अनिल अम्बानीलाई बैंक अफ बडौदाले पनि ‘फ्रड’ घोषणा गर्‍यो, १६५६ करोड भारु बक्यौता

काठमाण्डौ । स्टेट बैंक अफ इन्डिया (SBI) र बैंक अफ इन्डियापछि बैंक अफ बडौदाले पनि रिलायन्स समूहका अध्यक्ष अनिल अम्बानीलाई ‘फ्रड’ घोषित गरेको छ। यसअघि नै विभिन्न ऋण धाँधलीका मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै आएका इडी (ED) र सिबिआइ (CBI) को कारबाही भोगिरहेका अम्बानीलाई यो तेस्रो ठूला बैंकले ‘फ्रड’ घोषणा गरेको हो।

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) का अनुसार, कम्पनीलाई २ सितम्बरमा बैंक अफ बडौदाबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको हो। बैंकले कम्पनीलाई १६०० करोड र ८६२.५० करोड भारु लाइन अफ क्रेडिट (LoC) उपलब्ध गराएको थियो। तर, आरसीओएमले सन् २०१७ देखि १६५६.०७ करोड भारु ऋण तिर्न सकेको छैन।

बैंकका अनुसार, आरसीओएमले २४६२.५० करोड भारु ऋण लिएको थियो, जसमा १६५६ करोड भारु अझै बाँकी छ। यो खाता सन् २०१७ जुन ५ देखि नन–परफर्मिङ एसेट (NPA) मा परिणत भएको हो।

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सका प्रवक्ताले यो १२ वर्ष पुरानो मामिला भएको दाबी गर्दै भनेका छन्, “अनिल अम्बानी २००६ देखि २०१९ सम्म कम्पनीका नन–एक्जिक्युटिभ डायरेक्टर मात्रै थिए। उनको दैनिक सञ्चालन वा निर्णयसँग सम्बन्ध थिएन। सबै आरोप निराधार छन्, हामी कानुनी बाटो लिनेछौं।”

यसैबीच, रिलायन्स पावरले सेयर बजारलाई दिएको सूचनामा भनेको छ कि बैंक अफ बडौदाको कारबाहीले कम्पनीको व्यापारिक गतिविधि वा वित्तीय परिणाममा कुनै असर नपर्नेछ। अनिल अम्बानी साढे तीन वर्षदेखि बढी समयदेखि रिलायन्स पावरको बोर्डमा समेत छैनन्।

कानुनी प्रक्रिया

बैंकिङ कानुनअनुसार कुनै खाता ‘फ्रड’ घोषित भएलगत्तै सम्बन्धित मुद्दा प्रवर्तन निकायमा पठाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ५ वर्षसम्म नयाँ ऋण वा फन्ड जारी नहुने प्रावधान छ। हाल रिलायन्स कम्युनिकेशन्समा ४०,४०० करोड भारुभन्दा बढी ऋण छ, जसले २०१९ देखि दिवालिया प्रक्रिया सामना गरिरहेको छ।

१३ दिनअघि मात्र सीबीआईले आरसीओएमविरुद्ध २,९२९ करोड भारुको बैंक धाँधली मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यस क्रममा २३ अगस्टमा सीबीआईले मुम्बईस्थित कम्पनीको कार्यालय र अम्बानीको घरमा छापा मारेको थियो। यसअघि २३ जुलाईमा इडीले यसै समूहका ३५ भन्दा बढी ठेगानामा छापा मारेको थियो, जसको सम्बन्ध ३,००० करोड भारु ऋण धाँधली प्रकरणसँग थियो।

-Agencies