काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को सम्पत्ति विवरणमा देखिएको ठूलो परिमाणको सुनको स्रोतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस नेता भीमराज आङदेम्बेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आङदेम्बेले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको विवरणमा झन्डै दुई सय तोला सुन देखिएको विषयमा जनताले प्रश्न गरिरहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीजीको सम्पत्तिमा झन्डै दुई सय तोला सुन देखियो। अरू मन्त्रीहरूको विवरणमा पनि धेरै सम्पत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले सम्पत्ति किन आर्जन गर्नुभयो भनेर सोध्दैन। तर सुनको स्रोत के हो? यो जनताले जान्न पाउनुपर्छ।’
सार्वजनिक जीवनमा रहेका कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति मात्र होइन, त्यसको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने आङदेम्बेको भनाइ छ। उनले विपक्षी दलको दायित्व नै सरकार र सार्वजनिक पदधारीमाथि जवाफदेहिता खोज्नु भएको बताए।
‘त्यो सुनको स्रोत के हो? हामी सोध्छौँ। यो सोध्नु विपक्षीको उत्तरदायित्व पनि हो, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने।
आङदेम्बेले सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने समिति बनाएको विषयसमेत स्मरण गराउँदै छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए। छानबिन सुरु गर्दा आफूहरूबाटै सुरु गर्न कांग्रेस तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
‘सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात म विपक्षी दलको नेता हुँ, मेरो नाम भीमराज आङदेम्बे हो, मबाट सुरु गरौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीबाट पनि सुरु गरौँ। हामीबाट सुरु गरौँ। हाम्रो सम्पत्ति छानबिन होस्।’
उनले आफ्नो पैतृक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न आग्रह गरे। साथै प्रधानमन्त्री बालेनको सम्पत्तिमाथि पनि समान रूपमा छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ।
आङदेम्बेले प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको सम्पत्ति अवैध नै हो भन्ने निष्कर्ष आफूले ननिकालेको स्पष्ट पारे। तर, जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘जनताले सोधिरहनुभएको छ—आम्मामा, यति धेरै सुन कहाँबाट आयो? त्यसको स्रोत के हो?’ उनले भने, ‘जनताले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ।’
उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चयनात्मक हुन नहुने बताए। कसैलाई कानुनभन्दा माथि राखेर अरूमाथि मात्र छानबिन अघि बढाइए त्यसले निष्पक्षता नदेखाउने उनको चेतावनी थियो।
आङदेम्बेले सम्पत्ति छानबिनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताए। कानुनको दायराभित्र रहेर, पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा मात्र यस्तो प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

