मौद्रिक नीतिमा लगानीकर्ताको नजर: सेयर बजारले खोजेको ‘बूस्टर डोज’ आएन, तर नीति निरन्तरताले राहत

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई पूँजीबजारका लगानीकर्ताले विशेष चासोका साथ हेरेका थिए । तर, सेयर बजारले अपेक्षा गरेका केही ठूला र प्रत्यक्ष नीतिगत व्यवस्थाहरु भने मौद्रिक नीतिमा समेटिएनन् ।

लगानीकर्ताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा सक्रिय बनाउने, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि सेयर बजारमा लगानी गर्न लगाइएका सीमा पुनरावलोकन गर्ने, बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा थप सक्रिय बनाउने व्यवस्था अपेक्षा गरेका थिए । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुको लाभांश वितरण नीतिमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाअनुसार लचकता अपनाउनुपर्ने माग पनि लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा थियो ।

तर राष्ट्र बैंकले यसपटक पूँजीबजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि बैंकिङ प्रणाली सुधार, कर्जा प्रवाह विस्तार, तरलता व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालनलाई मौद्रिक नीतिको मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । मौद्रिक नीति आकारमा छोटो भए पनि यसको सन्देश स्पष्ट छ-वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर राख्दै बैंकिङ सुधारमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ।

सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी न्यून लागतको अर्थतन्त्र कायम राख्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यसले तत्काल सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष उत्साह नदिए पनि बैंकिङ प्रणाली सहज हुँदै जाँदा पूँजीबजारमा अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जालाई जोखिममा आधारित प्रणालीमार्फत थप व्यवस्थित र लचिलो बनाउने संकेत गरिएको छ । यसले सबै लगानीकर्तालाई समान सीमा लगाउने पुरानो सोचबाट केही हदसम्म संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता र कर्जाको गुणस्तरका आधारमा नीति निर्माण गर्ने दिशातर्फ राष्ट्र बैंक अघि बढ्न खोजेको संकेत गर्छ । तर व्यक्तिगततर्फको मार्जिन कर्जाको सीमा हटाउने स्पष्ट व्यवस्था नआउँदा लगानीकर्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण अपेक्षा भने अधुरै रहेको छ ।

अर्थशास्त्री सूर्यनारायण पौडेलका अनुसार मौद्रिक नीतिले पूँजीबजारका नयाँ मागहरु सम्बोधन नगरे पनि यसअघि अवलम्बन गरिएका लचिला व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु नै बजारका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

“मौद्रिक नीतिमा पूँजीबजार विशेष केही नयाँ व्यवस्था आएको छैन । तर, यसअघि आएका बजारमैत्री र लचिला नीतिहरुलाई निरन्तरता दिने कुरा भएको छ, यही नै अहिलेका लागि सकारात्मक हो,” उनले भने, “ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर र बैंकदर यथावत राख्ने, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कुरा पनि बजारका लागि सकारात्मक छ ।”

उनका अनुसार ब्याजदर स्थिर रहने वातावरणले लगानीकर्ताको मनोबलमा सहयोग पुर्‍याउँछ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहिरहे र कर्जाको लागत अत्यधिक नबढे पूँजीबजारमा लगानीको वातावरण कमजोर नहुने उनको भनाइ छ । तर व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको सीमा हटाउने विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्नु भने लगानीकर्ताका लागि निराशाजनक पक्ष रहेको पौडेल बताउँछन् ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल पनि मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी आएको बताउँछन् । उनका अनुसार पूँजीबजारलाई नै केन्द्रमा राखेर नयाँ व्यवस्था नआए पनि यसअघि राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिलाई निरन्तरता दिइनु बजारका लागि नकारात्मक होइन ।

“मौद्रिक नीतिमा पूँजीबजारलाई फोकस गरेर थप व्यवस्था नआए पनि यसअघि राष्ट्र बैंकले धेरै कुरा सम्बोधन गरिसकेको छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यही लचिलो नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ,” उनले भने, “अब बैंकहरुको कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिएर व्यवसाय विस्तार हुने अवस्था बन्यो भने बैंकहरुको नाफा र लाभांश क्षमतामा पनि सुधार आउन सक्छ ।”

