हुनु लगानीकर्ताले जान्नैपर्ने सूचना हो; त्यसलाई कम्पनीको मूल्य निर्धारण र लगानी निर्णयमा कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

यही बहसबीच बोर्डले सामान्य योग्यतासम्बन्धी मस्यौदासँगै कम नेटवर्थ भएका कम्पनीका लागि अलग व्यवस्था अघि बढाउन लागेको स्रोतको दाबीले आईपीओको बाटो पूर्ण रूपमा बन्द नहुने संकेत दिएको छ। तर, प्रस्तावित छुट्टै निर्देशिकामा कुन कम्पनी योग्य हुने, निष्कासन मूल्य कसरी तय हुने र लगानीकर्तालाई जोखिमबारे के–कति जानकारी दिनुपर्ने भन्ने विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन।

बुक बिल्डिङको प्रस्तावले उठाउने प्रश्न

बुक बिल्डिङमा निष्कासन मूल्य तय गर्ने प्रक्रिया सामान्य अंकित मूल्यको आईपीओभन्दा फरक हुन्छ। त्यसैले कमजोर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई यो विधिबाट बजारमा ल्याउने प्रस्ताव अन्तिम निर्देशिकामा समेटिएमा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था, प्रस्तावित मूल्यको आधार र सम्भावित जोखिमबारे स्पष्ट खुलासा महत्वपूर्ण हुनेछ।

अहिले सार्वजनिक भएको सामान्य योग्यताको दस्तावेज मस्यौदा हो। बोर्डले सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ भने कम नेटवर्थ भएका कम्पनीका लागि भनिएको छुट्टै निर्देशिका अझै सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले १०० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएका सबै कम्पनीले आईपीओ ल्याउन पाउने वा सबैलाई बुक बिल्डिङ विधि उपलब्ध हुने निष्कर्ष अहिले नै निकाल्न सकिँदैन।

अब बजारको ध्यान बोर्डले ल्याउने भनिएको दोस्रो निर्देशिकातर्फ मोडिएको छ। त्यसले सामान्य योग्यताको मस्यौदाबाट उत्पन्न अन्योल हटाउँछ कि आईपीओको अनुमतिलाई अर्को जटिल प्रक्रियामा लैजान्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुने प्रावधानले स्पष्ट पार्नेछ।