रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ: अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार र CIB किन मौन?

रबिन कँडेल

 

आम नेपाली जनता, लगानीकर्ताहरूलाई साँच्चै 'कम्पनीको भित्री कुरो' थाहा छ त ? नियामकीय निकाय भनेको सुशासन लागि करोडौं–करोड खर्च गरी पालिएका संस्था होइनन् ? यो हदसम्मका गैरजिम्मेवार मानिसहरू त्यो पदहरूमा बस्न मिल्छ ?

कुराको शुरुवात यसरी गरौं, एउटा कम्पनी पब्लिक आईपीओ जान बुक बिल्डिङ विधि प्रयोग गर्छ भने त्यसका लागि लगातार तीन वर्ष नाफामा हुनुपर्ने कडा नियम छ। तर, यहाँ त 'मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा' वाला हिसाबकिताब पो देखियो त! यो कम्पनी नाफामा छ कि छैन भनेर हामीले कसरी पत्याउने ?

नियामकीयले कम्पनीले 'लगातार नाफा' को झुट्टो खेती गरेको "तथ्य" थाहा पाएनन् होला त! तथ्याङ्कले त प्रष्टै भन्छन्: कम्पनीले आफ्नो नाफालाई बेलुनमा हावा भरेजस्तै गरी बढाएर देखाएको छ।

तथ्य : नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) लाई तिर्नुपर्ने रु ७५ करोडभन्दा बढीको बक्यौता शुल्कलाई किन कम्पनीले आफ्नो खातामा दायित्वको रूपमा राखेन? यो दायित्व त अहिलेको नयाँ होइन नि!

यो ७५ करोड तिर्नै नपरेको त हैन, अब त्यो रकममा मुद्दा हालेको भरमा तिर्नु नपर्ने भन्ने हो भने त हरेक कम्पनीले आफूले तिर्नुपर्ने खर्च अदालतमा मुद्दा हाल्दै नाफा–नोक्सान खातामा उच्च नाफा देखाउँदै, प्रति सेयर आम्दानी कति मन छैन लाग्छ त्यत्तिकै देखाए भैगो नि! सबै कम्पनीले बुक बिल्डिङबाट आईपीओ ल्याउने नयाँ सूत्र प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो? कम्पनीको नेट वर्थ सधैं उच्च हुने त भैहाल्यो! कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी सिधै नेगेटिभ रहेको यही तथ्यलाई लुकाएर नाफामा छ भन्नु कति हास्यास्पद छ! धितोपत्र बोर्डलाई अघिल्लो फैसला–प्रकरण २०, २१, २२, २३, २४ मा निरूपण गर भनेको किन कार्यान्वयन भएन? यस्तो हालत भएको कम्पनी कसरी नाफामा भयो?

कम्पनीले कारोबारको एउटा लुकाइएको तथ्य—बैंकबाट पाएको करोडौं रुपैयाँ ‘ऋण’ लाई ‘सरकारी अनुदान’ अर्थात् आम्दानी भनेर किन देखायो? अनुदान त तब मात्र आम्दानी हुन्छ जब त्यो 'पक्कापक्की' प्राप्त हुने निश्चित हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले नै बैंकलाई पैसा नदिएको अवस्थामा, बैंकलाई तिर्नुपर्ने दायित्वलाई आम्दानी मान्नु 'चोरीको धन, हातमा आगो' लागेजस्तै होइन र? लाखौं डलरको नउठेको ऋण (Bad Debt) र कानूनी खर्चलाई किन कम्पनीले 'नोक्सान' मानेर प्रावधान राखेन, केवल 'आशावादी छु' भनेर टार्ने प्रयास किन गर्यो? लेखाको नियम भन्छ—'सम्भावित नोक्सानलाई पहिले नै बुक गर, सम्भावित फाइदालाई होइन।' कम्पनीले त 'आम्दानी पहिले, खर्च पछि' गर्ने बानी पो देखायो। यो चलखेलमा को–को संलग्न भए होलान्? ती सबै छानबिनको दायरामा आउनु पर्दछ।

के यो आईपीओ निकाल्न पुर्याइएको योग्यताको लागि गरिएको 'धोकाधडी' होइन ?

माथिका सबै लुकाइएका दायित्वहरूलाई जोड्ने हो भने, यो कम्पनी नाफामा होइन, ठूलो घाटा (Loss) मा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। 'एउटा माछाले पोखरी गन्हाउँछ' भनेझैँ, यो गलत लेखांकनले कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई नै दूषित बनाएको छ।

सरकार र नियामक निकायहरूलाई नागरिक समाज र विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्व तथा तथ्यहरूले एकोहोरो प्रश्न सोधिरहेको बेला उत्तर अझै आएको छैन। नियामकीय निकाय त भ्रष्टहरुकै चंगुलमै छ भन्छन् नागरिक समाज। धितोपत्र बोर्ड (SEBON), अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) — के तपाईंहरूले यो सबै कुरा हेरिरहनुभएको छैन? के खिचडी पाक्दैछ? सबैको मनमा प्रश्न छन्।

कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ, जुन कम्पनी योग्यता नै नभएर पनि आईपीओ स्वीकृत गराउन सफल भयो, त्यसको आईपीओ प्रक्रिया तुरुन्त रोकिने कि नरोकिने? 'नगदमा रूपान्तरण' नभएका झूटा नाफाका आधारमा कम्पनीलाई पब्लिकको पैसा उठाउन दिने हो? यो पूर्णतः 'कानूनमाथिको जालसाजी' (Fraus Legis) गर्ने कम्पनीलाई वित्तीय विवरण पुनः तयार (Restatement) गर्न बाध्य नपार्ने?

जस्तालाई त्यस्तै गर्ने बेला यही होइन र? नियामक निकायहरूको निष्क्रियताले बजारमा सुशासन कायम हुन सक्दैन। कम्पनीको फ्याक्टसिटले नै कम्पनीको नेट वर्थ घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ।

तसर्थ
जालसाजीपूर्ण तथ्याङ्कका आधारमा आफ्नो मिहिनेतको कमाइ जोखिममा नहालौँ।
वास्तविक र सच्याइएका वित्तीय विवरण नआएसम्म, यो आईपीओ 'जोखिमको पोको' मात्र हो।
हामी सबैले नियामक निकायहरूलाई दबाब दिऔँ, ताकि लगानीकर्ताको हित र वित्तीय बजारको विश्वसनीयता जोगियोस्!

जय लगानीकर्ता, जय पुँजीबजार।