सेबोनको ‘रेस्क्यू प्लान’मा बजार बदल्ने १८ सूत्र : टी प्लस वानदेखि सर्ट सेलिङ र एआई निगरानीसम्म

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजीबजार नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भागका रूपमा रहेको अध्याय चारले नेपालको सेयर बजारमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनको खाका प्रस्तुत गरेको छ।

दस्तावेजले तत्काल बजार सूचक उकास्ने मौद्रिक राहत वा प्रत्यक्ष नगद प्रवाहभन्दा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना, आधुनिक कारोबार उपकरण, छिटो राफसाफ, संस्थागत लगानी, लगानीकर्ता संरक्षण तथा प्रविधिमा आधारित नियमनमार्फत बजारको आधारभूत संरचना बदल्ने लक्ष्य लिएको छ।

अध्याय चारमा चारवटा सुधार क्षेत्रअन्तर्गत १८ वटा प्रमुख नीतिगत व्यवस्था समेटिएका छन्। बजार निर्माता, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ, टी प्लस वान राफसाफ, गैरआवासीय नेपालीको प्रवेश, वस्तु विनिमय बजार, डेरिभेटिभ उपकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित निगरानीसम्मका विषय दस्तावेजमा समावेश छन्।

नेप्सेमा संरचनात्मक शल्यक्रिया

नीतिको प्रमुख आकर्षण नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको संस्थागत पुनर्संरचना हो। नेप्सेको स्वामित्व संरचना, सञ्चालक समितिको व्यावसायिकता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको पुनरावलोकन गर्दै आवश्यकताअनुसार रणनीतिक साझेदारी तथा पूँजी संरचना सुधारका विकल्प अध्ययन गरिने भएको छ।

नेप्सेलाई परम्परागत सेयर कारोबार गर्ने संस्थामा मात्र सीमित नराखी कर्पोरेट, सरकारी, नगर, हरित तथा पूर्वाधार ऋणपत्र, एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फण्ड, रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट, इन्भिट र डेरिभेटिभ उपकरणसमेत कारोबार हुने बहुआयामिक बजार बनाउने योजना छ।

बजारमा तरलता बढाउन बजार निर्माता, अधिकृत सहभागी, धितोपत्र उधारो तथा ऋण कारोबार, इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङजस्ता अभ्यास चरणबद्ध रूपमा अध्ययन, परीक्षण र कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

अहिलेको नेप्से परिसूचक गणना प्रणालीसमेत परिवर्तन गरी कारोबारयोग्य अर्थात् ‘फ्री फ्लोट’ सेयरका आधारमा नयाँ बेन्चमार्क सूचकांक विकास गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। नेप्से–३०, नेप्से हाई क्यापजस्ता अलग सूचकांक तथा मोबाइल एपबाट दोस्रो बजार कारोबार गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

टी प्लस वान राफसाफ, अक्सन मार्केट पनि

कारोबारपछि हुने राफसाफ तथा भुक्तानीलाई छिटो बनाउन बजारलाई चरणबद्ध रूपमा टी प्लस वान अर्थात् कारोबार भएको भोलिपल्टै राफसाफ हुने प्रणालीतर्फ लैजाने तयारी गरिएको छ।

यसका लागि केन्द्रीय प्रतिपक्ष अर्थात् ‘सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी’, डेलिभरी भर्सेस पेमेन्ट र कारोबारदेखि अन्तिम राफसाफसम्म मानवीय हस्तक्षेप न्यून हुने ‘स्ट्रेट थ्रु प्रोसेसिङ’ प्रणाली विकास गरिनेछ।

राफसाफ हुन नसकेर पुल खातामा रहेका धितोपत्र बिक्री गर्न अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ। डिम्याट र मेरो सेयर खाताको नवीकरण शुल्क प्रत्येक वर्ष नलिई दुई वर्षसम्मका लागि हुने व्यवस्था गर्न विनियमावली संशोधन गरिने उल्लेख छ।

एनआरएनलाई दोस्रो बजार खुलाउने तयारी

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार अघि बढाइने भएको छ। विदेशी संस्थागत तथा पोर्टफोलियो लगानीकर्ताका लागि प्रवेश, दर्ता, लगानी, प्रतिफल फिर्ता, कर तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थासम्बन्धी स्पष्ट ढाँचा तयार गर्ने योजना छ।

