विपत्तिमा पनि ‘पार्टीको पसल’ ? सरकारी कोष छलेर राहत रकम आफ्नै खातामा तान्दै दलहरू

काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि संकलित सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने सरकारी प्रयासबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पार्टीकै नाममा छुट्टै खाता र क्यूआर कोड सञ्चालन गरेको खुलेको छ।

कांग्रेसले रकम आफैं वितरण गर्ने घोषणा भने गरेको छैन। भदौ १२ गते जारी आधिकारिक पत्रमा पार्टीको केन्द्रदेखि पालिका तहसम्मका पदाधिकारी तथा सदस्यबाट आर्थिक सहयोग संकलन गरी नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ‘एकमुष्ट सहयोग गर्ने’ निर्णय भएको उल्लेख छ।

तर यही व्यवस्थाले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ-अन्ततः प्रधानमन्त्री कोषमै बुझाउने पैसा सोझै त्यहाँ जम्मा नगरी किन पहिले कांग्रेसको खातामा घुमाउनुपर्‍यो ?

सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका बैंक खाता र क्यूआर कोड उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले थप एउटा पार्टीगत तह खडा गरेको छ। यसले राहत रकमको अन्तिम गन्तव्य सरकारी कोष भए पनि संकलनको प्रारम्भिक नियन्त्रण, अभिलेख र राजनीतिक श्रेय कांग्रेसको हातमा पुग्ने देखिन्छ।

कांग्रेसको आधिकारिक पत्रले के भन्छ?

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले भदौ १२ गते मातहतका सात तहका संरचनालाई पत्र पठाएको छ। पत्र केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यदेखि प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र र पालिका कार्यसमितिसम्मलाई सम्बोधन गरिएको छ।

कांग्रेसले रसुवामा भदौ १० गते आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले देशलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एकमुष्ट सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

त्यसका लागि सहयोग भने सोझै प्रधानमन्त्री कोषमा नभई ‘नेपाली कांग्रेस विपद् व्यवस्थापन कोष’को नेपाल बैंक, कुपण्डोल शाखास्थित खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ। पत्रसँगै कांग्रेसकै नाममा रहेको क्यूआर कोड पनि उपलब्ध गराइएको छ।

पत्रको पुछारमा पार्टी संगठनका साथीबाहेक अन्य कसैसँग सहयोग नमाग्न र उक्त खाताबारे जानकारी नदिन स्पष्ट निर्देशन छ। यसले यो सर्वसाधारण लक्षित सार्वजनिक चन्दा अभियान नभई पार्टीभित्रको आन्तरिक सहयोग संकलन भएको कांग्रेसको बचाउ हुन सक्छ।

तर खाताको क्यूआर कोड र विवरण पार्टीका आन्तरिक सञ्चार समूहमा व्यापक रूपमा प्रसार भइरहेको संलग्न स्क्रिनसटले देखाउँछ। कार्यकर्तालाई आफूले रकम जम्मा गरेको जानकारी दिँदै अरूलाई समेत सेयर गर्न भनिएको देखिन्छ।

एउटै विपत्तिका लागि दुईवटा भुक्तानी मार्ग

संलग्न भुक्तानी रसिदले झन् महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। एउटा कारोबारमा रकम प्राप्त गर्ने खाताको नाम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष देखिन्छ भने अर्कोमा नेपाली कांग्रेस देखिन्छ।

अर्थात्, एउटै उद्देश्य(भोटेकोशी बाढीपीडितलाई सहयोग)का लागि दुई फरक प्राप्तकर्ता खडा भएका छन्।

सरकारी खातामा सोझै जम्मा भएको रकम तत्काल प्रधानमन्त्री कोषको अभिलेखमा देखिन्छ। तर कांग्रेसको खातामा जम्मा भएको रकम प्रधानमन्त्री कोषमा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण नभएसम्म पार्टीकै नियन्त्रणमा रहन्छ।

