बजेट कार्यान्वयनमा सुधारको संकेत, तर पूँजीगत खर्च इतिहासकै कमजोर !

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बजेटका झन्डै आधा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि पूँजीगत खर्च भने इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को ‘बजेट वाच’ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले तयार गरेको चौथो त्रैमासिक प्रगति समीक्षाअनुसार बजेटमा समेटिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये ३४ वटा अर्थात् ४६ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्।

त्यस्तै, ३४ बुँदा अर्थात् ४६ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनमा सीमित हुँदा बाँकी ६ बुँदा अर्थात् ८ प्रतिशतमा कुनै प्रगति हुन सकेन। समग्र तथ्याङ्कले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार देखाए पनि अधिकांश कार्यक्रम अझै नीतिगत तयारी, छलफल, कार्यविधि र कानुन निर्माणकै चरणमा रहेको देखाउँछ।

चार वर्षयताकै उच्च पूर्ण कार्यान्वयन

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन दर सबैभन्दा उच्च देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ प्रतिशत रहेको पूर्ण कार्यान्वयन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा समान २५ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो दर एकैपटक बढेर ४६ प्रतिशत पुगेको छ।

यसैगरी शून्य प्रगतिको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३५ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ५ प्रतिशत र २०८१/८२ मा २७ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शून्य प्रगति ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

तर आंशिक कार्यान्वयन अझै ४६ प्रतिशत रहनुले बजेटका धेरै कार्यक्रम परिणाममा रूपान्तरण हुन बाँकी रहेको स्पष्ट गर्छ। घोषणा, बैठक, अध्ययन, कानुन तथा कार्यविधि निर्माणलाई आंशिक प्रगति मानिए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिसकेको अवस्था भने होइन।

चौथो त्रैमासमा तीव्र सुधार

तेस्रो त्रैमाससम्म बजेटका २६ प्रतिशत बुँदा मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा पुगेका थिए। चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यस्तो अनुपात ४६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले अन्तिम तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयनको गति उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाउँछ।

तेस्रो त्रैमाससम्म ५९ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयनमा रहेकोमा चौथो त्रैमासमा यस्तो अनुपात घटेर ४६ प्रतिशतमा झरेको छ। शून्य प्रगति पनि १५ प्रतिशतबाट घटेर ८ प्रतिशतमा आएको छ।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमास राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिबाट प्रभावित भएको थियो। तेस्रो त्रैमासदेखि सरकारी निकायले पुनः गति समातेका थिए भने निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले ल्याएको १०० बुँदे कार्यसूचीले बजेटमा समावेश कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई थप गति दिएको देखिन्छ।

उद्योगका २७ बुँदामध्ये १४ पूर्ण

बजेट वाचमा समेटिएका सात क्षेत्रमध्ये औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै २७ बुँदा थिए। तीमध्ये १४ बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने १० बुँदा आंशिक कार्यान्वयनमा सीमित छन्। तीन बुँदामा कुनै प्रगति भएको छैन।

ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकाससम्बन्धी १४ बुँदामध्ये पाँच पूर्ण, सात आंशिक र दुई बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ।

कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रका सात बुँदामध्ये चार पूर्ण र तीन आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्। पर्यटन क्षेत्रका नौ बुँदामध्ये तीन पूर्ण र छ आंशिक कार्यान्वयनमा छन्।

लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका आठ बुँदामध्ये चार पूर्ण, तीन आंशिक र एउटामा शून्य प्रगति छ। शिक्षा तथा रोजगारीका तीन बुँदामध्ये एउटा पूर्ण र दुईवटा आंशिक कार्यान्वयनमा छन्।

सूचना प्रविधि तथा नवउद्यमका छ बुँदामध्ये तीन पूर्ण र तीन आंशिक कार्यान्वयनमा पुगेका छन्। कृषि, पर्यटन, शिक्षा–रोजगारी तथा सूचना प्रविधिमा कुनै पनि बुँदा शून्य प्रगतिमा नरहनुलाई सकारात्मक संकेत मानिएको छ।

