.gif)
_(1).gif)
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिविफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् राजेश उपाध्याय । महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेका उपाध्याय बैंकिङलाई निकै राम्रोसँग बुझ्ने सीमित सञ्चालकहरुको सूचीमा पर्ने नाम पनि हो । प्रस्तुत छ उपाध्यायसँग बिजशालाले बैंकिङ तथा अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा केन्द्रीत रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
केही दिनअघि राष्ट्रबैंकका गभर्नरले एउटा सार्वजनिक समारोहबाट बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई ‘केही वर्ष लाभांश नलिनुस् र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुस्’ भनेर सार्वजनिक आह्वान गर्नुभयो । आर्थिक मन्दीको सकस भोगिरहेका लगानीकर्ताहरुलाई नियामककै प्रमुखले यसरी आह्वान गर्दा अप्ठ्यारो भएको जस्तो देखियो । यसमा तपाईको धारणा के हो ?
-व्यापार गर्दा नाफानोक्सान दुवै हुन्छ, यसका लागि लगानीकर्ता तयार हुनैपर्छ । तर आजको प्रश्न यो हो कि बैंकलाई मात्र यसरी किन भनियो ? सेयरधनीलाई मात्र किन यो कुरा भनियो ? केही ठूला धनाढ्यबाट मात्र लगानी भएर बैंक चलेको बुझाई हो भने त्यो गलत हो, सच्चिनुपर्छ । बैंकमा अहिले हजारौं, लाखौं सेयरधनी छन् । कतिपय त रिटायर्ड लाइफमा लगानी गरेर यसकै लाभांशमा आधारित भएर बाँचिरहेका व्यक्ति पनि सेयरधनीको रुपमा छन् । उनीहरु पनि त यही देशका जनता नै हुन् । मासिक तलब नआए पनि वार्षिक लाभांशमा उनीहरुको जीवन चलेको छ । त्यो वर्गलाई ‘लाभांशको आशै नगर’ भन्नु गलत हो ।
यदि अर्थतन्त्रमै समस्या छ भने माथिदेखि सुरु गर्नुपर्यो खर्च कटौतिको अभियानलाई । सबैले आफूले खाईपाई आएको छाड्नुपर्यो नि त । यो अभियानको सुरुवात प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदखि माथिल्लो निकायबाट हुनुपर्छ । सबैले खाईपाई आएको खर्च छाडौं । बैंकका सेयरधनीले मात्र होइन, कर्मचारीले पनि यसै गरौं । यसमा हामीलाई समस्या छैन । तर जसरी बैंकलाई र अझ लगानीकर्तालाई मात्र ताकेर भनिएको छ, धेरै कमायो भनिएको छ । त्यस्तो देखिन्न ।
आज पनि रियलसेक्टरका कम्पनीले ५–७ सय रुपैयाँ सेयर प्राइस तोकेर आईपीओ ल्याउन पाइरहेका छन् । यसले रियल सेक्टरले कति कमाइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । बैंक वा यहाँका लगानीकर्ताहरुका लागि मात्र विभेदकारी व्यवहार हुनुहुन्न । सबै सेक्टरका लगानीकर्तामाथि समान व्यवहार हुनुपर्छ । बैंक र बैंकरप्रति मात्र संकुचित दृष्टिकोण राख्नुहुन्न । बैंकका लगानीकर्ता पनि यही देशका नागरिक हुन् । उनीहरुले लगानी गरेपछि रिटर्न पाउनुपर्छ, बाँच्न पाउनुपर्छ अरुलेजस्तै ।
(1).gif)
पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नियामकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै पेलिरहेको देखिन्छ । बैंकहरुले लिने सेवाशुल्कमाथि पनि लगातार कैंची लगाइराखिएको अवस्था छ । एकातिर मन्दी छ, अर्कोतर्फ राष्ट्रबैंकले आम्दानीका स्रोतहरुमाथि कैंची लगाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत गभर्नरबाटै ‘केही वर्ष लाभांश नलिनुस्’ भन्ने आह्वान आउँछ । यहीबेला सर्वसाधारणमा समेत बैंक र यहाँ लगानी गर्नेहरुप्रतिको बुझाई नकारात्मक बन्दै गएको देखिन्छ । जनस्तरबाट बैंकहरु माफिया हुन्, मिटरब्याजी हुन् भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरिँदैछ । अहिले सबैतिरबाट बैंक र बैंकरहरुमाथि आक्रमण भएको देखिन्छ । के कारणले यस्तो भएको होला ?
