‘बजारलाई फेरि ठूलाबडाकै कब्जामा पुर्‍याउने हो ?’ १० कित्तेको बचाउमा उत्रिए सेबोनका पूर्वअध्यक्ष

काठमाण्डौ । प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)मा लागू न्यूनतम १० कित्ते बाँडफाँट नीति हटाउने विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले संसदीय समितिमै बहस छेडेपछि त्यसका मुख्य सूत्रधार तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।

सरकारी उच्च अधिकारीहरूले १० कित्ते प्रणाली पुनरावलोकन वा खारेजीको पक्षमा धारणा राखिरहेका बेला कार्कीले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यो व्यवस्था हटाउनुअघि न्यून आय भएका नागरिकको आर्थिक क्षमता र स्वच्छ तथा निष्पक्ष सेयर वितरण प्रणालीको विकल्प सुनिश्चित गर्न चुनौती दिएका हुन्।

उनले १० कित्ते नीति केवल बाँडफाँटको प्राविधिक व्यवस्था नभई विद्यार्थी, गृहिणी तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराउने समावेशी माध्यम भएको दाबी गरेका छन्।

“न्यून आय वर्गको आय क्षमता वृद्धि र स्वच्छ वितरण प्रणाली विकास नगरी यो समावेशी तथा निष्पक्ष प्रणाली कसरी हटाउने?” कार्कीले प्रश्न गरेका छन्।

पुरानो प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न

कार्कीका अनुसार १० कित्ते लटरी प्रणाली आउनुअघि आईपीओ बाँडफाँटमा प्रयोग हुने ‘र्‍यान्डम स्याम्पलिङ’ प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वच्छ र निष्पक्ष थिएन। एउटै निष्कासनमा ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनेले ३० कित्ता तर १०० कित्ता माग गर्नेले २० कित्ता मात्रै पाउनेजस्ता असमान परिणाम देखिने गरेको उनको भनाइ छ।

त्यसबेला आईपीओ भर्न कम्तीमा ५० कित्ता अर्थात् अंकित मूल्यका आधारमा पाँच हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले विद्यार्थी, गृहिणी र न्यून आय भएका नागरिक बजारमा सहजै प्रवेश गर्न नसकेको कार्कीले स्मरण गरेका छन्।

उनका अनुसार उनी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ ताका नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख हुँदा कारोबार स्वचालन भइसकेपछि पनि बजारमा करिब १२ देखि १५ लाख लगानीकर्ता मात्रै थिए। त्यसको करिब आठ वर्षपछि उनी २०७२ सालमा धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष भएर जाँदासमेत लगानीकर्ताको संख्या लगभग १५ लाखकै वरिपरि थियो।

यही सीमित पहुँच तोड्न आफ्नो नेतृत्वमा न्यूनतम १० कित्ते लटरी प्रणाली र आस्वा प्रणाली लागू गरिएको उनको दाबी छ। ६ महिनासम्म लाग्ने आईपीओ निष्कासन तथा बाँडफाँट प्रक्रिया आस्वाका कारण दुई–तीन सातामै सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘मुद्दा हाल्ने धम्कीसमेत आएको थियो’

कार्कीले १० कित्ते व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गर्दा अदालतमा मुद्दा हाल्ने धम्कीसमेत आएको खुलासा गरेका छन्। आफू अधिवक्तासमेत भएकाले मुद्दा हाल्ने अधिकारको सम्मान गर्दै चुनौती सामना गर्न तयार भएको तर अन्ततः कसैले मुद्दा नहालेको उनको भनाइ छ।

यसले १० कित्ते नीति प्रारम्भदेखि नै ठूला आवेदनकर्ता र परम्परागत रूपमा प्राथमिक बजारमा प्रभाव राख्ने पक्षका लागि सहज नभएको संकेत गर्छ। किनभने यस व्यवस्थाले धेरै रकम आवेदन गर्ने व्यक्तिले बढी सेयर पाउने सम्भावना हटाएर उपलब्ध सेयर सकेसम्म धेरै आवेदकलाई समान न्यूनतम परिमाणमा वितरण गर्ने आधार तयार गरेको थियो।

१५ लाखबाट ८० लाख पुग्नुमा १० कित्तेको भूमिका

कार्कीले पछिल्लो १० वर्षमा लगानीकर्ताको संख्या करिब १५ लाखबाट ८० लाख हाराहारी पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसमा १० कित्ते नीति र आस्वा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार यो व्यवस्थाले पुँजीबजारलाई सीमित सहरी र उच्च आय भएका समूहबाट निकालेर जुम्ला, हुम्ला र मनाङसहित देशका सबै ७७ जिल्लामा विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ। आईपीओमा प्राप्त हुने सीमित सेयरले विद्यार्थी, गृहिणी र न्यून आय वर्गका लागि सानो भए पनि अल्पकालीन आयस्रोत सिर्जना गरेको उनको तर्क छ।

यद्यपि डिम्याट तथा मेरो सेयर खाताको विस्तारमा बैंकिङ पहुँच, डिजिटल प्रविधि, अनलाइन आवेदन र बजारप्रतिको आकर्षणलगायत पक्षको पनि योगदान छ। तर सानो रकमबाट आईपीओमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको प्रवेश सहज बनाएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न नसकिने कार्कीको सन्देश छ।

खारेजी होइन, क्रमिक रूपान्तरणको प्रस्ताव

कार्कीले १० कित्ते प्रणालीलाई सधैँ कायम राख्नुपर्ने जिकिर भने गरेका छैनन्। उनले न्यून आय वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै स्वच्छ र निष्पक्ष वितरण प्रणाली विकास गरिनुपर्ने तथा त्यससँगै क्रमशः खुला मूल्य निर्धारण वा बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तो प्रणाली परिपक्व हुँदै गएपछि १० कित्ते व्यवस्था स्वतः अप्रासंगिक भएर हट्ने उनको विश्लेषण छ। भारतमा आईपीओ निष्कासन मुख्यतः बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपाल पनि त्यस दिशामा जान सक्ने तर त्यसका लागि बजार, मूल्य निर्धारण र वितरण प्रणाली विश्वसनीय बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

“अझै पनि न्यून वर्गको आय उस्तै छ। त्यसैले १० कित्तेलाई हटाउनु वा बढाउनुको सट्टा आयस्तर बढाउने र स्वच्छ तथा निष्पक्ष वितरण प्रणाली विकास गर्दै क्रमशः खुला मूल्य वा बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ,” उनको भनाइको सार छ।

कार्कीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ उपलब्ध गराउने परम्परागत प्रणालीसमेत समयानुकूल नरहेको बताएका छन्। यसले उनको प्रतिवाद १० कित्ते नीतिको अन्धसमर्थनभन्दा पनि त्यसको विकल्प तयार नगरी तत्काल खारेज गर्न खोजिएको प्रक्रियाप्रति केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

सरकारी अधिकारीलाई सीधा सन्देश

कार्कीको अभिव्यक्ति संसदीय समितिमा १० कित्ते नीति हटाउने वा पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा व्यक्त सरकारी धारणाको सीधा प्रतिवादका रूपमा आएको छ। उनको मुख्य प्रश्न छ-बजारमा साना लगानीकर्ताको पहुँच सुरक्षित गर्ने अर्को निष्पक्ष व्यवस्था तयार नगरी हालको प्रणाली किन हटाउने ?

१० कित्ते प्रणालीका कमजोरीबारे बहस गर्न सकिए पनि त्यसलाई हटाउँदा कसलाई लाभ र कसलाई क्षति हुन्छ भन्ने प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक देखिन्छ। न्यूनतम आवेदन र बाँडफाँटको सीमा बढाइएमा ठूलो रकम तत्काल जुटाउन नसक्ने विद्यार्थी, गृहिणी तथा न्यून आय समूह पुनः प्राथमिक बजारबाट बाहिरिन सक्ने जोखिम रहन्छ।

अर्कोतर्फ, अत्यधिक आवेदन, धेरै डिम्याट खाताको प्रयोग, बाँडफाँटमा न्यून सम्भावना र वास्तविक लगानी संस्कृतिभन्दा ‘आईपीओ चिठ्ठा’को मानसिकता विकास भएको भन्दै १० कित्ते व्यवस्थाको आलोचना पनि हुँदै आएको छ।

त्यसैले अबको बहस ‘१० कित्ता राख्ने कि हटाउने’ भन्नेमा मात्रै सीमित नभई आईपीओको मूल्य निर्धारण कति विश्वसनीय छ, कम्पनीको गुणस्तर कसरी परीक्षण हुन्छ, वितरण प्रणाली कसरी निष्पक्ष बनाइन्छ र साना लगानीकर्ताको पहुँच कसरी सुरक्षित गरिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

कार्कीले सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई निर्णयअघि यी पक्षको गम्भीरतापूर्वक ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। उनको चेतावनी स्पष्ट छ-विकल्प नबनाई १० कित्ते नीति हटाइए पुँजीबजारको समावेशी उपलब्धि उल्टिन सक्छ।