आईपीओ र दोस्रो बजारमा ठूला संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याइँदै, मंसिरभित्र कानुनी बाटो खुल्ने

काठमाण्डौ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताको अत्यधिक बाहुल्य रहेको नेपालको पूँजीबजारमा ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार अघि बढाउने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पूँजीबजार सुधार तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाले प्राथमिक र दोस्रो दुवै बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको हो।

कार्ययोजनाअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी व्यवस्था आगामी असोज मसान्तभित्र मिलाइनेछ। त्यसपछि लगानी नीति, कारोबार संरचना र आवश्यक बजार पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने कानुनी तथा अन्य सुधार धितोपत्र बोर्डले मंसिर मसान्तभित्र पूरा गर्नेछ।

यो योजना कार्यान्वयन भए कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड, स्टक डिलर तथा अन्य ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको सेयर बजारमा भूमिका बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि नयाँ बाटो

सरकारले दोस्रो बजारमा मात्र नभई प्राथमिक बजारमा पनि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता सहज बनाउने भएको छ।

धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तासम्बन्धी छुट्टै नीति, नियम र निर्देशिका तयार गरी आईपीओ तथा अन्य सार्वजनिक निष्कासनमा उनीहरूको प्रवेश सहज बनाउनेछ।

हाल निश्चित सार्वजनिक निष्कासनमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने व्यवस्था भए पनि समग्र प्राथमिक बजारमा उनीहरूको भूमिका सीमित छ। नयाँ व्यवस्थाले साधारण आईपीओ, ऋणपत्र, एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फन्ड तथा अन्य वित्तीय उपकरणमा समेत संस्थागत सहभागिता विस्तार गर्ने बाटो खोल्न सक्छ।

यद्यपि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि छुट्टै आरक्षण दिइने, निश्चित हिस्सा छुट्याइने वा विशेष कारोबार प्रणाली बनाइने भन्ने विषय बोर्डले तयार गर्ने नीति तथा निर्देशिकाबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ।

व्यक्तिगत लगानीकर्ताको भरमा रहेको बजार

नेपाली सेयर बजारमा अहिले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको प्रभुत्व छ। बजार बढ्दा एकैपटक ठूलो संख्यामा खरिद माग आउने र घट्दा संस्थागत आधार नहुँदा बिक्री चाप तीव्र बन्ने समस्या देखिँदै आएको छ।

दीर्घकालीन रणनीति, वित्तीय विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापनका आधारमा लगानी गर्ने ठूला संस्थाको उपस्थिति कमजोर हुँदा बजार हल्ला, अपुष्ट सूचना र सीमित कारोबारीको गतिविधिबाट अत्यधिक प्रभावित हुने गरेको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढे बजारमा तुलनात्मक रूपमा स्थिर तथा दीर्घकालीन पूँजी आउनेछ। यसले बजारको उतारचढाव घटाउन, मूल्य निर्धारणलाई तथ्यमा आधारित बनाउन र संकटको समयमा माग सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

बैंक निक्षेपमा थुप्रिएको अर्बौं रकम धितोपत्रतर्फ

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीलगायतका ठूला संस्थासँग खर्बौं रुपैयाँको दीर्घकालीन कोष छ। तर यस्तो रकमको ठूलो हिस्सा बैंक निक्षेप तथा सीमित परम्परागत उपकरणमा केन्द्रित छ।

यी संस्थाको लगानी नीति परिवर्तन गरी पोर्टफोलियोको निश्चित हिस्सा सूचीकृत सेयर, सरकारी तथा कर्पोरेट ऋणपत्र, म्युचुअल फन्ड र अन्य नियमनयुक्त धितोपत्रमा परिचालन गर्न सके बजारमा संस्थागत माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयको समग्र कार्ययोजनाले पनि बैंक निक्षेपमा अत्यधिक केन्द्रित यस्ता संस्थाको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसबाट बैंकमा निष्क्रिय रूपमा थुप्रिएको दीर्घकालीन पैसा पूँजीबजारमार्फत उत्पादनशील कम्पनी, पूर्वाधार आयोजना तथा नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रमा पुग्न सक्नेछ।

बजार घट्दा ‘एंकर’ बन्न सक्ने

संस्थागत लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्नुको अर्थ केवल ठूलो रकम आउनु मात्र होइन। उनीहरूले बजारको स्थिरताका लागि ‘एंकर’को भूमिका खेल्न सक्छन्।

