प्रसारण लाइन विकासमा नेपाली कम्पनीहरूको सक्रिय सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक ट्यारिफ–आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली मोडलमार्फत अघि बढाएका चार प्रसारण लाइन आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। कुल १८ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा कन्सोर्टियमले आशयपत्र  दर्ता गरेका छन्।

यस प्रक्रियाले प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई औपचारिक रूपमा विस्तार गरेको छ। नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका लगायतका मुलुकका कम्पनीहरूले अलग–अलग तथा संयुक्त उपक्रममार्फत प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका छन्।

नेपाली निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा नेपाल–नेतृत्वका कन्सोर्टियमहरूको उपस्थिति विशेष रूपमा उल्लेखनीय रहेको छ। सहभागीमध्ये पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे संयुक्त उपक्रम, सिग्मा कन्स्ट्रक्सन, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, बलेफी हाइड्रोपावर, शर्मा एन्ड कम्पनी लगायतका कन्सोर्टियमहरू रहेका छन्।

चारमध्ये तीन आयोजनाका लागि नेपाली–नेतृत्वका समूहहरूको सक्रिय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। शीतलपाटी ९अरुण हब०–इनरुवा ४०० केभी, तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी, डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी र रिडी–तम्घास १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न समूहहरूले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा रिडी–तम्घास आयोजनामा देखिएको छ, जहाँ १४ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। डाँडाखेत–बुर्तिबाङमा १२, शीतलपाटी–इनरुवा ९ र तिङ्ला–न्यू खिम्ती–ढल्केबर आयोजनामा ७ प्रस्ताव प्राप्त भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडसहित अशोका बिल्डकन, मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, टीबीईए, चाइना नेशनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन लगायतका कम्पनीहरू सहभागी छन्। अमेरिका–नेपाल संयुक्त कन्सोर्टियमसमेत प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ।

द्यइइत् मोडलअन्तर्गत छनोट हुने विकासकर्ताले प्रसारण लाइनको अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गर्नेछन्। तोकिएको अवधि पूरा भएपछि पूर्वाधार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार छनोट प्रक्रिया प्राविधिक क्षमता, वित्तीय व्यवस्थापन, परियोजना बुझाइ तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रसारण सेवा शुल्कका आधारमा हुनेछ। आगामी चरणमा दर्ता भएका आशयपत्रहरूको विस्तृत प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गरी योग्य कम्पनीहरूलाई प्रस्ताव आह्वान प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ।

ऊर्जा उत्पादन वृद्धि भइरहे पनि प्रसारण पूर्वाधारको समयमै विकास नहुँदा विद्युत् आपूर्ति, निकासी तथा औद्योगिक माग प्रभावित हुन सक्ने चुनौती रहँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा नयाँ मोडलले निजी लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत पूर्वाधार विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।