सार्वभौम सम्पत्ति कोष, अन्तर्राष्ट्रिय पेन्सन कोष, बीमा कोष, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तथा विदेशी म्युचुअल फण्डलाई दीर्घकालीन लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति र फिनफ्लुएन्सरमाथि निगरानी

सेबोनले लगानीकर्ताका उजुरी तथा विवाद समाधानका लागि एकीकृत विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्ने भएको छ। आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत आधार तयार गरी लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति तथा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुदृढ गरिने उल्लेख छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने, बजार प्रभावित पार्ने तथा अनधिकृत लगानी परामर्श दिने गतिविधिमाथि निगरानी बढाइनेछ। ‘फिनफ्लुएन्सर’बाट प्रसारित सूचनाले बजार प्रभावित पारे/नपारेको विश्लेषण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने नीति पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा दस्तावेजमा राखिएको छ।

लगानी परामर्श, अनुसन्धान र विश्लेषण सेवा दिने व्यक्ति वा संस्थाका लागि इजाजत, आचारसंहिता तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने योजना पनि छ।

भित्री कारोबारमा ‘शून्य सहनशीलता’

भित्री कारोबार, बजार हेरफेर, कृत्रिम मूल्य निर्माण, मिलेमतोको कारोबार, फ्रन्ट रनिङ तथा भ्रामक सूचना प्रवाहविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको छ।

शंकास्पद तथा अस्वाभाविक कारोबार वास्तविक समयमै पहिचान गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्याङ्क विश्लेषणमा आधारित निगरानी प्रणाली विकास गरिनेछ। सेबोनभित्र छुट्टै ‘मार्केट इन्टेलिजेन्स तथा इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायसँग सूचना आदानप्रदान र संयुक्त अनुसन्धानको संरचना बनाउने योजना छ।

पूँजीबजार टास्क फोर्स

पूँजीबजार सुधारलाई निरन्तर अघि बढाउन सेबोन, नेप्से, सीडीएससी, मर्चेन्ट बैंकर, स्टक ब्रोकर, क्रेडिट रेटिङ संस्था तथा विशिष्टीकृत कोष व्यवस्थापकका प्रतिनिधि रहने ‘क्यापिटल मार्केट टास्क फोर्स’ गठन गरिने भएको छ।

यसैगरी सेबोनका अनुमति, स्वीकृति, सूचना प्रवाह, अनुगमन र गुनासो व्यवस्थापनलगायतका सेवा एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमा जोडिनेछन्। नियामकीय नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’, विद्युतीय केवाईसी, विद्युतीय हस्ताक्षर, स्मार्ट करार तथा ब्लकचेनमा आधारित अभिलेखीकरणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

ऋणपत्रदेखि स्टार्टअपसम्म

योजनाले कर्पोरेट ऋणपत्रको दोस्रो बजार सक्रिय बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि नगर र प्रादेशिक ऋणपत्रको आधार तयार गर्ने तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि पूर्वाधार ऋणपत्र जारी गर्ने बाटो खोल्ने लक्ष्य लिएको छ।

साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअपका लागि छुट्टै एसएमई प्लेटफर्म, निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको विस्तार, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन तथा फ्युचर्स र अप्सनजस्ता डेरिभेटिभ उपकरणको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नीतिमा समावेश गरिएको छ।

योजना ठूलो, परीक्षा कार्यान्वयनमा

अध्याय चारले नेपालको पूँजीबजारलाई परम्परागत सेयर किनबेचको संरचनाबाट आधुनिक, बहुआयामिक र प्रविधिमा आधारित वित्तीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी मार्गचित्र दिएको छ।

तर दस्तावेजका धेरै व्यवस्थामा ‘अध्ययन गरिने’, ‘चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने’, ‘तयारी प्रारम्भ गरिने’ र ‘समन्वय गरिने’ जस्ता भाषा प्रयोग भएका छन्। त्यसैले यो योजना साँच्चिकै रेस्क्यू प्याकेज बन्ने वा अर्को नीतिगत दस्तावेजमै सीमित हुने भन्ने कुरा समयसीमा, बजेट, जिम्मेवार निकाय र परिणाम मापन गर्ने स्पष्ट कार्यतालिकामा निर्भर रहनेछ।