.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । पाकिस्तान सरकारले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई निजी अस्पतालमा सार्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिने भएको छ।
पाकिस्तानका कानुनमन्त्री आजम नजिर तरारले भिडियोमार्फत अदालतको आदेश कानुनी व्यवस्थाअनुकूल नभएको भन्दै सरकार पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने जानकारी दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेशमा खानलाई दुई दिनभित्र रावलपिन्डीस्थित जेलबाट राजधानी इस्लामाबादको शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा सार्न र उपचारका क्रममा उनका निजी चिकित्सकलाई समेत पहुँच दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
कानूनमन्त्री तरारका अनुसार कानुनबमोजिम दोषी ठहर भएका कैदीको उपचार जेलभित्र वा सरकारी अस्पतालमा गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले अदालतको आदेशमा संशोधन माग गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दायर गरिने उनले बताए।
अदालतको आदेशलाई इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई)ले स्वागत गरेको छ। पार्टीले आदेशलाई तत्काल, पूर्ण रूपमा र कुनै ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
खानका परिवारले लामो समयदेखि उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उपचार र परिवारसँग भेटघाटको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन्।
गत वर्ष उनका छोराहरूले खानको बिग्रँदो स्वास्थ्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनका कानुनी प्रतिनिधिहरूले जेलमा रहँदा खानको दाहिने आँखाको दृष्टि उल्लेखनीय रूपमा कमजोर भएको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले अस्पताल सार्ने आदेशसँगै खानलाई बेलायतमा बस्दै आएका आफ्ना दुई छोरा कासिम र सुलेमानसँग सातामा दुई पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्न दिनसमेत निर्देशन दिएको छ।
खानका कान्छा छोरा कासिमले आफ्ना बुबाको स्वास्थ्य नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको बताएका छन्। उनले सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्दै फोन सम्पर्कको व्यवस्था गर्नुका साथै आफूहरूलाई पाकिस्तान आएर बुबालाई भेट्न भिसा उपलब्ध गराउने आशा व्यक्त गरेका छन्।
कासिम र उनका दाजु सुलेमानले सन् २०२२ यता आफ्ना बुबालाई भेट्न पाएका छैनन्। दुवै बेलायतमा बस्दै आएका छन्।
७३ वर्षीय इमरान खान सन् २०२३ को अगस्टदेखि रावलपिन्डीमा जेलमा छन्। सन् २०२२ मा संसद्को अविश्वास प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री पद गुमाएपछि उनीमाथि विभिन्न मुद्दा चलाइएको थियो।
खानले आफूविरुद्धका मुद्दाहरू राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनले शक्तिशाली पाकिस्तानी सेनासँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि आफूलाई राजनीतिक रूपमा निशाना बनाइएको दाबी गर्दै आएका छन्।
खानविरुद्ध सरकारी उपहार, सैन्य तथा सरकारी प्रतिष्ठानमा भएको हिंसात्मक आक्रमणलाई उक्साएको आरोप र गैरकानुनी विवाहसम्बन्धी मुद्दालगायत विभिन्न मुद्दा चलेका छन्। तीमध्ये एउटा बाहेक अधिकांश सजाय निलम्बन वा उल्ट्याइएका छन् भने केही मुद्दामा अपिल विचाराधीन छन्। खानले आफूले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको बताउँदै आएका छन्।
सन् २०१८ मा सत्तामा पुगेको पीटीआईको देशका प्रमुख प्रान्तहरूमा अझै ठूलो जनसमर्थन रहेको छ। यद्यपि, सन् २०२४ को निर्वाचनअघि पार्टीलाई आफ्नो चुनावी चिन्ह प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको थियो।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।