चिकित्सक आन्दोलन टुंगिने संकेत, सुरक्षा ऐन र उपभोक्ता अदालतको विषयमा अड्कियो सहमति

 

काठमाण्डौ । नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटपछि देशव्यापी बनेको चिकित्सक आन्दोलन अन्त्य हुने दिशामा अघि बढेको छ। सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भइरहेको उच्चस्तरीय वार्ता निर्णायक चरणमा पुगेको हो।

आन्दोलनरत चिकित्सकका अधिकांश माग सम्बोधनको चरणमा पुगे पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका विवादमा उपभोक्ता अदालतको अधिकारक्षेत्रबारे सहमति जुट्न बाँकी छ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. विश्वराज दवाडीका अनुसार स्वास्थ्य, गृह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा संघका पदाधिकारीबीच बाँकी विषय टुंग्याउने गरी छलफल भइरहेको छ।

“अधिकांश माग सम्बोधन हुने चरणमा पुगेका छन्। बाँकी कानुनी विषयमा पनि सहमति भए आन्दोलन समाधानतर्फ जान सक्छ,” दवाडीले बताएका छन्।

नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणमा संलग्न मुख्य आरोपित पक्राउ परिसकेको तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुखको सरुवा भइसकेकाले वार्ता अब दीर्घकालीन कानुनी र नीतिगत सुधारमा केन्द्रित भएको संघको भनाइ छ।

मौखिक प्रतिबद्धता होइन, कानुनी सुनिश्चितता खोज्दै चिकित्सक

चिकित्सक संघले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। संघले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुनेबित्तिकै दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने र अस्पतालमा सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित हुने स्पष्ट व्यवस्था खोजेको हो।

उक्त ऐन यसअघि पनि संशोधन भइसकेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिकित्सकहरूले थप स्पष्ट र कडा कानुनी प्रबन्धको माग गर्दै आएका छन्। चिकित्सक संघले विगतदेखि नै ऐनबारे सुरक्षा तथा न्यायिक निकायमा पर्याप्त जानकारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव रहेको बताउँदै आएको छ।

यसैगरी, स्वास्थ्य उपचार र चिकित्सकीय सेवासँग सम्बन्धित विवादलाई सामान्य उपभोक्ता विवादकै रूपमा हेर्न नहुने चिकित्सक संघको अडान छ। यस्ता विवादमा प्राविधिक तथा चिकित्सकीय विज्ञता आवश्यक पर्ने भएकाले उपभोक्ता अदालतको अधिकारक्षेत्र र उजुरी सुनुवाइ प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ।

बिरामी सेवामा आन्दोलनको मार

नारायणी अस्पताल घटनाको विरोधमा चिकित्सकहरूले देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेपछि सरकारी तथा निजी अस्पतालका ओपीडी, नियमित परीक्षण र निर्धारित उपचार प्रभावित भएका छन्। उपचारका लागि अस्पताल पुगेका धेरै बिरामी सेवा नपाएर फर्कन बाध्य भएका थिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकार प्रभावित भएको भन्दै सेवा तत्काल नियमित गर्न र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी अस्पतालका सेवा बन्द नगर्न आग्रह गरेको थियो।

अब बुधबारको वार्ताले कानुनी विषयमा ठोस सहमति जुटाए चिकित्सक संघले आन्दोलन स्थगित गर्दै देशभरका स्वास्थ्य सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, संघले मौखिक आश्वासनभन्दा कार्यान्वयनको समयसीमासहितको लिखित प्रतिबद्धता खोजेकाले वार्ताको अन्तिम सहमति महत्वपूर्ण बनेको छ।