राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा पूँजीबजार, कुनको प्रतिबद्धता कस्तो ?

काठमाण्डौ । यतिबेला प्रतिनिधी सभा निर्वाचन २०८२ को चहलपहल बढ्दो छ । निर्वाचको समय नजिकिदै जाँदा विभिन्न दलहरुले आ–आफ्ना घोषणपत्र, बाचापत्र वा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।  

सबै दलहरुले विभिन्न नामकरण गरेर यसरी घोषणापत्र वा जुनसुकै नामको पत्र सार्वजनिक गरेपनि यो राजनीतिक दलहरुले चुनाव अघि सार्वजनिक गर्ने लिखित प्रतिबद्धता र नीतिगत योजना हो ।  

विशेषगरी यस्ता नीतिगत योजनाका घोषणापत्रमा सरकार सञ्चालनको योजना, रोजगारी र अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीति, कृषि तथा उद्योग विकास योजना, शिक्षा र स्वास्थ्य नीति, पूर्वाधार सामाजिक न्याय र कल्याण कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको हुन्छ ।  

मतदाताले कुन दललाई किन भोट दिने भन्ने निर्णय गर्न यस्ता घोषणापत्रले मद्दत पुर्याउँछ । चुनावअछि दलहरुले आफ्नो बाचा पुरा गर्यो कि गरेन भन्ने जाँच गर्र्ने आधार भनेकै घोषणापत्र हो । पार्टीको विचारधारा र के कुरालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने कुरा घोषणापत्रमार्फत नै थाहा हुने भएकाले मत दिनुअघि विचार गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराउँदछ ।  

विशेषगरी यतिबेला सेयर लगानीकर्ताहरुमा कुन दलले पूँजीबजार सुधारका निमित्त कस्ता खालका नीतिहरु घोषणा गरेका छन् वा आम लगानीकर्ताको हितका लागि वा लगानी सुनिश्चितका लागि योजना वा पोलिसीहरु समावेश गरेका छन वा छैनन् भन्ने जिज्ञासाको विषय बन्न थालेको छ ।  

केही समयअघि सेयर लगानीकर्ताहरुले आफुहरुको माग जुन पार्टीले सम्बोधन गर्छ उनीहरुलाई मत दिने आश्वासन समेत व्यक्त गरेका थिए । चर्चित लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको संयोजकत्वमा भएको एक भेलामा लगानीकर्ताहरुले आफुहरुको माग जुन पार्टीले सम्बोधन गर्छ त्यहि पार्टीको झोला र झण्डा बोक्न तयार हुने बताएका थिए ।  

यतिबेला देशका ठूला दलहरुले धमाधम आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सबैले आर्थिक समृद्धिका कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । तर पूँजीबजारको विषयलाई भने तुलनात्मक रुपमा केही दलले मात्रै विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिएको छ ।  

नेकपा एमाले  

सेयर लगानीकर्ताहरुले नेकपा एमालेले पूँजीबजारको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिने आश्वासन गरेका थिए । तर लगानीकर्ताहरुले जति अपेक्षा गरे त्योअनुसारको भने घोषणापत्रमा पूँजीबजारको विषय समावेश भएको छैन ।  

केही समयअघि चर्चित लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल नेकपा एमाले प्रवेश गरेसँगै लगानीकर्ताहरुले उक्त पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा सेयरबजारलाई विशेष प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरेका थिए ।  

तर एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको अन्तिममा मात्रै सेयरबजारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जसमा पूँजी बजारको प्रभावकारी प्रभावकारी नियमन, सुधार तथा विस्तार गरी लगानीका लागि स्वपूँजी र दीर्घकालिन ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख छ । साथै सेयर लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक पूँजीबजारलाइ समेटेर नेकपा एमालेले अन्य विषय समावेश गरेको छैन ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने पूँजीबजारको विषयलाई राम्रो प्राथमिकता दिई बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।  

रास्वपाले पूँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक संरचनागत तथा कानूनी सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

पार्टीका अनुसार धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड को संरचना पुनर्गठन गरिनेछ। नियामक निकायलाई पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गर्दै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने पार्टीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड को पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाइने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्दै पूँजीबजारको संरचनागत क्षमता विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट कानूनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार तथा शर्ट सेलिङ सुरु गरिनेछ । साथै, फ्युचर्स र अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा सुधार र समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गरिने पार्टीले जनाएको छ । रास्वपाले प्रस्तावित सुधारहरूले लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै पूँजीबजारलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, रास्वपाले संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तारदेखि बन्ड बजार विकास, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता, र डिजिटल पहुँच विस्तारसम्मका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

वाचापत्रअनुसार पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय लगानीका लागि प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ। पूँजी बजारसम्बन्धी कर नीति स्थिर, पूर्वानुमेय र लगानीमैत्री बनाइ बजारमा दीर्घकालीन विश्वास अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

साथै पार्टीले वर्षौंदेखि रोकिएको गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा लगानी गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्ने जनाएको छ । साथै, वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइ त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गरिने बताइएको छ ।

वाचापत्रमा डेरिभेटिभ बजार, विभिन्न किसिमका फन्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरूको विकासमार्फत पूँजी बजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने तथा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण पारदर्शी बनाउन स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली अनिवार्य गरिने जनाइएको छ ।

रास्वपाले पूँजी बजारलाई काठमाण्डौ केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यममार्फत देशभरका नागरिक र युवा पुस्ताको पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति पनि अघि सारेको छ । पार्टीका अनुसार पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पूँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिनेछ ।

नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा पूँजी बजारको पारदर्शिता, साना लगानीकर्ताको संरक्षण तथा नियामक निकायहरूको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पार्टीले भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र अस्वाभाविक चलखेल नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिज्ञापत्रअनुसार, साना लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्न ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रविधिमैत्री अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नियामक संरचना सुदृढीकरणतर्फ, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गरिने बताइएको छ ।

यस्तै वैदैशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र आम नागरिकलाई मोबाइल एपमार्फत पूँजी बजारमा सहजै जोड्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने समेत काङ्ग्रेको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।  

विद्यालय तहदेखि नै सेयर बजार र वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने समेत काङ्ग्रेले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।