व्यक्तिगत लगानीकर्ता डर र हल्लाका कारण एकैपटक बिक्रीमा उत्रिँदा संस्थागत लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, मूल्यांकन र भविष्यको सम्भावना विश्लेषण गरी खरिद गर्न सक्छन्। त्यसले बजारमा उत्पन्न हुने एकतर्फी बिक्री चाप कम गर्न सहयोग गर्छ।

त्यस्तै, अत्यधिक मूल्य बढेको अवस्थामा संस्थागत लगानीकर्ताले जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो हिस्सा घटाउँदा बजारमा उचित मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया बलियो बन्न सक्छ।

तर संस्थागत लगानीकर्तालाई बजार बढाउने सरकारी औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गरिए त्यसले उल्टै सार्वजनिक कोष जोखिममा पार्न सक्छ। उनीहरूलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्देशनमा नभई स्वतन्त्र लगानी नीति, जोखिम विश्लेषण र प्रतिफलको आधारमा निर्णय गर्न दिनुपर्नेछ।

प्राथमिक बजारको मूल्य निर्धारण विश्वसनीय हुने अपेक्षा

आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दा सार्वजनिक निष्कासनको गुणस्तर र मूल्य निर्धारणमा समेत सुधार आउन सक्छ।

ठूला संस्थाले कम्पनीको वित्तीय विवरण, व्यवसायको सम्भाव्यता, व्यवस्थापन, जोखिम तथा भावी नगद प्रवाह अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्ने भएकाले कमजोर कम्पनीको आईपीओमा माग स्वतः कम हुन सक्छ।

यसले हरेक आईपीओमा आवेदनको बाढी आउने तर कम्पनीको वास्तविक अवस्था नहेरिने विद्यमान प्रवृत्ति बदल्न सहयोग गर्न सक्छ। कम्पनीको मूल्य गुणस्तर र सम्भावनाका आधारमा निर्धारण हुने बजारमुखी प्रणाली विकास गर्न पनि संस्थागत लगानीकर्ता महत्वपूर्ण हुन्छन्।

तर संस्थागत लगानीकर्ताबीच मिलेमतो गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा उनीहरूको नाम प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई महँगो सेयर बिक्री गर्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न पारदर्शी मापदण्ड आवश्यक पर्नेछ।

सेबोनलाई मुख्य जिम्मेवारी

संस्थागत लगानीसम्बन्धी सुधारको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको छ।

बोर्डले संस्थागत लगानी नीति तयार गर्नुका साथै त्यसअनुकूल नियम, निर्देशिका र नियामकीय व्यवस्था बनाउनुपर्नेछ। बजारमा उनीहरूको कारोबार गर्न आवश्यक अलग संरचना, प्राविधिक प्रणाली, रिपोर्टिङ, जोखिम सीमा र सूचना प्रकटीकरणको व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ।

संस्थागत लगानीकर्ताको परिभाषा, योग्यता, न्यूनतम पूँजी, लगानी सीमा, लकइन अवधि, स्वार्थको द्वन्द्व तथा लाभग्राही स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था बोर्डले जारी गर्ने नीतिबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बजारलाई दीर्घकालीन पूँजीको केन्द्र बनाउने प्रयास

सरकारको योजना कार्यान्वयन भए नेपालको पूँजीबजार व्यक्तिगत कारोबारीले दैनिक सेयर किनबेच गर्ने थलोबाट दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने संस्थागत बजारतर्फ अघि बढ्न सक्छ।

ठूला संस्थाको उपस्थिति बढ्दा ऋणपत्र, ईटीएफ, म्युचुअल फन्ड तथा अन्य नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासका लागि पनि आधार तयार हुनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग तथा पूर्वाधार आयोजनालाई बैंक कर्जाबाहेक बजारबाट दीर्घकालीन पैसा जुटाउन सहज हुनेछ।

यद्यपि कार्ययोजनाले नीतिगत दिशा र समयसीमा मात्र तोकेको छ। संस्थागत लगानीकर्ता बजारमा कति रकमसहित, कुन उपकरणमा र कस्तो सर्तमा प्रवेश गर्छन् भन्ने कुरा धितोपत्र बोर्डले तयार गर्ने अन्तिम नीति तथा निर्देशिकामा निर्भर हुनेछ।

असोजभित्र आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र मंसिरभित्र लगानी नीति, कारोबार संरचना तथा पूर्वाधार तयार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भए नेपाली पूँजीबजारले पहिलोपटक बलियो संस्थागत आधार पाउन सक्छ।