आर्थिक नीतिको अन्योल बढ्दा नेप्सेमा १०% सम्मको धक्का तत्कालै लाग्नसक्ने: राष्ट्रबैंकको अध्ययन

काठमाण्डौ । सरकार तथा नियामक निकायका नीतिमा अन्योल बढ्दा नेपालको सेयर बजारले तत्काल र तीव्र प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धानकर्ताले गरेको एक अध्ययनले आर्थिक नीतिगत अनिश्चितताको झट्का आउनेबित्तिकै नेप्से परिसूचक करिब ५ प्रतिशत घट्ने र त्यसको अधिकतम असर करिब १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखाएको हो।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले जुलाई २०२६ मा सार्वजनिक गरेको ‘म्याक्रोइकोनोमिक इफेक्ट्स अफ इकोनोमिक पोलिसी अनसर्टेन्टीः एभिडेन्स फ्रम नेपाल’ शीर्षकको वर्किङ पेपरले नीतिगत अन्योलप्रति पूँजीबजार सबैभन्दा छिटो संवेदनशील हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्ययनअनुसार नीतिगत अनिश्चितताको एक मानक विचलन बराबरको झट्का आउँदा नेप्सेमा सोही अवधिमै करिब ५ प्रतिशत गिरावट देखिन्छ। त्यसको अधिकतम नकारात्मक प्रभाव करिब १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। यद्यपि यस्तो असर अल्पकालीन हुने र बजारले केही समयपछि तीव्र पुनरुत्थानसहित सामान्य अवस्थाभन्दा केही माथिसम्म जाने प्रवृत्ति पनि अध्ययनले देखाएको छ।

यसको अर्थ अध्ययनले नेप्से अब अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत घट्छ भन्ने भविष्यवाणी गरेको होइन। विगतको तथ्यांकमा नीतिगत अनिश्चितताको असामान्य झट्का आउँदा परिसूचकले देखाएको औसत प्रतिक्रियाको परिमाण करिब १० प्रतिशतसम्म रहेको हो।

अस्पष्ट नीतिले बजारमा तत्काल डर

अध्ययनले लगानीकर्ता आर्थिक नीतिसम्बन्धी अन्योलप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको औंल्याएको छ। बजेट, मौद्रिक नीति, कर, ब्याजदर, कर्जा, आयात–निर्यात तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे अनिश्चितता बढेपछि लगानीकर्ताले भविष्यको आम्दानी, कम्पनीको नाफा र बजारको दिशाबारे तत्काल पुनर्मूल्यांकन गर्ने गर्छन्।

यही कारण वास्तविक अर्थतन्त्रका सूचकमा असर देखिन समय लागे पनि सेयर बजारमा त्यसको प्रतिक्रिया तत्काल देखिने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

नीति परिवर्तनको पूर्वसंकेत नदिनु, घोषणा र कार्यान्वयनबीच विरोधाभास हुनु, नियामक निकायबाट फरक–फरक सन्देश आउनु तथा बारम्बार व्यवस्था परिवर्तन गरिनुले लगानीकर्ताको जोखिमसम्बन्धी धारणा बढाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू नयाँ लगानी रोक्ने, सेयर बिक्री गर्ने वा सुरक्षित अवस्थाको प्रतीक्षा गर्ने भएकाले बजार दबाबमा पर्ने अध्ययनबाट संकेत मिल्छ।

यसले सरकार, राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियामक निकायले नीति ल्याउँदा त्यसको उद्देश्य, कार्यान्वयन विधि र समयसीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखाएको छ। बजारलाई चकित बनाउने अचानक निर्णयले नियामकले अपेक्षा नगरेको ठूलो उतारचढाव निम्त्याउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

सेयर बजारपछि कर्जा, आयात र उत्पादनमा असर

नीतिगत अनिश्चितताको असर सेयर बजारमा तत्काल देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा भने केही ढिलो प्रवेश गर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

एक मानक विचलन बराबर अनिश्चितता बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अधिकतम करिब २ प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। जीडीपीमा यसको असर दोस्रो त्रैमासिकदेखि देखिन थाल्ने र तेस्रो त्रैमासिकमा उच्च बिन्दुमा पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। चौथो त्रैमासिकसम्म यसको प्रभाव सांख्यिकीय रूपमा अर्थपूर्ण रहन सक्छ।

