नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउन र अनावश्यक सुन खरिद नगर्न आग्रह गरेपछि भारतमा आर्थिक अवस्थाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा आएको प्रधानमन्त्रीको यो अपीललाई धेरैले सम्भावित आर्थिक दबाबको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देशपछि भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले पनि आगामी समय चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन्।
कोटक महिन्द्रा बैंकका संस्थापक Uday Kotak ले भारतीय उद्योग परिसंघको कार्यक्रममा बोल्दै कठिन समयका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका छन्। उहाँले ऊर्जा मूल्य बढ्दा सीमित आम्दानी भएका नागरिकमाथि सबैभन्दा बढी असर पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
त्यस्तै, भारती एयरटेलका अध्यक्ष Sunil Bharti Mittal ले प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई गम्भीर चेतावनीको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग क्षेत्रलाई ऊर्जा खर्च घटाउन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन र सुन आयातमा निर्भरता कम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीको अपीलपछि भारतका पेट्रोलियम मन्त्री Hardeep Singh Puri ले देशसँग ६० दिन पुग्ने कच्चा तेल तथा तरलीकृत ग्यासको मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको र मूल्य स्थिर राख्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो।
भारत विश्वकै ठूलो तेल आयातकर्ता मुलुकमध्ये एक हो। भारतले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको अधिकांश कच्चा तेल विदेशबाट ल्याउने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भारतीय अर्थतन्त्रमा सीधा असर पर्ने गर्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार तेलको मूल्य बढेपछि ढुवानी खर्च बढ्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगिने र मुद्रास्फीति चर्किने जोखिम हुन्छ। यसले व्यापार घाटा बढाउनुका साथै भारतीय मुद्रामाथि पनि दबाब बढाउन सक्छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले नागरिकलाई सुन खरिद कम गर्न गरेको आग्रहलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भारतमा हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा सुन आयात हुने भएकाले यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्ने गरेको छ।
अर्थविश्लेषकहरूका अनुसार सुन र तेल आयात कम गर्न सके विदेशी मुद्रा बाहिरिने दर घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
यसबीच भारतीय शेयर बजारमा पनि दबाब देखिएको छ। विशेषगरी ऊर्जा, हवाई सेवा र उपभोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रका लगानीकर्तामा चिन्ता बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
भारतले विगतमा पनि यस्ता आर्थिक संकटको सामना गरेको थियो। सन् १९९० को खाडी युद्धपछि भारत गम्भीर विदेशी मुद्रा संकटमा परेको थियो। त्यसबेला भारतले विदेशी मुद्रा जुटाउन सुन धितो राख्नुपरेको थियो।
त्यसअघि सन् १९६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री Lal Bahadur Shastri ले खाद्य संकटका बेला नागरिकलाई हप्तामा एक दिन उपवास बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री मोदीको अपीललाई सामान्य बचत अभियानभन्दा बढी आर्थिक सतर्कताको सन्देशका रूपमा बुझिएको छ।
भारत सरकारले अवस्था नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरिरहे पनि उद्योग क्षेत्र र बजारको प्रतिक्रियाले सम्भावित आर्थिक दबाबबारे चिन्ता बढिरहेको संकेत गरेको छ।
-BBC

