सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित, आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा नयाँ संरचनाको संकेत

 

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलपछि सभाले बहुमतका आधारमा विधेयक स्वीकृत गरेको हो।

विधेयक पारित हुनुअघि सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। संशोधनमाथिको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र होइन, समग्र आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि ‘आर्थिक अपराध प्राधिकरण’ जस्तो शक्तिशाली र एकीकृत निकाय गठन गर्ने विषयमा समेत सरकारभित्र छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार अहिले एउटै प्रकृतिको आर्थिक अपराधमा विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्दा सरकारी स्रोत–साधनको दोहोरो खर्च हुने, अदालतमा अनावश्यक बोझ बढ्ने तथा बिगो असुली प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। यही कारण अनुसन्धान प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

यो विधेयक पारित भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत संरचनामा थप सुधार गर्ने सरकारको तयारी स्पष्ट संकेत भएको छ।