सीआईबीले सीमा मिच्यो, ब्रोकर छाडा भए !

काठमाडौं। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानका क्रममा लगानीकर्ताको खाता रोक्का गर्दा नेपालको पूँजीबजारको सेटलमेन्ट प्रणालीमै गम्भीर समस्या देखिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले सीआईबीले नियामकीय क्षेत्राधिकार मिचेको टिप्पणी गरेका छन्।

बिजशालासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष भट्टले अनुसन्धानको विषय धितोपत्र बोर्डमार्फत आउनुपर्नेमा सीआईबी सोझै बजारको प्रणालीमा प्रवेश गर्नु गलत भएको बताए। सीआईबीको कदमले सेटलमेन्ट प्रभावित भए पनि यो प्रकरणले ब्रोकर कम्पनी, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र स्वयं नियामक निकायका गम्भीर कमजोरीसमेत उजागर गरेको उनको भनाइ छ।

‘सीआईबीले केही न केही आधार हेरेरै एक्सन लिएको होला,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘तर यो विषय हामी अर्थात् धितोपत्र बोर्डमार्फत आउनुपर्थ्यो। उहाँहरू सोझै जानुभयो, त्यो गलत भयो। पछिल्लो समय सीआईबीले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको कतिपय कार्यक्षेत्र मिचेको जस्तो देखिन्छ।’

सीआईबीले बोर्डमार्फत समन्वय गरेको भए अनुसन्धान पनि प्रभावित नहुने र बजारको सेटलमेन्ट प्रणालीसमेत जोगिने गरी काम गर्न सकिने उनले बताए।

‘कम्तीमा यो विषय हामीमार्फत आएको भए सिस्टमलाई बचाएर काम गथ्र्यौं,’ भट्टले भने, ‘अनुसन्धान पनि अघि बढ्थ्यो, तर त्यसको असर निर्दोष लगानीकर्ता, ब्रोकर र समग्र पूँजीबजारको सेटलमेन्टमा पर्ने थिएन।’

ब्रोकरमाथि भट्टको प्रहार– ‘अहिलेसम्म छाडा भएर काम गरे’

अध्यक्ष भट्टले सीआईबीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए पनि पछिल्लो समस्या निम्तिनुमा ब्रोकर कम्पनीहरूको गम्भीर लापरबाही रहेको बताए। पर्याप्त केवाईसी नभएका व्यक्तिलाई समेत कारोबार गर्न दिइएको र ग्राहकको वित्तीय क्षमता नहेरी जथाभावी लिमिट उपलब्ध गराइएको उनको आरोप छ।

‘यो सबै सिस्टमको कमजोरीका कारण भएको हो। केवाईसी नै पूरा नभएकालाई समेत ब्रोकरहरूले कारोबार गर्न दिएका छन्,’ उनले भने, ‘कुन व्यक्तिलाई कति लिमिट दिने, ऊ को हो, उसलाई कारोबार गर्न दिने कि नदिने भन्ने सामान्य संवेदनशीलतासमेत हेरिएको देखिएन।’

अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यलाई कारोबार गर्न दिने वा नदिने विषयमा समेत ब्रोकर कम्पनीहरूले आवश्यक जोखिम मूल्यांकन नगरेको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ।

उनका अनुसार सेटलमेन्ट हुन नसक्ने अवस्था आउँदा त्यसलाई थेग्ने पूँजीगत जोखिम व्यवस्थापनसमेत अधिकांश ब्रोकरसँग छैन। कतिपय ब्रोकर आफैं नकारात्मक नेटवर्थमा हुँदा पनि ग्राहकलाई अनियन्त्रित रूपमा ठूलो कारोबार लिमिट दिइरहेका छन्।

‘ब्रोकर आफैं नेगेटिभ नेटवर्थमा छ, उसैले जथाभावी लिमिट दिएर कारोबार गराएको छ,’ उनले भने, ‘सेयर किन्ने ग्राहकबाट चेक पनि लिएको छैन, खातामा पैसा पनि छैन र बाइङ गर्दा अग्रिम रकमसमेत लिइएको छैन।’