-यसको एउटा प्रमुख कारण नै बैंकहरु पूर्ण पारदर्शी हुनु हो । बैंकहरुले धेरै कमाएको भनिन्छ, तर हामीभन्दा अन्य सेक्टरले धेरै कमाएका छन् । विकसित मुलुकमा सबै सेक्टरले कमाएका छन्, कमाउनु पनि पर्छ । सबैले आफ्नो काम पारदर्शी ढगले गरेपछि, फेयर कम्प्लयान्समा बसेर कमाउन पाउनुपर्छ । यसपटकको आर्थिक मन्दी लामो भयो । पहिला पनि मन्दी आउथ्यो, छोटो अवधिमै टथ्र्यो । तर यसपटक लामो भयो । कोभिडदेखि सुरु भएको मन्दी र सकस अहिलेसम्म जारी छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रले पहिलादेखि नै गति लिन सकेको छैन । त्यसमाथि कोभिड आयो । कोभिडको असरबाट निक्लिन पाउँदा नपाउँदै अन्तरराष्ट्रिय युद्धको माहौल भयो, मुद्रास्फिति बढ्यो । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ सेक्टरले कमायो भन्नु कम बुझ्नु हो । बैंकको आजको ७–८ प्रतिशतको प्रतिफल(कतिपयको त शून्यमै झरिसक्यो) भनेको के हो र ? कसले के भन्छ भन्दा पनि तथ्याङ्कले बताउँछ यथार्थ कुरा ।
बिडम्बना आज जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै बैंकहरुलाई मिटरब्याजी भनिरहेका छन्, यो गलत हो । यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ भने तत् बैंकलाई उसले गरेको पर्टिकुलर क्राइमका लागि सजाय दिनुपर्यो । सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन ।
केही बैंकले केही गल्ती गरेका पनि हुनसक्छन्, मान्छेबाटै चलेको सेक्टरमा गल्ती हुँदै हुँदैन भन्ने पनि सोच्नुहुन्न । तर एउटा बैंकरबाट भएको गल्तीलाई लिएर समग्र बैंकिङलाई नै ध्वस्त पार्न खोज्ने काम गलत हो । बैंकिङ ध्वस्त भयो भने अर्थतन्त्रसँगै हामी सबै डूब्छौं । कुनै पर्टिकुलर बैंकले गल्ती गरेको छ भने आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ । गल्ती गर्ने छुट हामीले माग्दैनौं, माग्नुहुन्न । कुन गल्ती हो, त्यहीअनुसारको सजाय पाउनुपर्छ । गल्ती एउटा भएको छ, एउटा कर्मचारीले बदमासी गरेको छ, सबै बैंकलाई गाली गरेर पनि भएन होला नि ! कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसक्ने, बैंकलाई कारबाही गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्रबैंकलाई छ । पछिल्लो समय आए राष्ट्रबैंकले यो कुरालाई केही लागू पनि गरेको छ । भर्खरै पनि केही विकास बैंक, केही बैंकमाथि कारबाही भयो, यो ठीक हो ।
त्यसकारण बैंकिङ नबुझ्दा अनावश्यक लाञ्छनाहरु लागेका हुन् । लामो समयसम्मको आर्थिक मन्दीले समेत यसमा गडबडी थपिदिएको छ ।
लामो समय बैंकको सञ्चालकको रुपमा काम गर्नु भएको छ, यो क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ । नेपालको बैंकिङको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?
