काठमाण्डौ । देशकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना Upper Tamakoshi Hydropower Limited (अप्पर तामाकोसी) सञ्चालनमा आएको चार वर्षमै गम्भीर वित्तीय दबाबमा परेको छ। अपेक्षित विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा कम्पनीले हालसम्म करिब १ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिरिसकेको छ भने सञ्चित घाटा १२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
२०७८ असारदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको आयोजनाले प्रारम्भिक चार आर्थिक वर्षमा ९१२४ गिगावाट घन्टा (GWh) ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर वास्तविक उत्पादन भने ७३४३ GWh मात्र भएको छ, जसअनुसार १७८१ GWh ऊर्जा अपुग भएको देखिन्छ।
उत्पादन लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई चार वर्षमा कुल ९९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाइसकेको छ। वर्षगत रूपमा दोस्रो वर्ष सबैभन्दा बढी ५३ करोड रुपैयाँ जरिवाना परेको देखिन्छ।
कम्पनीका अनुसार जलवायु परिवर्तन, मौसमी असन्तुलन र सुख्खा मौसममा नदीको बहाव घट्नु उत्पादन कमीका मुख्य कारण हुन्। विशेषगरी चैतदेखि जेठसम्म पानीको अभाव हुँदा घोषित ऊर्जा उत्पादन सम्भव नभएको कम्पनीले जनाएको छ।
ऋण र ब्याजको थप चाप
कम्पनीले विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणमा ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपर्दा वित्तीय भार थपिएको छ। अहिले कम्पनीले सस्तो ब्याजदरमा पुनःवित्त (refinancing) गर्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ, जसले आगामी दिनमा खर्च घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
यसैबीच, केही दिनअघि कम्पनीको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी विषयले पनि बजारमा चासो बढाएको थियो। ICRA Nepal ले कम्पनीलाई ‘Issuer Not Cooperating’ श्रेणीमा राख्दै ‘D’ स्तरको रेटिङ फिर्ता गरेको थियो, जसलाई विश्लेषकहरूले वित्तीय दबाबसँग जोडेर हेरेका छन्।
व्यवस्थापन र AGM अन्योलमै
कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णगोपाल रञ्जितका अनुसार आयोजना सञ्चालन नियमित रूपमा जारी छ। तर सेयरधनीबीचको विवादका कारण पछिल्ला दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारणसभा हुन सकेको छैन। अब १६औँ र १७औँ साधारणसभा एकैसाथ आगामी चैत २९ गते गर्ने तयारी गरिएको छ।
अप्पर तामाकोसी अहिले उत्पादन लक्ष्य नपुग्ने समस्या, उच्च ब्याज लागत र व्यवस्थापन चुनौतीको दोहोरो–तेहोरो दबाबमा परेको देखिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख आयोजना भए पनि वर्तमान अवस्थाले यसको वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती देखाएको छ।

