साउन १ देखि लागू हुँदै नयाँ कर व्यवस्था, आयकरदेखि सुन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्म दर परिवर्तन

काठमाण्डौ । भोलि (शुक्रबार)देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुँदैछ । योसँगै सरकारले उक्त आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण विधेयकहरु पनि शुक्रबारदेखि नै कार्यान्वयमा आउनेछन् ।  

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कार्यान्वयन गर्नेगरि थुप्रै कारोबारसँग सम्बन्धित करहरुमा फेरबदल गर्दैछ । नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार शुक्रबारदेखि लागू हुने सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ‘आयकर ऐन’ अन्तर्गत हुनेछ ।  

भोलिदेखि एक व्यक्तिले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा केवल १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको आयमा पनि िकरको स्ल्याब र दर परिवर्तन गरिएको छ ।  

सरकारले बजेटको आर्थिक विधेयकमार्फत सार्वजनिक गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० लाख देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँको आयमा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा अतिरिक्त रकममा २९ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ ।  

हालसम्म अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशत रहेको छ भने १ प्रतिशत कर लाग्ने सीमा ५ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।  

विलासिता कर, सीप प्रवर्द्धन शुल्क र अन्य नयाँ शुल्क

शुक्रबारदेखि विलासिता कर, सीप प्रवद्र्धन शुल्क, शिक्षा समानीकरण शुल्क, स्वास्थ्य समानीकरण शुल्क, क्यासिनो रोयल्टी तथा राइड–सेयरिङ सेवा शुल्क पनि लागू हुनेछन् ।

विलासिता करअन्तर्गतः

-पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टको सेवा,

-आयातित मदिरामा

-२ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ ।

सीप प्रवर्द्धन शुल्कअन्तर्गतः

भोलिदेखि सुन, चाँदी तथा तिनका गरगहना बिक्री गर्दा अन्तिम उपभोक्ताबाट ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क असुल गरिनेछ । यसका कारण साउन १ गतेदेखि सुनका गरगहनाको मूल्य केही बढ्नेछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नयाँ शुल्क

शिक्षा समानीकरण शुल्क पनि साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । यसअनुसार निजी शैक्षिक संस्थाहरूले अभिभावकबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थप्नेछन् । उदाहरणका लागि, यदि कुनै अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीको विद्यालय शुल्क मासिक १०,००० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् भने अब त्यसमा ३०० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य समानीकरण शुल्क अन्तर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा उपचार खर्चमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ ।

क्यासिनो रोयल्टी र राइड–सेयरिङ सेवा शुल्क

शुक्रबारदेखि क्यासिनोहरूले सरकारलाई बुझाउने रोयल्टी पनि बढाइएको छ । हालसम्म वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएका मिनी क्यासिनोहरूले अबदेखि ३ करोड रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, राइड–सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिनेछ । उदाहरणका लागि, हाल १०० रुपैयाँ लाग्ने सेवाका लागि अब १०५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

विद्युत् उपभोगमा नयाँ कर

सरकारले यस वर्षदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यद्यपि, यस करको विरोध भएपछि अन्तिम उपभोक्तामाथि भार नपरोस् भनेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले नयाँ व्यवस्था नभएसम्म यो करको भार पनि उपभोक्ताले नै वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ ।