जलवायु प्रभावित हिमाली–पहाडी समुदायका लागि १० मिलियन डलर अनुदान स्वीकृत, ५ जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा ६० हजार घरधुरी लाभान्वित हुने

काठमाण्डौ । जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुधार गर्न नेपालले १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान परियोजना प्राप्त गर्ने भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डले स्वीकृत गरेको यो परियोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। 

परियोजनाबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ जिल्लाका ११ स्थानीय तहका करिब ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।

परियोजनामा हुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ र बाजुरा जिल्लाका जलवायु जोखिममा रहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।  

खानेपानी, सिँचाइ र कृषि उत्पादनमा समस्या भोगिरहेका समुदायलाई लक्षित गर्दै दिगो कृषि, कृषि–वन प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजन, जडीबुटी खेती र वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

परियोजनामा जलवायु बीमा, प्रकृतिमा आधारित समाधान र स्थानीय स्तरमा जल–मौसम पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना पनि समावेश छ। 

स्थानीय तहलाई मुख्य कार्यान्वयन निकाय बनाइनेछ भने संघ र प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोग गर्नेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नेपाल सरकारकै प्रणालीमार्फत हुनेछ र विश्व खाद्य कार्यक्रमले साझेदार संस्थाका रूपमा काम गर्नेछ।

सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन शुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यो परियोजनाले दुर्गम क्षेत्रका जलवायु प्रभावित समुदायको खाद्य सुरक्षा र जीवनयापनलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।