सेबोनलाई लगानीकर्ताको सुझाव : ‘नीतिगत सुधार नगरी नयाँ आईपीओ स्वीकृत नगर’

काठमाण्डौ । सेयर लगानीकर्ताहरुले प्राथमिक सेयर(आईपीओ) निष्कासनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले कडाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।  

कमजोर वित्तीय अवस्था भएका तथा पर्याप्त आधार नै नबनेका कम्पनीलाई जथाभावी सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्न दिँदा पूँजीबजारमा जोखिम बढेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले नीतिगत सुधार कार्यान्वयन भएपछि मात्रै नयाँ आईपीओ स्वीकृत गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले हालै पूँजीबजार सुधारका लागि दिएको पाँचबुँदे निर्देशनको दोस्रो बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म नयाँ आईपीओ स्वीकृत गर्न हतार गर्न नहुने लगानीकर्ताहरुको धारणा छ ।

अर्थ समितिले कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुअघि पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात तथा प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै अनुमति दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । साथै संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्न समितिले भनेको छ ।

लगानीकर्ता खोमनाथ प्याकुरेलले अर्थ समितिले औंल्याएका नीतिगत विषय कार्यान्वयन भएपछि मात्रै नयाँ आईपीओ स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार आईपीओ स्वीकृतिलाई केवल निवेदन परेको क्रम वा प्रक्रियागत औपचारिकतासँग जोडेर हेर्नुभन्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पैसा जाने कम्पनी कत्तिको स्वस्थ र दिगो छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

प्याकुरेलले नीतिगत सुधारको स्पष्ट आधार तयार नगरी पुरानै शैलीमा आईपीओ अनुमति दिँदै जाने हो भने अर्थ समितिको निर्देशनको मर्मसमेत कमजोर हुने धारणा राखेका छन् ।

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले पनि जथाभावी आईपीओ निष्कासन अनुमति दिँदा दोस्रो बजारमा जोखिम बढेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार कमजोर नियमनबीच ठूलो परिमाणमा नयाँ सेयर आपूर्ति थपिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारको माग–आपूर्ति सन्तुलनमा पर्न सक्छ । त्यसैले नयाँ कम्पनीलाई बजार प्रवेश गराउँदा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य, नाफा कमाउने क्षमता, नेटवर्थ, सुशासन र भविष्यको व्यावसायिक सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

लगानीकर्ताहरुले विशेषगरी कमजोर नेटवर्थ, कमजोर प्रतिफल तथा अस्पष्ट व्यावसायिक सम्भावना भएका कम्पनीलाई केवल कानुनी न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा सर्वसाधारणको पैसा उठाउन अनुमति दिन नहुने बताएका छन् ।

अर्थ समितिले समेत आईपीओ स्वीकृतिलाई कम्पनीको वित्तीय अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडेको छ। समितिले सेबोनलाई कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका सूचकका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बजारले धान्न नसक्नदे हकप्रदमा कडाईको माग !

लगानीकर्ताहरुले आईपीओमा मात्रै नभई ठूलो परिमाणमा हुने हकप्रद सेयर निष्कासनमा समेत कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कम्पनीले ठूलो परिमाणमा हकप्रद निष्कासन गर्दा बजारमा थपिने सेयर आपूर्ति, विद्यमान सेयरधनीको वित्तीय क्षमता र समग्र बजारको वहनक्षमता अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

पाण्डेका अनुसार कम्पनीलाई पूँजी चाहियो भन्दैमा जुनसुकै अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्न दिइरहँदा त्यसको भार अन्ततः लगानीकर्तामाथि पर्न सक्छ ।  

कम्पनीलाई किन थप पूँजी आवश्यक परेको हो, उठाइएको रकम कहाँ प्रयोग हुन्छ, त्यसबाट कति प्रतिफल सिर्जना हुन सक्छ र थप सेयर बजारले अवशोषण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय नियामकले हेर्नुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ ।