(1).gif)
(2).gif)
(82).jpg)
.png)
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धमाधम आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन थालेको छ । आइपीओको अनुमति मागेका विभिन्न सेक्टरका कम्पनीहरुको फाइल हेरेर बोर्डले निष्कासनको अनुमति दिइरहेको छ ।
अहिले बोर्डको पाइपलाइनमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्ने कम्पनीको संख्या ७५ पुगेको छ, जसमा ३७ वटा कम्पनी हाइड्रो समूहको मात्रै रहेका छन् ।
बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुमध्ये हाइड्रो समूहका कम्पनी मात्रै ४९.३३ प्रतिशत रहेका छन् । तर धितोपत्र बोर्डले आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमतिसँगै थप कडाई पनि गर्न थालेको छ । बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको ९० रुपैयाँ भन्दा धेरै नेटवर्थ भएमा अनुमति दिन सक्ने र सो भन्दा कम भएमा तोकिएको नेटवर्थ पुर्याएरमा मात्रै पुनः निवेदन दिन कम्पनीहरुलाई भन्दै आइरहेको छ ।
.gif)
यसका साथै यता हाइड्रो सेक्टरका कम्पनीहरुलाई बोर्डले आइपीओ निष्कासनमा थप कडाई गरेको छ । विद्युत उत्पादन सुरु गरिनसकेका हाइड्रो कम्पनीहरुले आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
बोर्डले आइपीओ अनुमति माग्ने हाइड्रो कमपनीहरुको हकमा व्यापारिक उत्पादन सुरु (कमर्सियल अपरेसन डेट, सीओडी)भएको मितिसहितको विवरण पनि माग्न थालेको छ । बोर्डले आयोजना सम्पन्न नहुँदै आईपीओ निष्कासन गरेर हाइड्रोपावरका संस्थापकले सेयर बजारबाट पैसा उठाउने र लकइन सकिएपछि सर्वसाधारणलाई भिडाएर बाहिरिने विकृति देखिएपछि कडाइ गर्न लागेको हो ।
बोर्डको यस्तो व्यवस्थाले हाइड्रो सेक्टरमा देखिएको केही विकृति कम हुने देखिएको छ । उत्पादन सुरु नगरेका हाइड्रो कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न नपाउने र सेयर जारी गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ अनिवार्य ९० रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित हुने देखिएको छ ।
अहिले बोर्डको पाइपलाइनमा ३७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन् । कम्पनीहरुले १८ अर्ब २६ करोड एक लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ८५ लाख २८ हजार ७५४ कित्ता आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । जसमा दुई हाइड्रो कम्पनी सेन्चुरी इनर्जी लिमिटेड र नुम्बुर हिमालयन हाइड्रोपावरले भने प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन् ।
.png)
(197).jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