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशत विस्तृत मुद्रा प्रदायको लक्ष्य लिएको छ । ढकालका अनुसार यो लक्ष्य कार्यान्वयनमा आए बैंकहरुको कर्जा प्रवाह क्षमता बढ्नेछ । बैंकिङ कारोबार विस्तार हुँदा बैंकहरुको आम्दानी, नाफा र लाभांश वितरण क्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढ्नु सेयर बजारका लागि महत्त्वपूर्ण संकेत हो, किनकि नेप्सेमा बैंकिङ समूहको हिस्सा अझै पनि प्रभावशाली छ ।

यद्यपि, ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र अन्य ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा थप सक्रिय बनाउने व्यवस्था नआउनु मौद्रिक नीतिको कमजोर पक्ष भएको बताए । उनका अनुसार नेपालको सेयर बजार अझै पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा बढी निर्भर छ । बजारलाई परिपक्व र स्थिर बनाउन संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बढाउनु आवश्यक छ ।

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे भने मौद्रिक नीतिलाई अपेक्षाकृत सन्तुलित मान्छन् । उनका अनुसार लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिबाट अत्यधिक ठूलो अपेक्षा गर्नु हुँदैन । मौद्रिक नीतिको मुख्य काम समग्र अर्थतन्त्र, बैंकिङ प्रणाली, मुद्रास्फीति, तरलता र कर्जा प्रवाह व्यवस्थापन गर्नु हो ।

“राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बजारका लागि लचिलो नीति अपनाइसकेको छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कुरा गरेको छ,” उनले भने, “लगानीकर्ताले खोज्ने मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हो । बजारमा आउने व्यवस्था दीर्घकालीन हुनुपर्छ ।”

उनका अनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार र ब्याजदर स्थिरताको सन्देश आउनु पूँजीबजारका लागि सकारात्मक पक्ष हो । “लगानीकर्ताहरुले बजारमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै कर्जा पाइरहेका छन् । अब बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा समेत राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । यसले हामीजस्ता लगानीकर्तालाई प्लस पोइन्ट नै दिन्छ,” पाण्डेले भने, “मौद्रिक नीतिमा समग्र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने पक्ष समेटिएको छ । अर्थतन्त्र बलियो भए मात्रै पूँजीबजार पनि दिगो हुन्छ ।”

समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीति पूँजीबजारका लागि प्रत्यक्ष ‘बुलिस’ प्याकेज होइन । तर, यो बजारविरोधी पनि देखिँदैन । नीतिले पूँजीबजारका संरचनागत मागहरु सम्बोधन नगरे पनि तरलता सहज राख्ने, कर्जा विस्तार गर्ने, ब्याजदर स्थिर राख्ने र बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउने बाटो लिएको छ । यसको प्रभाव तत्काल सूचकमा देखिनेभन्दा पनि क्रमशः बैंकहरुको व्यवसाय विस्तार, नाफा सुधार, लाभांश क्षमता र लगानीकर्ताको मनोबलमा देखिन सक्छ ।

पूँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागि भने मौद्रिक नीतिको निरन्तरता मात्रै पर्याप्त हुँदैन । बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, बैंकका सहायक कम्पनीमार्फत लगानीको बाटो, जोखिममा आधारित सेयर धितो कर्जा प्रणालीको स्पष्ट कार्यान्वयन, लघुवित्त लाभांश नीतिमा व्यावहारिकता र नीति स्थायित्व अब पनि लगानीकर्ताको मुख्य अपेक्षाका रूपमा बाँकी छन् ।

त्यसैले, यो मौद्रिक नीतिको सेयर बजारमाथिको प्रभावलाई दुई तहमा बुझ्न सकिन्छ- प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ उत्साह नदिने, तर अप्रत्यक्ष रूपमा बजारलाई टिकाइराख्ने । अब बजारको दिशा राष्ट्र बैंकको नीतिगत भाषाभन्दा बढी यसको कार्यान्वयन, बैंकहरुको कर्जा विस्तार, ब्याजदरको अवस्था, अर्थतन्त्रको गति र लगानीकर्ताको मनोबलले निर्धारण गर्नेछ ।