काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले मानवरहित विमान प्रणाली अर्थात् ड्रोन तथा तिनका कम्पोनेन्टको आयातमा १०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने, घरेलु उत्पादन बढाउने र विदेशी आपूर्ति शृंखलामाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका ड्रोनमा उच्च दरको ट्यारिफ लागू हुनेछ। २५ किलोग्रामभन्दा बढी तौल भएका वा थर्मल इमेजिङ क्षमता भएका ड्रोनमा १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाइनेछ भने २५ किलोग्राम वा सोभन्दा कम तौल भएका ड्रोनमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लाग्नेछ।
नयाँ ट्यारिफ संरचना चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। अधिकांश नयाँ शुल्क आदेशमा हस्ताक्षर भएको २१ दिनभित्र लागू हुनेछन्। तुलनात्मक रूपमा कम संवेदनशील ड्रोन कम्पोनेन्टमा भने १८० दिनपछि शुल्क लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमार्फत फेडरल कम्युनिकेसन्स कमिसनको ‘कभर्ड लिस्ट’बाट छुट पाएका केही उत्पादन तथा कम्पोनेन्टमा पनि १८० दिनपछि ट्यारिफ लागू हुने बताइएको छ।
अमेरिकाले चीनलगायत प्रतिस्पर्धी मुलुकबाट आउने ड्रोनमा मात्र नभई केही सहयोगी राष्ट्रबाट हुने आयातमा समेत नयाँ शुल्क तोकेको छ।
युरोपेली संघ, जापान, लिक्टेन्स्टाइन, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड र ताइवानबाट आयात हुने ड्रोन तथा सम्बन्धित कम्पोनेन्टमा १५ प्रतिशत ट्यारिफ लाग्नेछ। बेलायतबाट आयात हुने ड्रोनमा भने निश्चित सर्त पूरा भएमा १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता ड्रोनको अधिकांश हार्डवेयर, सफ्टवेयर तथा प्रविधि बेलायत वा अमेरिकामा उत्पत्ति भएको हुनुपर्नेछ।
अमेरिकी कदमले चिनियाँ ड्रोन निर्माता कम्पनीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वव्यापी ड्रोन बजारमा चीनको प्रभाव बलियो छ। विशेषगरी चिनियाँ कम्पनी डीजेआईले अमेरिकी व्यावसायिक ड्रोन बजारमा लामो समयदेखि ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ।
अमेरिकी सरकारले यसअघि पनि चिनियाँ ड्रोन प्रविधिलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर विभिन्न प्रतिबन्धात्मक कदम अघि बढाएको थियो। संघीय सञ्चार आयोगले चिनियाँ ड्रोन तथा अन्य विदेशी प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणमाथि समेत कडा नियमन गरेको छ।
अर्कोतर्फ, चीनले पनि अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबन्धको प्रतिक्रियास्वरूप ड्रोन तथा ड्रोनसम्बन्धी प्रविधिको निर्यातमा प्रतिबन्धात्मक कदम चालेको छ। यसले अमेरिका–चीन प्रविधि प्रतिस्पर्धालाई थप तीव्र बनाउने सम्भावना देखिएको छ।
रुस–युक्रेन युद्धले आधुनिक युद्धमा ड्रोनको रणनीतिक महत्वलाई थप उजागर गरेको छ। निगरानी, लक्ष्य पहिचान, सीमाको सुरक्षा तथा आक्रमणलगायत विभिन्न सैन्य गतिविधिमा ड्रोनको प्रयोग व्यापक रूपमा बढेको छ।
अमेरिकी प्रशासनले मानवरहित विमान प्रणालीलाई राष्ट्रिय तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण प्रविधिका रूपमा हेरेको छ। त्यसैले घरेलु ड्रोन उत्पादन र आपूर्ति शृंखला विस्तारलाई रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ ट्यारिफले अमेरिकी व्यावसायिक ड्रोन बजारको संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अमेरिकी सरकारी तथा व्यावसायिक खरिदकर्ताले चीनमा निर्भर आपूर्तिकर्ताको विकल्प खोज्दै अमेरिकी वा सहयोगी राष्ट्रका उत्पादकतर्फ जानुपर्ने हुन सक्छ।
यद्यपि, वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताबाट आउने ड्रोन तुलनात्मक रूपमा महँगा हुन सक्ने भएकाले नयाँ नीतिले अमेरिकी बजारमा लागत बढाउने सम्भावना पनि छ।
यस निर्णयले अमेरिका–चीन प्रविधि प्रतिस्पर्धालाई थप चर्काउनुका साथै विश्वव्यापी ड्रोन आपूर्ति शृंखलामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।