सरकारको आम्दानीमा अर्को धक्का : खानी विद्युत् र वनको रोयल्टी २७ प्रतिशतले घट्यो, चार महिनामै २२ करोड बढीको गिरावट

 

काठमाण्डौ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा खानी, विद्युत् र वन क्षेत्रबाट संकलन हुने रोयल्टी एकैपटक घटेको हो।

खानी तथा भूगर्भ विभाग र अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म यी तीन क्षेत्रबाट कुल ६० करोड ३८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

यसरी एक वर्षको अन्तरमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी करिब २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् २७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।

रोयल्टीमा आएको गिरावटले प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोग, औद्योगिक गतिविधि र ऊर्जा उत्पादनमा देखिएका चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। यद्यपि, राजस्व संकलन घट्दैमा उत्पादन पनि सोही अनुपातमा घटेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

वन क्षेत्रको रोयल्टीमा सबैभन्दा ठूलो धक्का

तीन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी गिरावट वन क्षेत्रको रोयल्टीमा देखिएको छ।

अघिल्लो वर्षको पहिलो चार महिनामा वन क्षेत्रबाट १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको थियो। चालु वर्षको सोही अवधिमा यो रकम घटेर ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

अर्थात् वन क्षेत्रको रोयल्टी करिब ५८ प्रतिशतले घटेको छ।

वन पैदावारको बिक्री, काठ तथा दाउराको उत्पादन र कारोबार, वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग तथा राजस्व दाखिला गर्ने समयलगायत कारणले रोयल्टी संकलन प्रभावित भएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

वन क्षेत्रको रोयल्टीमा आएको तीव्र गिरावटले वन पैदावारको व्यावसायिक उपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने सरकारी आम्दानीको अवस्थाबारे थप समीक्षा आवश्यक देखाएको छ।

खानीको रोयल्टी ३४ प्रतिशत घट्यो, सिमेन्ट उद्योगको सुस्ततासँग सम्बन्ध ?

खानी तथा खनिज पदार्थबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएकोमा चालु वर्षको सोही अवधिमा १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।

यो करिब ३४.३ प्रतिशतको गिरावट हो।

नेपालको खानी रोयल्टीमा चुनढुंगाको हिस्सा अत्यधिक छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार कुल खानी रोयल्टीमा चुनढुंगाको योगदान ९७ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

चुनढुंगा सिमेन्ट उद्योगको प्रमुख कच्चापदार्थ भएकाले यसको उत्पादन तथा उत्खननमा आउने परिवर्तनले सरकारी रोयल्टीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

अहिले निर्माण क्षेत्रको सुस्त गतिविधि र बजारमा अपेक्षित माग नहुँदा सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

उद्योगीहरूका अनुसार अधिकांश सिमेन्ट उद्योग कुल उत्पादन क्षमताको ४० देखि ४५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्।

तर, सिमेन्ट उत्पादकहरूले गत वर्ष र चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा उत्पादनको अवस्था लगभग उस्तै रहेको बताएका छन्।

यसले खानी रोयल्टी घट्नुमा वास्तविक उत्खनन परिमाणको परिवर्तनसँगै राजस्व दाखिला र विवरणको समयसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने देखाउँछ।

बाढीको असर विद्युत् रोयल्टीमा, झन्डै ६ करोड कम संकलन

विद्युत् उत्पादनबाट सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टीसमेत घटेको छ।

अघिल्लो वर्षको पहिलो चार महिनामा विद्युत् क्षेत्रबाट ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको थियो। चालु वर्षको सोही अवधिमा यो रकम घटेर ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

यसरी विद्युत् रोयल्टीमा करिब १२.४ प्रतिशत गिरावट आएको छ।

रकमका आधारमा विद्युत् क्षेत्र अझै पनि तीन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो रोयल्टी योगदानकर्ता हो।

विद्युत् उत्पादकहरूका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याउँदा उत्पादन तथा आपूर्ति प्रभावित भएको थियो।

बाढीका कारण कतिपय आयोजनाका संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको थियो।

यसले उत्पादनसँग सम्बन्धित रोयल्टी संकलनमा पनि असर पारेको उत्पादकहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, विद्युत् रोयल्टीमा आएको सम्पूर्ण गिरावट बाढीकै कारण भएको पुष्टि गर्ने विस्तृत आयोजना तथा राजस्व विवरण भने आवश्यक पर्छ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी घट्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि असर

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघीय सरकारको मात्रै आम्दानी होइन। यसको निश्चित हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत प्राप्त गर्छन्।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिन्छ।

यसको ५० प्रतिशत संघीय सरकारले प्राप्त गर्छ भने २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउँछन्।

यस आधारमा रोयल्टी संकलन घट्दा तीनै तहका सरकारको राजस्व हिस्सामा प्रभाव पर्न सक्छ।

विशेषगरी प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रकममा निर्भर स्थानीय तहका लागि यस्तो गिरावटले विकास निर्माण तथा अन्य कार्यक्रमका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित बनाउन सक्छ।

राजस्व घट्नुको कारण उत्पादनमा कमी कि संकलन प्रणालीको समस्या ?

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा एकैपटक आएको गिरावटले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—के मुलुकमा प्राकृतिक स्रोतको उत्पादन र उपयोग नै घटिरहेको छ, वा राजस्व संकलन तथा दाखिला प्रक्रियामा समस्या देखिएको हो ?

खानी क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योगको सुस्त सञ्चालन, विद्युत् क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षति तथा वन क्षेत्रमा पैदावारको कारोबार र राजस्व दाखिलाको समयले फरकफरक प्रभाव पारेका हुन सक्छन्।

खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी नियमावलीअनुसार खानी सञ्चालकले उत्खनन गरेको खनिजको परिमाणका आधारमा रोयल्टी बुझाउनुपर्छ। प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसपछि निर्धारित अवधिभित्र उत्पादन विवरण तथा राजस्व दाखिलाको प्रमाण विभागमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। समयमै रकम नबुझाए थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।

यसैले रोयल्टी संकलनको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गर्दा उत्पादनको परिमाण, कारोबार, राजस्व दाखिलाको समय र बक्यौता विवरणलाई समेत सँगै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

समग्रमा, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती चार महिनामै खानी, वन र विद्युत् तीनै क्षेत्रको रोयल्टी घट्नु सरकारी राजस्वका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। यसले प्राकृतिक स्रोतको उत्पादन र उपयोग बढाउने नीति मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्वको प्रभावकारी संकलन तथा व्यवस्थापनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको सङ्केत गरेको छ।