काठमाण्डौ । सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
आयोगले बुधबार (२०८३/०३/३२) सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी सबै काम रोकिएको जनाएको हो।
आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट २०८३/०३/२९ मा भएको आदेशपछि पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्व पदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलनको काम जारी थियो।
तर, निवेदक मनिराम उपाध्याय रहेको ०८२-WO-१६७९ उत्प्रेषण निवेदन मा सर्वोच्च अदालतले २०८३/०३/३१ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनको काम नगर्न नगराउन आदेश दिएको आयोगले जनाएको छ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि हाललाई सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गरिएको छ।

