काठमाण्डौ । स्ट्रेट अफ हर्मुज अमेरिका र इरानबीचको तनावको प्रमुख केन्द्र बनेको छ। यस जलमार्गमाथि नियन्त्रणको विषयलाई लिएर फेरि एकपटक दुवै देश आमनेसामने भएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै घोषणा गर्दै अमेरिका नै हर्मुजको संरक्षक भएको र यस समुद्री मार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गरेबापत २० प्रतिशत टोल शुल्क उठाउने बताएका थिए।
यसको प्रतिक्रियामा इरानको उच्च सैन्य मुख्यालय ‘खातम अल–अम्बिया’ले अमेरिकालाई स्ट्रेट अफ हर्मुजको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्न नदिने जनाएको छ।
ट्रम्पको हर्मुजसम्बन्धी घोषणामाथि प्रतिक्रिया दिँदै इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही छन्। जसले पनि हर्मुज हुँदै कार्गो जहाजहरूको सुरक्षित र संरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्छ, उसले यो सेवाका लागि भुक्तानी पाउनुपर्छ।’
उनले थप लेखेका छन्, ‘इरान सधैंदेखि स्ट्रेट अफ हर्मुजको संरक्षक रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहनेछ। २० प्रतिशत निश्चित रूपमा धेरै हो। हामी निष्पक्ष रहनेछौं।’
‘हामीलाई खाडी देशहरूको आवश्यकता छैन’
यसैबीच, अमेरिकाको पछिल्लो आक्रमणको जवाफस्वरूप इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरूलाई लक्षित गर्न थालेको छ।
यस विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अमेरिका यी देशहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने तर त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘म चाहन्छु कि हामीलाई भुक्तानी गरियोस्, किनभने हामी विश्वको अत्यन्त धनी क्षेत्रमध्ये एकको सुरक्षा गरिरहेका छौं। यसका लागि हामी ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छौं।’
ट्रम्पले थप भने, ‘हामीले सुरक्षा प्रदान गरिरहेका देशहरूबाट हामीले पैसा पाउनेछौं। जस्तै साउदी अरब, संयुक्त यूएई, कतार, बहराइन, कुवेत र अन्य देशहरू। हामीलाई यी देशहरूको आवश्यकता छैन, उनीहरूलाई हाम्रो आवश्यकता छ। भेनेजुएलालाई समेत समेट्दा हामीसँग पर्याप्त तेल स्रोतहरू छन्।’
के अमेरिकालाई कर उठाउने अधिकार छ ?
यसैबीच, विश्वभर समुद्री यातायातको नियमन हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठनका एक प्रवक्ताले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री यातायातका लागि प्रयोग हुने जलडमरुबाट जहाज चलाउदा शुल्क लगाउने कदमको कडा विरोध गरेका छन्।
प्रवक्ताले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनका लागि प्रयोग हुने जलडमरुबाट पार हुन अनिवार्य टोल शुल्क लगाउने कुनै कानुनी आधार छैन।’
समुद्री यातायात उद्योगका अधिकारीहरूले पनि यस घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन हुन सक्ने बताएका छन्।
‘यसले जहाजहरूको आवागमनलाई कसरी अझ सुरक्षित बनाउनेछरु र यसबाट के ग्यारेन्टी प्राप्त हुन्छ ?’ एक अधिकारीले भने ।
ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाको व्यवहारिक अर्थ भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुनअनुसार देशहरूले आफ्नो तटबाट १२ समुद्री माइलसम्मको क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्रमा नियन्त्रण राख्न सक्छन्। स्ट्रेट अफ हर्मुजको सबैभन्दा साँघुरो भाग र त्यहाँका मुख्य जहाज आवागमन मार्गहरू इरान र ओमानको क्षेत्रीय समुद्री सीमाभित्र पर्छन्। यसअनुसार उक्त क्षेत्रमा अधिकार मुख्य रूपमा इरान र ओमानसँग रहन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानूनको धारा ३८ ले विश्वका १०० भन्दा बढी जलमार्ग, जसमा हर्मुज पनि समावेश छ, बाट जहाजहरूलाई बिना अवरोध ट्रान्जिट पासेज(पारवहन अधिकार) को सुविधा प्रदान गर्छ।
स्ट्रेट अफ हर्मुजको रणनीतिक महत्व
फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि इरानले प्रभावकारी रूपमा स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गरेको थियो। यस जलमार्गबाट पहिले विश्वको करिब २५ प्रतिशत तेल र करिब २० प्रतिशत तरल प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति हुने गर्थ्यो।
इरानले जवाफी कारबाहीस्वरूप इजरायल र खाडी क्षेत्रका विभिन्न देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरूलाई मिसाइल र ड्रोनमार्फत लक्षित गरेको थियो।
इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कर्प्सले यसअघि पनि आफ्नो अनुमति बिना होर्मुज जलडमरु पार गर्न खोज्ने कार्गो जहाजहरूमाथि गोली चलाएको र दुईवटा जहाज नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि यस मार्गबाट हुने समुद्री यातायातमा ठूलो गिरावट आएको थियो, जसका कारण तेलको मूल्य बढेको थियो।
अमेरिकाले अप्रिल महिनामा इरानमाथि दबाब बढाउन सबै इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो। करिब पाँच हप्तापछि अमेरिकी सेनाले नाकाबन्दीका क्रममा १०० वटा कार्गो जहाजको मार्ग परिवर्तन गराएको र चारवटा जहाजलाई निष्क्रिय बनाएको जनाएको थियो।
जुन महिनामा दुई देशबीच भएको संघर्ष अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहितको समझदारीपत्र अन्तर्गत अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाएको थियो। तर अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुजको नियन्त्रण र शुल्कको विषयलाई लिएर विवाद पुनः सतहमा आएको छ।

