काठमाण्डौ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३’ ले बजारमा ठूलो संस्थागत पूँजी भित्र्याउँदै तरलता, स्थायित्व र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्ने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाका प्रमुख व्यवस्था र तिनले पार्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गर्दै ज्ञवालीले यसबाट सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा बैंकको नेतृत्वमा रहेका अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजीबजारमा आकर्षित गर्ने नीतिले बजारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्न सक्छ।
ठूला र दीर्घकालीन लगानीकर्ता प्रवेश गर्दा बजारको तरलता र गहिराइ बढ्नुका साथै साना तथा अल्पकालीन लगानीकर्ताको अत्यधिक प्रभाव कम हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ। यसले बजारलाई थप व्यावसायिक, परिपक्व र स्थिर बनाउन सहयोग पुग्ने ज्ञवालीको बुझाइ छ।
ठूलो संस्थागत बचत बजारमा परिचालन हुने
कार्ययोजनाले संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन अर्थात् ‘पोर्टफोलियो रिब्यालेन्सिङ’ गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। ज्ञवालीका अनुसार यसले विभिन्न कोष र वित्तीय संस्थामा सञ्चित ठूलो बचतलाई पूँजीबजारमा परिचालन गर्ने बाटो खोल्नेछ।
संस्थागत लगानी विस्तार हुँदा बजारमा दीर्घकालीन पूँजीको आपूर्ति तथा लगानी विविधीकरण बढ्नेछ। फलस्वरूप बजारको अस्वाभाविक उतारचढाव कम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै सेयरको माग बढेर बजार माथि जाने सम्भावना पनि बलियो हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिक बजारमा समेत सहभागी गराउने र उनीहरूका लागि आवश्यक लगानी नीति, कारोबार संरचना तथा कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सीडीएस एन्ड क्लियरिङ बलियो हुँदा कारोबार सहज
ज्ञवालीले बढ्दो कारोबारको आकारअनुसार सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संस्थागत क्षमता बढाउने विषयलाई पनि कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औँल्याएका छन्।
यससम्बन्धी संरचनात्मक सुधारपछि धितोपत्र कारोबारको राफसाफ क्षमता र कार्यकुशलता बढ्ने, ठूलो कारोबारका क्रममा देखिने प्रणालीगत अवरोध घट्ने तथा बजारको डिजिटल पूर्वाधार बलियो हुने उनको विश्लेषण छ।
प्रभावकारी राफसाफ प्रणालीले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै भविष्यमा पूँजीबजारको आकार विस्तार गर्न आवश्यक आधार तयार गर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।
स्टार्टअपलाई बैंक ऋणबाहिरको विकल्प
कार्ययोजनाले प्रारम्भिक चरणका उद्योग, उच्च वृद्धिको सम्भावना भएका स्टार्टअप तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ।
ज्ञवालीका अनुसार यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए व्यवसायको बैंक ऋणमाथिको निर्भरता कम भई इक्विटीमार्फत पूँजी जुटाउने अभ्यास विस्तार हुनेछ। यसले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।
बैंकको लगानी सीमा पुनरावलोकन आवश्यक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीबजारमा गरेको लगानीलाई एक्सपोजर, अन्तरसम्बन्ध, वित्तीय सङ्क्रमण तथा प्रणालीगत जोखिमका दृष्टिले समीक्षा गर्ने सरकारी योजनालाई पनि ज्ञवालीले महत्वपूर्ण मानेका छन्।
यसबाट बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजारबीच हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्दै वित्तीय स्थायित्व बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। तर लगानीसम्बन्धी सीमा अत्यधिक कडा बनाइए बजारमा संस्थागत तरलता घट्न सक्ने जोखिमतर्फ पनि उनले सचेत गराएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजार लगानीलाई व्यवस्थित गर्दै सट्टेबाजीजन्य जोखिम नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाले बैंकको वासलातमा अनावश्यक जोखिम घटाउने ज्ञवालीको विश्लेषण छ। साथै, ४५ दिनसम्मको अवधिलाई समेटेर लगानी नीति निर्धारण गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले बैंकिङ स्रोतलाई नियन्त्रित रूपमा पूँजीबजारमा परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउने उनको बुझाइ छ।
घटेको कर र ‘सेट अफ’ सुविधाले लगानी बढ्न सक्ने
दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहनका लागि पूँजीगत लाभकरको दर ३.७५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतमा झार्ने तथा नोक्सानीलाई नाफासँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था लगानीकर्ताका लागि उत्साहजनक रहेको ज्ञवालीले बताएका छन्।
यस्तो कर सुधारले अल्पकालीन सट्टेबाजीभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई आकर्षक बनाउन सक्छ। लगानीकर्ताको होल्डिङ अवधि बढ्ने, बजारप्रतिको विश्वास बलियो हुने र नयाँ लगानी भित्रिने सम्भावना रहेको उनको निष्कर्ष छ।
कर प्रोत्साहन प्रभावकारी भए लगानीकर्ताबाट बजारमा परिचालन हुने रकम उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने उनले बताएका छन्।
बजार बढ्दा कमजोर कम्पनीमा फस्ने जोखिम
कार्ययोजनाका सकारात्मक पक्ष औँल्याउँदै ज्ञवालीले बजार उकालो लागेका बेला देखिन सक्ने जोखिमप्रति भने लगानीकर्तालाई विशेष सचेत गराएका छन्।
संस्थागत पूँजीको प्रवेश, कर सहुलियत र नीतिगत लचकताका कारण बजार बढ्न थालेपछि कार्यसम्पादन कमजोर भएका कम्पनीको सेयरमूल्यसमेत अस्वाभाविक रूपमा उचालेर सोझा लगानीकर्तालाई फसाउने प्रयास हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।
त्यसैले बजारको समग्र वृद्धिलाई मात्रै आधार बनाएर सेयर खरिद नगर्न उनले लगानीकर्तालाई सुझाव दिएका छन्। कम्पनीको व्यवस्थापन, भावी व्यावसायिक सम्भावना, लाभांश प्रतिफल, मूल्य–आम्दानी अनुपात अर्थात् पीई रेसियो तथा अन्य आधारभूत वित्तीय सूचकको अध्ययन गरेर मात्रै लगानीको निर्णय लिनुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।