काठमाडौं । विमान अवतरणलगत्तै भित्र पसेका प्रहरी, प्रदर्शनस्थल पुग्नुअघि नियन्त्रणमा लिइएका विपक्षी नेता, सडकमा बाक्लो सुरक्षा घेरा र रेल–मेट्रोमा व्यापक अवरोध। भारतमा शनिबार युवाले आह्वान गरेको प्रदर्शन रोक्न गरिएको कारबाहीले राजधानी नयाँदिल्ली दिनभर तनावग्रस्त बन्यो।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै ‘कक्रोच जनता पार्टी’ अर्थात् सीजेपीले आयोजना गरेको प्रदर्शनअघि र त्यसक्रममा हजारौंलाई हिरासतमा लिइएको छ। द इन्डियन एक्सप्रेसको साँझको अपडेटअनुसार दिल्लीमा मात्रै नियन्त्रणमा लिइएकाको संख्या करिब चार हजार पुगेको छ। दिउँसो यही संख्या दुई हजार बताइएको थियो। यो दिनभरको प्रारम्भिक विवरण हो; हिरासतमा राखिएका सबैमाथि औपचारिक मुद्दासहित गिरफ्तारी भएको पुष्टि भने छैन।

प्रदर्शन निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ अर्थात् एसआईआर र नयाँ मतदाता दर्तामा प्रयोग हुने फारम–६ सम्बन्धी विवादमा केन्द्रित थियो। सीजेपीले यी प्रक्रियामा हेरफेर भएको आरोप लगाउँदै ‘जन्तरमन्तर २.०’ अभियानअन्तर्गत शनिबार राजधानीमा भेला हुन आह्वान गरेको थियो। दिल्ली प्रहरीले सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थाको कारण देखाउँदै अनुमति अस्वीकार गरेको थियो।

शनिबार बिहानको सबैभन्दा नाटकीय घटना इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भयो। मुम्बईबाट आएका सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास र आशुतोष रांकालाई विमान अवतरण गरेपछि भित्रैबाट नियन्त्रणमा लिइयो। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार त्यसपछि दीपकेलाई गुरुग्राम, रांकालाई द्वारका र दासलाई दिल्लीको अर्को स्थानतर्फ लगिएको थियो। चर्चित युट्युबर ध्रुव राठीलाई पनि प्रदर्शनअघि गुरुग्रामस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइयो।
विमानभित्रको दृश्यमा दीपकेले आफू पक्राउ पर्न तयार भएर आएको भन्दै प्रहरीलाई चुनौती दिएको देखिन्छ। प्रहरी अधिकारीले भने त्यसलाई गिरफ्तारी नभएको बताउँदै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। सीजेपीले आफ्ना नेतामाथिको कारबाहीलाई अधिनायकवादी कदम भन्दै रिहाइ मागेको छ।
बिहान आन्दोलनका आयोजक र डिजिटल सामग्री निर्मातामाथि केन्द्रित कारबाही दिउँसोसम्म ठूला विपक्षी नेतातर्फ फैलियो। द इकोनोमिक टाइम्सले अरविन्द केजरीवाल, ममता बनर्जी, पिनारायी विजयन, प्रशान्त भूषण, योगेन्द्र यादव र विद्यार्थी नेता नेहा बोरासहित विभिन्न नेता तथा अभियन्ता हिरासतमा परेको जनाएको छ। डिजिटल सामग्री निर्माता काव्या कर्नाटकलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको रिपोर्ट छ।

जनसत्ताका अनुसार ममता बनर्जीलाई तृणमूल कांग्रेसका डेरेक ओब्रायन, डोला सेनलगायत नेतासँगै दिल्लीको साउथ एभिन्यु क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। पक्राउको सूचीमा आम आदमी पार्टीका संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज र दुर्गेश पाठक पनि परेका छन्। यसरी युवाले आह्वान गरेको विरोधमा विभिन्न विपक्षी दलका नेता जोडिएपछि कारबाहीको राजनीतिक प्रभाव झन् फराकिलो बन्यो।