यस्ता उदाहरणले नेपालका ब्रोकर कम्पनीहरू अहिलेसम्म ‘छाडा’ ढंगले सञ्चालन भइरहेको देखाएको भट्टको कडा टिप्पणी छ।

‘यी सबै उदाहरणबाट नेपालका सेयर ब्रोकरहरू अहिलेसम्म छाडा भएर काम गरिरहेका छन् भन्ने बुझियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था रहँदासमेत हामीजस्तो नियामकले पनि अहिलेसम्म पर्याप्त काम नगरेको स्वीकार गर्नुपर्छ।’

सीडीएससी र सेबोनको कमजोरी पनि स्वीकार

अध्यक्ष भट्टले समस्या ब्रोकरमा मात्रै सीमित नरहेको स्पष्ट पारे। पछिल्लो घटनामा सीडीएससीको प्रणालीगत कमजोरीसमेत देखिएको उल्लेख गर्दै उनले धितोपत्र बोर्डले समयमै प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको स्वीकार गरे।

‘यसमा सीडीएससीको पनि कमजोरी देखियो। नियामकका रूपमा हामीबाट पनि पर्याप्त काम नभएको देखियो,’ भट्टले भने, ‘तर अब समस्या आइसकेको छ। यसको तत्काल समाधान खोज्नैपर्छ।’

उनले बुधबार दिनभर समस्याको प्रकृति र सम्भावित समाधानबारे विश्लेषण गर्ने तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्ने जानकारी दिए। यस्तै घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन नयाँ प्रणाली निर्माणको कामसमेत अगाडि बढाइने उनको प्रतिबद्धता छ।

सीआईबीको रोक्काले बेनीलाई ३ करोडको आकस्मिक भार

उता, बेनी सेक्युरिटिजले सीआईबीको कदमका कारण एकैपटक करिब ३ करोड रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार सीआईबीले बिक्री भइसकेको सेयरको ईडीआईएस गर्न नदिँदा सेटलमेन्ट हुन सकेन। त्यसबापत ब्रोकरले २० प्रतिशत क्लोजआउट रकम तिर्नुपरेको छ।

‘सीआईबीले बिक्री भएको सेयरको ईडीआईएस गर्न नदिँदा हामीले २० प्रतिशत क्लोजआउट तिर्नुपर्‍यो,’ बेनी सेक्युरिटिजले भनेको छ, ‘लगानीकर्ताको खाता रोक्का भएपछि थप अढाई करोड रुपैयाँ पनि हामीले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो प्रकरणका कारण अकस्मात करिब ३ करोड रुपैयाँ निकाल्नुपर्‍यो।’

अनुसन्धानमा परेको लगानीकर्तालाई सेयर किन्न दिने, कारोबार सम्पन्न भएपछि ईडीआईएस र खाता रोक्ने तथा त्यसबाट सिर्जित सेटलमेन्ट दायित्व ब्रोकरमाथि थोपर्ने घटनाले बजारको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यस प्रकरणले एकातिर सीआईबीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नियामकीय क्षेत्राधिकारको विवाद सतहमा ल्याएको छ भने अर्कोतिर ग्राहकको पहिचान, वित्तीय क्षमता र जोखिम नहेरी असीमित कारोबार सुविधा दिने ब्रोकर प्रवृत्तिको पर्दाफास गरेको छ।

अब सेबोनले सीआईबीसँग समन्वय गरी तत्काल सेटलमेन्ट समस्या समाधान गर्छ वा अनुसन्धानको भार ब्रोकर र समग्र बजारले नै बोकिरहनुपर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।

यसअघि प्रकाशित सम्बन्धित समाचार :

खरिद खुला, बिक्रीपछि खाता फ्रिजः सीआईबीको कदमले बजारमा आतंक !