सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकमाथि राष्ट्रबैंकको सुधारात्मक कारबाही, लुम्बिनीलाई सचेत गराइयो

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमाथि कडा नियामक कदम चालेको छ। बैंकले तोकिएको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात (१०%) कायम गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ‘शीघ्र सुधारात्मक कारबाही’अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकको हालको पूँजी कोष अनुपात ७.५१ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन नियमानुसार हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डभन्दा २४.९ प्रतिशतले कम छ। यसले बैंकको वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रमुख निर्देशनहरू:

-राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सुधारका लागि तत्काल लागू हुने निम्न आदेशहरू जारी गरेको छः

-नगद लाभांश र बोनस सेयर वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध

-नयाँ शाखा विस्तारमा रोक

-सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन (सीईओसहित) को तलब तथा भत्तामा वृद्धिमा रोक

-पूँजी पुनर्संरचना (Capital Restructuring) योजना पेश गर्न निर्देशन

-सुधार योजनाबारे लिखित प्रतिवेदनसहित उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्ने व्यवस्था

२०८१ असार मसान्तको निरीक्षणमा थप कर्जा नोक्सानी (Loan Loss Provision) समायोजन गर्दा बैंकको पूँजी कोष अनुपात ४२.७ प्रतिशतले घटेको देखिएको थियो। पछिल्लो वित्तीय विवरणले पनि कमजोरी झनै गहिरो भएको पुष्टि गरेको छ।

निरीक्षणले देखाएका मुख्य कमजोरीहरू

-चालु पूँजी कर्जामा पर्याप्त कागजातबिना समयावधि थप गरिएको

-कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको विवरण अवास्तविक रहेको

-राष्ट्र बैंकमा पठाइने रिपोर्टमा विश्वसनीयताको कमी

-केन्द्रीय बैंकका निर्देशनहरू बारम्बार उल्लंघन

यी गम्भीर त्रुटिहरू सुधार्ने जिम्मेवारी बैंक सञ्चालक समितिलाई दिइएको छ भने, सीईओ दिनेशकुमार पोखरेललाई व्यक्तिगत रूपमा सचेत पत्र पठाइएको छ। साथै, दोहोरिन नदिन सञ्चालक समितिलाई लिखित चेतावनी दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

लुम्बिनी विकास बैंकमाथि पनि चेतावनी

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा लुम्बिनी विकास बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई पनि राष्ट्रबैंकले सचेत गराएको थियो। 

सीईओको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छोटो समयमा नै सेवा सुविधा वृद्धि गरेको भेटिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको अनुशासन र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न यस्ता नियामक कारबाहीहरूलाई निरन्तरता दिइने चेतावनी दिएको छ। बैंकहरूले पूँजी पर्याप्तता, पारदर्शिता र रिपोर्टिङ मापदण्डमा सुधार नगरे थप कडा कारबाही हुने बताइएको छ।