कमजोर कम्पनीको आईपीओ बोकेर सेबोन धाउन नपाइने

काठमाडौं। कमजोर वित्तीय अवस्था, विवादास्पद व्यवस्थापन वा स्वार्थको द्वन्द्व रहेका कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउने मर्चेन्ट बैंकमाथि नेपाल धितोपत्र बोर्डले कडाइ गरेको छ।

बोर्डले सम्पूर्ण मर्चेन्ट बैंकलाई निर्देशन जारी गर्दै धितोपत्र निष्कासन गर्ने कम्पनीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अवस्थासहित सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे वस्तुपरक अध्ययन गरेपछि मात्रै निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन पेस गर्न भनेको हो।

अब मर्चेन्ट बैंकले कम्पनीले दिएको विवरणलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ वा अन्य धितोपत्र निष्कासनको फाइल बोर्डमा बुझाउन पाउने छैनन्। सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य, व्यवस्थापनको अवस्था तथा निष्कासन प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने सम्भावना नरहेको विषय सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

बोर्डको निर्देशनले धितोपत्र निष्कासन प्रक्रियामा ‘गेटकिपर’को भूमिका निर्वाह गर्ने मर्चेन्ट बैंकलाई कम्पनीको कागजात संकलन गरेर नियामकसम्म पुर्‍याउने माध्यममा मात्र सीमित नराखी निष्कासन प्रस्तावको गुणस्तरप्रति समेत जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ।

आईपीओको भीडमा गुणस्तरमाथि प्रश्न

पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीले सर्वसाधारणबाट पूँजी जुटाउन प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)को अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिने क्रम बढेको छ। तर आवेदन दिने कतिपय कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवसाय सञ्चालन क्षमता, संस्थागत सुशासन र प्रस्तावित मूल्यांकनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी मर्चेन्ट बैंकले निर्वाह गर्ने भएकाले कम्पनीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षको प्रारम्भिक परीक्षण पनि उसैले गर्नुपर्ने बोर्डको निर्देशनले स्पष्ट गरेको छ।

अब निष्कासन व्यवस्थापकले कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुअघि त्यसको व्यवसाय, वित्तीय विवरण, व्यवस्थापन क्षमता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई वस्तुपरक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ। अध्ययनबाट निष्कासनका लागि उपयुक्त देखिएपछि मात्रै आवेदन बोर्डमा लैजान पाइनेछ।

यसले कमजोर कम्पनीको आईपीओ आवेदन नियामकसम्म पुर्‍याएर अन्तिम जिम्मेवारी बोर्डमाथि छाड्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ।

पछिल्लो वित्तीय विवरणबाटै ‘फिटनेस टेस्ट’

बोर्डमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि प्राप्त निवेदनको परीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने निर्देशनसमेत दिइएको छ।

कम्पनीको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण प्रयोग गर्न सकिनेछ। त्यसैका आधारमा कम्पनीले बोर्डले तोकेको वित्तीय मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

मर्चेन्ट बैंकले वित्तीय मापदण्ड पूरा भएको प्रमाणसहित ‘कम्प्लायन्स रिपोर्ट’ तयार गरी बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ। यसबाट पुरानो वित्तीय विवरणका आधारमा आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउने वा पछिल्लो अवस्थाको पर्याप्त परीक्षण नगरी आवेदन पेस गर्ने अभ्यासमा रोक लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मर्चेन्ट बैंकको जिम्मेवारी कागजी प्रक्रियामा सीमित रहेन

निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा मर्चेन्ट बैंकले कम्पनीको विवरणपत्र तयार गर्ने, निष्कासन प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्ने र नियामकसँग समन्वय गर्ने काम गर्दै आएका छन्। तर नयाँ निर्देशनपछि निष्कासन गर्न खोज्ने कम्पनीको वित्तीय योग्यता र व्यवस्थापकीय विश्वसनीयताको प्रारम्भिक परीक्षणमा पनि उनीहरूको स्पष्ट जिम्मेवारी रहनेछ।

वस्तुपरक अध्ययन नगरी वा स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै आवेदन पेस गरिए मर्चेन्ट बैंकको भूमिकामाथि नै नियामकीय प्रश्न उठ्ने आधार बनेको छ।

बोर्डको कदमले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा मर्चेन्ट बैंकको जवाफदेहिता बढाउनुका साथै सर्वसाधारणमाझ कमजोर कम्पनीका धितोपत्र पुर्‍याउने जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हरेक महिना वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

बोर्डले प्रत्येक मर्चेन्ट बैंकलाई महिनामा कम्तीमा एउटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

यसअघि ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पनि मासिक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। अब मर्चेन्ट बैंकले समेत लगानीकर्तालाई आईपीओ, म्युचुअल फन्ड, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, धितोपत्र निष्कासन र लगानी जोखिमबारे नियमित रूपमा सचेत गराउनुपर्नेछ।

समग्रमा बोर्डको नयाँ निर्देशनले आईपीओ स्वीकृतिको जिम्मेवारी नियामकमा मात्र सीमित नराखी निष्कासन प्रक्रियाको पहिलो ढोकामा बसेका मर्चेन्ट बैंकलाई समेत कम्पनी छनोट, वित्तीय परीक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा उत्तरदायी बनाएको छ।