जन्तरमन्तरसम्म पुग्ने बाटो रोकिएपछि आन्दोलनकारी अन्य स्थानमा भेला हुन थाले। लोकसत्ताका अनुसार सीजेपी कार्यकर्ता र वामपन्थी संगठनले दिल्ली हाट तथा सफदरजंग पुल आसपास प्रदर्शन गर्दै निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध नाराबाजी गरे। शीर्ष नेतृत्व हिरासतमा परेपछि सीजेपीले संगठनका जिम्मेवार नेता अजिंक्य शिन्देलाई आन्दोलनको नेतृत्व सुम्पिएको घोषणा गर्यो। दीपकेले सम्भावित पक्राउलाई ध्यानमा राखेर पहिले नै रेकर्ड गरेको भिडियोमार्फत यो व्यवस्था सार्वजनिक गरिएको थियो।
प्रदर्शन रोक्ने सुरक्षा व्यवस्थाको असर यात्रु र सर्वसाधारणमा पनि पर्यो। टाइम्स अफ इन्डियाले मध्यदिल्लीका केही क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेट बन्द गरिएको र विभिन्न मेट्रो स्टेशनमा प्रवेश–निकास सीमित गरिएको जनाएको छ। रेल सेवामा समेत ठूलो अवरोध आयो। उक्त रिपोर्टअनुसार १७९ स्थानीय र ७५ भन्दा बढी लामो दूरीका रेलसहित २५० भन्दा बढी सेवा रद्द भए वा प्रभावित बने।

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार करिब ४५ मेट्रो स्टेशनमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यद्यपि दिउँसो नर्दर्न रेलवेले रेल सञ्चालन सामान्यतर्फ फर्किरहेको र थप रेल रद्द नगरिने बताएको थियो। साँझको अर्को अपडेटमा प्रहरी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै छ सुरक्षाकर्मी घाइते भएको र कम्तीमा दुई स्थानमा ढुंगा प्रहार भएको उल्लेख गरिएको छ।
कारबाही दिल्लीमा मात्र सीमित रहेन। चण्डीगढमा मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयबाहिर विरोध गरिरहेका आम आदमी पार्टीका नेता मनीष सिसोदिया, हरपाल सिंह चीमालगायतलाई नियन्त्रणमा लिइयो। जनसत्ताका अनुसार प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। मुम्बईमा दिल्लीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आयोजित कार्यक्रमअघि अभियन्ता तुषार गान्धीलाई बान्द्राबाट र फिरोज मिठिबोरवालालाई निवासबाट हिरासतमा लिइयो।

यी प्रतिबन्धलाई सीजेपीले नागरिकको आवागमन र विरोध गर्ने अधिकारमाथिको प्रहार भनेको छ। विभिन्न सहरमा नियन्त्रण, दिल्ली प्रवेशमा कडाइ र सार्वजनिक यातायातमा अवरोधले ‘अघोषित नाकाबन्दी’को आरोपलाई बल दिएको देखिन्छ। तर उपलब्ध रिपोर्टले पुष्टि गरेको अवस्था दिल्लीका व्यापक प्रतिबन्ध र अन्य केही सहरमा भएका कारबाही हुन्; भारतभर सम्पूर्ण यातायात वा जनजीवन बन्द गरिएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने आधार छैन।
सरकारले भने कदमलाई सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडेको छ। इन्डियन एक्सप्रेसले प्राप्त गरेको गृह मन्त्रालयको पत्रमा प्रस्तावित भेलाबाट गम्भीर शान्तिसुरक्षा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशलाई दिल्ली प्रहरीसँग समन्वय गरेर रोकथामका उपाय अपनाउन तथा तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो। अनुमति अस्वीकार गर्नुमा प्रक्रियागत सर्त पूरा नभएको र जन्तरमन्तरका भेलासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ।

भाजपा प्रवक्ता सम्बित पात्राले विपक्षमाथि लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रमा बदल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोग र भाजपाले मतदाता नामावलीमा अनियमितता भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। आयोगको जवाफमा नामावलीको छानबिन नियमित प्रमाणीकरण प्रक्रिया भएको र गलत रूपमा हटाइएका योग्य मतदाताले पुनः दर्ता गर्न सक्ने उल्लेख छ।
शनिबारको सुरक्षा घेराले जन्तरमन्तरमा ठूलो भेला हुन रोक्यो। तर दिल्लीका वैकल्पिक स्थान र मुम्बई–चण्डीगढसम्म फैलिएको विरोधले विवाद त्यहीँ टुंगिएको देखाउँदैन। सीजेपीले नेतृत्व हिरासतमा परे पनि आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता र नागरिकको प्रदर्शन गर्ने अधिकारको प्रश्न मोदी सरकारमाथि थप राजनीतिक दबाबका रूपमा उभिएको छ।

फोटोहरुको स्रोत: रोयटर्स र टाइम्स अफ इण्डिया


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।