नागरिक अगुवाको प्रश्न– मानवअधिकार संस्थासँग होइन, सरकारसँग जवाफ माग

 

काठमाण्डौ । नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने आरोपका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्नुको साटो सरकारसँग सत्यतथ्य र जवाफ माग्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यबारे प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

समितिको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले साउन ८ गते जारी गरेको वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गरेका थिए।

नागरिक अगुवाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको यस्तो गम्भीर आरोप उठेपछि संसदीय समितिको पहिलो दायित्व आरोप लगाउने संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्नु नभई सरकारसँग सत्यतथ्य बुझ्नु र स्पष्ट जवाफ माग्नु रहेको बताएका छन्।

संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संसदीय समितिलाई सरकार तथा राज्यका निकायको कामकारबाही अनुगमन गर्ने र कार्यपालिकालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

एमनेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजे नेपाल सरकारका निकाय वा नेपालको संसद्बाट स्थापित संस्था नभएकाले उनीहरूलाई संसदीय नियन्त्रण वा जवाफदेहिताको दायरामा राख्न नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मानवअधिकार, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी गतिविधिको अनुगमन गर्नु तथा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु ती संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको हिस्सा भएको नागरिक अगुवाहरूको तर्क छ।

उनीहरूले सरकार वा संसद्ले ती संस्थाको निष्कर्षसँग असहमति जनाउन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्न तथा वक्तव्यको आधार माग्न सक्ने बताएका छन्। तर आलोचनाको जवाफ आलोचकसँग स्पष्टीकरण मागेर वा संसदीय शक्तिमार्फत दबाब दिएर दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुकूल नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको सम्भावनालाई राजनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट र सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

आरोप असत्य भए सरकारले आधिकारिक, तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित खण्डन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। सरकारमाथि प्रश्न उठ्दा सरकार मौन बस्ने तर संसदीय समिति प्रश्न उठाउने संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सक्रिय हुनु संसदीय उत्तरदायित्वको उद्देश्यविपरीत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नागरिक अगुवाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित परीक्षण सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिसँग माग गरेका छन्।

समितिको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यतामाथि समेत असर पार्ने उनीहरूको दाबी छ।

विज्ञप्तिमा सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, सुबोधराज प्याकुरेल, गोपालकृष्ण सिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी, राजु चापागाईँ, इन्दु तुलाधर, विजयराज गौतम, शोभाकर बुढाथोकी, डा. विद्या चापागाईं, सोम निरौला, विकास बस्नेतसहित २९ जनाको हस्ताक्षर छ।