काठमाण्डौ । रसुवामा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म सञ्चालन गरिएको संयुक्त निगरानी तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण अभियानमार्फत ठूलो परिमाणमा अवैध वस्तुहरू बरामद गरिएको छ।
भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २० गुल्मको संयुक्त समन्वयमा गरिएको कारबाहीबाट करिब ३ करोड ५१ लाख ७६ हजार ४२० रुपैयाँ बराबरका सामग्री नियन्त्रणमा लिइएको सुरक्षा निकायहरूले जनाएका छन्।
भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी करवीर गैह्रेका अनुसार सीमा नाका तथा मुख्य मार्गहरूमा नियमित छापा, सवारीसाधन जाँच र सूचनामूलक निगरानीलाई तीव्र बनाइएपछि अवैध आयातका घटनामा उल्लेख्य कमी आएको छ।
अभियानअन्तर्गत भन्सार कार्यालयले १५ पटक, जिल्ला प्रहरीले १९ पटक र सशस्त्र प्रहरी बलले २३ पटकसम्म संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै जाँच तथा कारबाही सञ्चालन गरेका थिए।
बरामद गरिएका सामग्रीमा चकलेट, अचार, चाउमिन सस, तयारी पोसाक, कपडा, कफी, बालबालिकाका खेलौना, थर्मस, भेप तथा चुरोटजस्ता विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू रहेका छन्।
तीमध्ये करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य उपभोग्य वस्तु रहेको कार्यालयले जनाएको छ, जसले सीमापार अनौपचारिक व्यापार बढिरहेको संकेत गरेको देखिन्छ।
सूचना अधिकारी गैह्रेका अनुसार बरामद वस्तुको प्रारम्भिक मूल्यांकन स्थानीय बजार दरका आधारमा गरिएको भएपनि अन्तिम मूल्य निर्धारणका लागि खाद्य गुणस्तर परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र मूल्य निर्धारण समितिको निर्णयलाई आधार बनाइनेछ।
प्रयोगयोग्य सामग्री लिलाम प्रक्रियामार्फत बिक्री गरिने र खान अयोग्य वस्तु सम्बन्धित निकायको रोहबरमा नष्ट गरिने व्यवस्था रहेको छ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख अशोक थापाका अनुसार गस्ती, आकस्मिक चेकजाँच तथा गोप्य सूचनाका आधारमा अवैध सामग्री नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।
बरामद वस्तु तत्काल भन्सार कार्यालयमा बुझाउने अभ्यासले कारबाही प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गरी चिनियाँ चुरोट ओसारपसार गरिएको घटनामा आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स चालक संलग्न रहेको खुलेपछि उनलाई चैत ६ गते बेत्रावतीबाट पक्राउ गरिएको थियो।
कानूनी प्रक्रिया पूरा भएपछि चालक धरौटीमा रिहा गरिएको तथा एम्बुलेन्स सम्बन्धित गाउँपालिकालाई फिर्ता गरिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
सुरक्षा निकायहरूले आगामी दिनमा सीमा क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अवैध आयात रोक्न संयुक्त निगरानी, समन्वय र अनुगमनलाई अझ सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