नीति बन्यो, तर लगानी र उत्पादनमा नतिजा कमजोर

प्रतिवेदनले औद्योगिक क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी तयारी उल्लेखनीय भए पनि प्रत्यक्ष लगानी, औद्योगिक पूर्वाधार र खानी विकासमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको औँल्याएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र रणनीतिक तयारी सकारात्मक देखिए पनि कार्यक्रमहरू पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न अझै समय लाग्ने अवस्था छ। कृषि क्षेत्रमा संस्थागत सुधार अघि बढे पनि उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातमा ठोस उपलब्धि देखिन बाँकी छ।

पर्यटनमा पूर्वाधार र नीतिगत सुधारका प्रयास भए पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने मूल लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। वित्तीय क्षेत्रमा नीति निर्माणको गति सकारात्मक भए पनि निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने व्यावहारिक उपकरण सञ्चालनमा आउन बाँकी छन्।

उद्योगको मागअनुसारको सीप विकास प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थापना हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि स्वीकृत हुनु सकारात्मक भए पनि इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। डेटा सेन्टर र सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको कामसमेत प्रारम्भिक चरणमै सीमित रह्यो।

पूँजीगत खर्चमा गम्भीर असफलता

नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा प्रगति देखिए पनि पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक क्षमता उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पूँजीगत खर्च रकमका आधारमा पछिल्लो ६ वर्षयताकै न्यून र विनियोजनको प्रतिशतका आधारमा उपलब्ध तुलनात्मक अवधिमै न्यून देखिएको छ।

यसले कागजमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको देखिए पनि विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, उत्पादन क्षमता वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको संकेत गर्छ।

अन्तिम त्रैमासमा खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयन तीव्र बनाउने पुरानै प्रवृत्ति पनि दोहोरिएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयन नगरी अन्तिम महिनाहरूमा गति बढाउँदा खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रभावमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

चालु वर्षका ७१ प्राथमिक बुँदा

नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७१ वटा बजेट बुँदालाई ‘बजेट वाच’मा राखेको छ। ती बुँदालाई औद्योगिक विकास, ऊर्जा–पूर्वाधार–लगानी तथा वित्त, पर्यटन, कृषि–वन तथा जडीबुटी, सूचना प्रविधि तथा नवउद्यम, स्वास्थ्य–शिक्षा–श्रम तथा रोजगारी र कानुन सुधार गरी सात क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।

चालु वर्ष उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन, निर्यात र लगानी वृद्धि गर्दै खानी, औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल राजस्व प्रशासन तथा आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ।

ऊर्जा तथा वित्त क्षेत्रमा निजी र विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपत बढाउने, पूँजी बजार आधुनिकीकरण गर्ने, विद्युत् प्राधिकरण पुनःसंरचना तथा निजी विद्युत् व्यापारलाई अघि बढाउने लक्ष्य छ।

कृषिमा उत्पादनदेखि बजारसम्मको मूल्य शृंखला सुधार, निजी लगानी, वेयरहाउस तथा रसिद वित्तपोषण र युवा कृषि स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सूचना प्रविधिमा डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण, सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र, आईटी लगानी तथा रिमोट वर्क प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

अब घोषणाभन्दा परिणामको परीक्षा

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन दर चार वर्षयताकै उच्च हुनु सकारात्मक संकेत हो। तर आधा कार्यक्रम अझै आंशिक वा शून्य प्रगतिमा रहनु र पूँजीगत खर्च ऐतिहासिक रूपमा कमजोर देखिनुले सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न कायमै राखेको छ।

कानुन, नीति, कार्यविधि र संस्थागत संरचना तयार हुनुलाई उपलब्धि मानिए पनि त्यसले निजी लगानी, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र पूर्वाधारमा मापनयोग्य परिणाम दिन नसकेसम्म आर्थिक सुधारको अनुभूति हुन सक्दैन।

चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक चुनौती नयाँ घोषणा थप्नु होइन। विगतका अधुरा कार्यक्रमलाई समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्दै बजेटलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु नै सरकारको मुख्य परीक्षा हुनेछ।