प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा १० अर्ब दिने तयारी

 

काठमाण्डौ । सरकारले हालैको बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको विशेष समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमा ननाघ्ने गरी तत्काल पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमा २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो सीमा नाघे पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी अवस्था सिर्जना हुने भएकाले सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषको मौज्दात रकम परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको हो।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरी निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन पेस्की दिन सक्ने गरी रकम उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

कोषमा १८ अर्ब जम्मा

अर्थमन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

नागरिकदेखि विभिन्न दातृ निकायसम्मबाट रकम प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन वाङबाट समेत १० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको बताए।

कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये विपद् लगत्तै राहत तथा उद्धारका लागि स्थानीय तहलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ।

बाँकी रकम कार्यविधि बनाएर पारदर्शी ढंगले पूर्वाधार पुनर्निर्माण, कृषि राहत तथा आवास निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ।

कृषि क्षेत्रलाई पनि राहत प्याकेज

सरकारले बाढी प्रभावित कृषि क्षेत्रका लागि समेत सोही कोषबाट विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

कृषि मन्त्रालयको मागका आधारमा ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराउने गृहकार्य भइरहेको छ।

बाढीका कारण कृषि उत्पादनमा क्षति, बजार सम्पर्क विच्छेद र मल आपूर्तिमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न उक्त रकम परिचालन गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।

नगद राहत वितरणका लागि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत आएका मागलाई समेत प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट सम्बोधन गर्ने सरकारको योजना छ।

निश्चित प्रक्रियाबाट मात्र रकम निकासा

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफूखुसी खर्च गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे।

कोष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चालन हुने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले दैनिक प्रशासनिक कार्य हेर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

सम्बन्धित स्थानीय तह तथा मन्त्रालयबाट आधिकारिक माग प्राप्त भएपछि मात्रै कोषबाट रकम निकासा गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवहरूबीच रकम विनियोजन र रकमान्तरको प्राविधिक मोडालिटी टुंग्याउन बैठक बस्ने तयारी छ।

सरकारले तत्कालका लागि भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरसहित देशका विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध सडक र क्षतिग्रस्त पुल पुनर्निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।