लगानी र व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि सरकारलाई महासंघले दियो सुझाव

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान कानुनी, कार्यविधिगत तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २८ वटा विभिन्न ऐन तथा कानुनमा समसामयिक संशोधन, थप तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रस्ताव पेस गरेको हो। सुरक्षित, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउन तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउन महासंघले जोड दिएको छ।

महासंघले आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्था अन्त्य गर्न, आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोड्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न तथा धरौटी र अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ। गैर–जानाजानी ऋण नतिर्ने र जानाजानी ऋण नतिर्ने अवस्थाबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता कायम गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।

कर प्रणालीतर्फ आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्कलगायतका विभिन्न कानुनमा छरिएका व्यवस्थालाई समेटेर एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। करसम्बन्धी परिवर्तन र प्रक्रियागत जटिलता हटाउँदै जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालय विस्तार, बढी दाखिला भएको करको स्वचालित फिर्ता तथा कर विवाद समाधानका लागि विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्न पनि माग गरिएको छ।

भन्सारतर्फ कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। जोखिममा आधारित र पारदर्शी जाँचपास प्रणाली लागू गर्न तथा मेसिनरी, उपकरण, पासबुक र बन्डेड सुविधासहितका प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

उत्पादन लागत घटाउन उद्योगमा लाग्ने कर तथा गैरकर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले उद्योगको सञ्चालन लागत बढाएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ। कर कट्टी, फिर्ता र समायोजनलाई स्वचालित बनाउन तथा तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ।

औद्योगिक व्यवसाय तथा लगानी प्रवद्र्धनतर्फ उद्योगको पूँजी तथा क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य परिवर्तन गर्दा वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउन, उद्योगलाई उपलब्ध कानुनी सुविधाको निर्वाध कार्यान्वयन गर्न तथा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम स्टार्टअप विकासमा लगानी गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र, भूमि, वातावरण संरक्षण, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, श्रम, वैयक्तिक गोपनीयता तथा एजेन्सीसम्बन्धी कानुनमा पनि समसामयिक संशोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली पुनः कार्यान्वयन गरी बक्यौता अनुदान भुक्तानी गर्न, निर्यातकर्ताको अर्डर रद्द हुँदा हुने क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित ‘एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ प्रणाली लागू गर्न तथा घरजग्गा व्यवसाय र संयुक्त आवाससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन सुझाव दिइएको छ।

एजेन्सी दर्तामा एउटै कम्पनी तथा ब्रान्डअन्तर्गत थप मोडल वा भेरियन्ट दर्ता गर्दा पुनः धरौटी लिन नहुने र धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ। प्रस्तुत सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा आवश्यक संशोधन अघि बढाउन पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।