किसानलाई पेन्सन दिने सरकारको घोषणा

 

काठमाण्डौ ।   सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गरी योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउनेदेखि किसान क्रेडिट कार्ड, सहुलियतपूर्ण ऋण, बीमा र सामाजिक सुरक्षासम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १६ विषय समेटिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि पेसालाई सम्मानजनक, सुरक्षित र आकर्षक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रतिबद्धताको दोस्रो बुँदामा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’लाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।

सरकारले किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई मात्रै अनुदान, ऋण, सेवासुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यससँगै योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।

भूमिहीन, साना तथा सीमान्तकृत किसानको संरक्षण गर्दै कृषि उपज उत्पादनमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। किसानलाई क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरी कृषिलाई सुरक्षित तथा सम्मानजनक पेसाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गत २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी भई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतासँगै सरकार गठन भएकै दिन सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीलाई समेटेर तयार पारिएको हो।

असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्रतिबद्धताका केही विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भइसकेका छन्। बजेटमा नसमेटिएका विषयलाई आगामी दिनका सुधार एजेन्डासँग जोडेर क्रमशः कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने

सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ। कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिमा विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

रासायनिक मलको वास्तविक माग अद्यावधिक गरी वार्षिक खरिद क्यालेन्डर तयार गरिनेछ। मल खरिद, बिक्री तथा वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गरी किसानले समयमै मल पाउने व्यवस्था मिलाउने सरकारको दाबी छ।

कृषि उद्योगलाई कर छुट र भन्सार सहुलियत

नेपालभित्र उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य पनि प्रतिबद्धतामा समावेश छ। कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नीतिगत, कानुनी र भन्सारसम्बन्धी सुधार गरिने उल्लेख छ।

कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनेछन्। भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जग्गाको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

रैथाने, उन्नत स्वदेशी तथा पोषणयुक्त बीउ किसानलाई उपलब्ध गराउँदै गुणस्तरीय कृषि उत्पादन र बजार सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी रैथाने तथा स्वदेशी बीउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।

पाँच वर्षमा तीन लाख हेक्टरमा सिँचाइ

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबालीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न विशेष अनुदान र कर सुविधा दिइनेछ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि तथा खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गर्ने र वनपाखामा फलफूल तथा फूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।

कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र मूल्य शृङ्खला विकासका लागि आधुनिक तथा जैविक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। माटोको उर्वराशक्ति वृद्धि र संरक्षणलाई पनि कृषि सुधारको प्रमुख आधार बनाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।