यही अन्तर सानो प्राविधिक विषय मात्र होइन। यो रकमको स्वामित्व, नियन्त्रण, समय, अभिलेख र राजनीतिक श्रेयसँग जोडिएको विषय हो।

कांग्रेसको दाबी र उठ्ने प्रश्न

कांग्रेसको पत्रअनुसार संकलित सम्पूर्ण रकम अन्ततः प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमै जानेछ। यदि रकम पूर्ण रूपमा, समयमै र स्पष्ट विवरणसहित हस्तान्तरण हुन्छ भने यसलाई सरकारी राहत प्रणालीबाट पैसा बाहिर राख्ने प्रयास भन्न मिल्दैन।

तर यसले अनावश्यक मध्यस्थ तह भने अवश्य सिर्जना गर्छ।

पार्टीले आफ्नो संगठनभित्रबाट कति रकम संकलन भयो भन्ने सामूहिक विवरण तयार गर्न खोजेको हुन सक्छ। दलका सदस्यको योगदानलाई एकमुष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य पनि हुन सक्छ। तर प्रशासनिक सुविधा वा संगठनको पहिचान देखाउने उद्देश्यले पनि पीडितका नाममा उठेको रकमलाई पार्टीको खाताबाट घुमाउनु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ।

कांग्रेसले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने विषय यी हुन्:

-प्रधानमन्त्री कोषमा सोझै जम्मा गर्न सकिने रकम पहिले पार्टीको खातामा किन जम्मा गरिँदैछ ?

-पार्टी खातामा हालसम्म कति रकम संकलन भयो ?

-रकम प्रधानमन्त्री कोषमा बुझाउने निश्चित मिति कहिले हो ?

-संकलित रकमबाट कुनै बैंक शुल्क वा प्रशासनिक खर्च कटाइन्छ कि कटाइँदैन ?

-प्रत्येक दाताको नाम र रकमसहितको विवरण सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैन ?

-प्रधानमन्त्री कोषमा हस्तान्तरण गरिएको रकम बैंक विवरणसँग शतप्रतिशत मिलान गरिनेछ कि छैन ?

-दाताले पार्टीको नाममा रकम जम्मा गरेपछि सरकारी कोषबाट आधिकारिक प्रमाण कसरी पाउनेछन् ? 

एकद्वार प्रणालीको अक्षर पालना, भावनामाथि प्रहार?

कांग्रेसले रकम अन्ततः प्रधानमन्त्री कोषमै बुझाउने भएकाले औपचारिक रूपमा एकद्वार प्रणालीको अन्तिम गन्तव्य स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर एकद्वार प्रणालीको अर्थ रकम अन्तिममा सरकारी खातामा पुग्नु मात्र होइन।

यसको उद्देश्य सहयोगको तत्काल अभिलेखीकरण, पारदर्शी व्यवस्थापन, दोहोरोपन नियन्त्रण र दातादेखि पीडितसम्म रकमको स्पष्ट शृंखला कायम गर्नु पनि हो:

यो अतिरिक्त तहले रकम हराउँछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न प्रमाण छैन। तर रकम कति समय पार्टी खातामा रह्यो, कति संकलन भयो र कति हस्तान्तरण भयो भन्ने नयाँ निगरानी आवश्यकता भने सिर्जना गर्छ।

सरकारले प्रत्यक्ष भुक्तानीका लागि क्यूआर र बैंक खाता दिइसकेको अवस्थामा राहत सहयोगलाई पार्टी खाताबाट घुमाउनु एकद्वार प्रणालीको अक्षरभन्दा पनि त्यसको भावनासँग टकराउने अभ्यास हो।

पीडितको सहयोगमा राजनीतिक ‘ब्रान्डिङ’