त्यस्तै, वास्तविक आयातमा अधिकतम करिब १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित वास्तविक कर्जामा करिब ५ प्रतिशतसम्म कमी आउने देखिएको छ। निजी क्षेत्रको कर्जामा नकारात्मक असर तेस्रो त्रैमासिकदेखि सुरु भएर छैटौँ त्रैमासिकसम्म रहन सक्ने अध्ययनले जनाएको छ।

यसले नीतिगत अन्योल बढेपछि व्यवसायीले नयाँ आयोजना स्थगित गर्ने, बैंकले कर्जा प्रवाहमा सतर्कता अपनाउने, लगानीकर्ताले जोखिम लिन नचाहने र उपभोक्ताले खर्च घटाउने अवस्था बन्न सक्ने संकेत गर्छ। परिणामतः कर्जाको माग र आपूर्ति दुवै कमजोर भएर आयात तथा उत्पादनमा दबाब पर्न सक्छ।

अध्ययनमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात् मुद्रास्फीतिमा परेको प्रभाव भने सांख्यिकीय रूपमा महत्त्वपूर्ण नदेखिएको उल्लेख छ।

गुगल सर्चबाट मापन गरियो नेपालीको ‘आर्थिक डर’

अध्ययनका लेखक वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन ब्यञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले सन् २०११ जनवरीदेखि २०२६ अप्रिलसम्मको गुगल ट्रेन्ड्स तथ्यांक प्रयोग गरी नेपालका लागि आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता सूचक निर्माण गरेका हुन्।

यसका लागि वित्तीय, मौद्रिक र व्यापार नीतिसँग सम्बन्धित ५६ वटा मुख्य शब्द छनोट गरिएको छ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’लाई आधार शब्द बनाएर अन्य शब्द कति खोजिए भन्ने तुलनात्मक सघनताका आधारमा गुगल अनिश्चितता सूचक तयार गरिएको हो।

अध्ययनको मान्यता अनुसार नागरिक, लगानीकर्ता र व्यवसायी भविष्यबारे अन्योलमा हुँदा त्यससम्बन्धी सूचना इन्टरनेटमा बढी खोज्छन्। त्यसैले नीति, ब्याजदर, कर, कर्जा, विनिमय दर, बजेट, मुद्रास्फीति तथा व्यापारसम्बन्धी खोज बढ्नुलाई आर्थिक अन्योलको संकेतका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताले नियमन र व्यापारसम्बन्धी शब्द थपेर ९५ शब्दको वैकल्पिक सूचकसमेत परीक्षण गरेका छन्। त्यसैगरी निर्वाचन, राष्ट्रिय सुरक्षा, युद्ध, स्वास्थ्य संकट, भूकम्प, महामारी, सहकारी तथा लघुवित्त समस्यालगायत समेटिएका २०१ शब्दको विस्तारित अनिश्चितता सूचक पनि निर्माण गरिएको छ।

मुख्य सूचक र ९५ शब्दमा आधारित वैकल्पिक सूचकबीच ०.७१ को सहसम्बन्ध पाइएको छ। विभिन्न विधि, वैकल्पिक सूचक र फरक समयावधि प्रयोग गर्दा पनि मूल निष्कर्ष धेरै हदसम्म समान देखिएकाले अध्ययनकर्ताले नतिजालाई तुलनात्मक रूपमा मजबुत मानेका छन्।

बजेट र मौद्रिक नीतिको समयमा बढ्छ अनिश्चितता

नेपालको अनिश्चितता सूचक सरकारी बजेट तथा राष्ट्र बैंकको वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने आसपासमा प्रायः बढेको अध्ययनले देखाएको छ।

त्यसैगरी सन् २०२२ अप्रिलमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पर्याप्ततामाथि दबाब बढेका बेला पनि सूचक उच्च देखिएको छ। निर्वाचन, २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा लकडाउनका समयमा विस्तारित अनिश्चितता सूचकमा उल्लेख्य उछाल आएको छ।

यसले नीतिगत घोषणाको विषयवस्तु मात्र नभई त्यसअघिको अनुमान, बहस, आशंका र सूचना अभावले समेत अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने देखाउँछ।

बजेट वा मौद्रिक नीति आउनुअघि कर, ब्याजदर, कर्जा सीमा वा पुँजीबजारसम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन हुने हल्ला फैलियो भने वास्तविक निर्णय आउनुअघि नै लगानीकर्ताको व्यवहार बदलिन सक्छ। अध्ययनको निष्कर्षले नीति निर्माणसँगै प्रभावकारी सञ्चार पनि आर्थिक स्थिरताको महत्त्वपूर्ण औजार भएको देखाएको छ।