राजनीतिक दलले आफ्ना सांसद, पदाधिकारी र सदस्यबाट सहयोग जुटाउनु सकारात्मक हो। तर त्यसका लागि छुट्टै पार्टी खाता अनिवार्य हुँदैन। प्रत्येक सदस्यलाई सोझै प्रधानमन्त्री कोषमा रकम जम्मा गर्न लगाएर पार्टीले ती रसिदको अभिलेख राख्न सक्थ्यो।

त्यसबाट तीन उद्देश्य एकसाथ पूरा हुन्थे-रकम तत्काल सरकारी कोषमा पुग्थ्यो, पार्टीले आफ्ना सदस्यको योगदान गणना गर्न सक्थ्यो र रकम पार्टीको नियन्त्रणमा राखेको आरोप पनि लाग्दैनथ्यो।

तर पार्टीको खातामा जम्मा गरेर पछि एकमुष्ट हस्तान्तरण गर्दा सहयोगको राजनीतिक श्रेय पार्टीले लिन सक्ने अवस्था बन्छ। व्यक्तिगत कार्यकर्ताको सहयोग पनि अन्ततः पार्टीको सामूहिक योगदानका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ।

यही कारणले राहत रकममाथि ‘पार्टीगत बिचौलिया’ आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको हो।

श्रम संस्कृति पार्टीपछि कांग्रेस पनि प्रश्नको घेरामा

यसअघि श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नै क्यूआर कोडमार्फत बाढीपीडितका लागि सहयोग संकलन गर्दा आलोचना खेपेको थियो। पार्टीले रकम पारदर्शी रूपमा राहतमा खर्च हुने दाबी गरे पनि सरकारी आधिकारिक कोष हुँदाहुँदै छुट्टै संकलन किन गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो।

अहिले कांग्रेसले फरक ढाँचा अपनाएको छ। उसले रकम पार्टीबाट खर्च नगरी प्रधानमन्त्री कोषमै एकमुष्ट बुझाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसैले दुई घटनाको प्रकृति पूर्णतः एउटै होइन।

तैपनि साझा प्रश्न उही हो-पीडितका नाममा संकलित सहयोगमा राजनीतिक दल स्वयं किन प्राप्तकर्ता बन्नुपर्‍यो ?

पारदर्शिता प्रमाणित गर्ने जिम्मा कांग्रेसकै

कांग्रेसको कदमलाई अहिले नै रकम दुरुपयोगको प्रयास भन्न मिल्दैन। संलग्न कागजातले त्यस्तो कुनै प्रमाण दिँदैन। तर विपत्तिका नाममा पार्टी खातामा रकम संकलन भएपछि शंका उठ्नु स्वाभाविक हो, र त्यसको उत्तर दिने दायित्व पनि कांग्रेसकै हो।

पार्टीले दैनिक संकलन विवरण, दाताको संख्या, कुल रकम, बैंक स्टेटमेन्ट र प्रधानमन्त्री कोषमा बुझाएको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संकलित रकममा एक रुपैयाँसमेत नघटाई हस्तान्तरण भएको सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र हिसाब परीक्षणसमेत गराउन सकिन्छ।

विपत्तिमा दलहरूबीच कसले धेरै रकम उठायो भन्ने प्रतिस्पर्धा आवश्यक छैन। कसले कति छिटो र कति पारदर्शी रूपमा पीडितलाई सहयोग पुर्‍यायो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।

भोटेकोशीले नागरिकको घर, सम्पत्ति र परिवार खोसेको छ। यस्तो त्रासदीलाई पार्टीको कोष ठूलो बनाउने, राजनीतिक पहुँच देखाउने वा सामूहिक सहयोगको श्रेय कब्जा गर्ने अवसरमा बदलिएको आभाससमेत हुनु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री कोषमै पुग्ने पैसा कांग्रेसको खातामा घुमाउनुपर्ने कारण पार्टीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट नपारेसम्म यो प्रश्न उसलाई पछ्याइरहनेछ-राहतमा सहयोगी बन्न खोजेको हो कि अनावश्यक राजनीतिक बिचौलिया ?