-यहाँका बैंकको भविष्य नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । अहिले जुन समस्या आइरहेको छ, यो बैंकको भन्दा पनि अर्थतन्त्रको समस्या बढी हो । अहिले हेर्नुभयो भने काम गरेको ठेकेदारले भुक्तानी पाइरहेको छैन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । सरकार अलि–अलि गर्दै मात्र भुक्तानी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
अर्थतन्त्रमा समस्या नै छैन भन्ने अवस्था छैन । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन अर्थतन्त्रले मिलाउन सकेको छैन, यो आधारभूत कुरा हो । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिलाई अर्थतन्त्रको सही साइकल अगाडि बढ्दैन, त्यो ब्यालेन्स हुनैपर्छ । कोभिडको बेला इन्स्योरेन्स गरेको पैसा सरकारले आजसम्म भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारले सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान बैंकहरुलाई भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन ।
मुलुकका अन्य खर्च धेरै छन् । ऋण बढ्दो छ । आम्दानी र खर्चबीच ठूलो असन्तुलन देखिइसक्यो, यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले राम्रो गर्छन् भन्ने हुँदैन ।
तर, बैंकहरुले पनि यस्तो अवस्थामा धेरै होडबजाी गरेर व्यवसाय बढाउनुहुँदैन । बैंक अर्थतन्त्रको गतिसँगै तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्रभन्दा धेरै छिटो हिँड्न खोज्यो भने बैंकमा समस्या आउँछ। र, बैंकको पूँजी धेरै गरेर पनि बैंक राम्रो हुँदैन । बैंकले रिजर्भ क्रियट गर्न सक्नुपर्छ । किनभने पूँजीले प्रतिफल माग्छ । प्रतिफल बढाउन खोज्दा लोन बढाउने दवाब हुन्छ । यो दवाब हाम्रा सीइओहरुलाई दिनुहुँदैन । यस्तो दवाबमा काम गर्दा गल्ती गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।
त्यसकारण बैंकहरु अब व्यापार वृद्धिमा पनि र खर्च वृद्धिमा पनि संयमित हुन जरुरी देख्छु । र, राष्ट्रबैंकले मर्जरका लागि प्रेरित गरिरहेको छ, शुल्कमा पनि नियन्त्रण गरिरहेको छ । यसलाई मैले ‘तपाईहरु आफ्नो खर्च पनि नियन्त्रणमा राख्नुहोस् है’ भनेको रुपमा बुझेको छु । अर्थतन्त्र बलियो भयो भने बैंकहरुले भोलि गर्ने नै हो ।
बैंक सञ्चालकहरुको संगठन सिविफिनको नेता पनि हुनुहुन्छ । हिजोको दिनमा त तपाई(सञ्चालक)हरुले नै टार्गेट दिएर सीईओ नियुक्त गर्ने र उसलाई पटक–पटक व्यवसाय बढाउन, लाभांश क्षमता बढाउन दिवाब दिने काम गर्नुभयो । आज आएर चाहिँ सीईओहरुलाई बढी दवाब दिनु सञ्चालकहरुको गल्ती रहेछ भन्ने स्वीकारोक्ति हो ?
-म त यही भन्छु । लोन दिनु भनेको सामान बेचेजस्तो होइन । एउटा सामान बेच्दा मेरो दायीत्व समाप्त हुन्छ । गाडी बेचे भने मर्मतसम्मको दायीत्व हुन्छ, त्यो पनि पैसा नै लिएर गर्ने हो । गाडी बेचेपछि मेरो पैसा आउँछ, सिद्धियो । तर बैंकले पैसा दिएपछि रिस्क सुरु भयो । त्यसलाई रिस्क एसेट भन्छ, यो क्रियट गर्दा धेरै सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ । दौडिएर, म चाहिँ ३० प्रतिशत ग्रो गर्छु, २० प्रतिशत ग्रोथ गर्छु वा ४० प्रतशित गर्छु, सबैलाई जित्छु भन्नु गलत हो । बैंकिङ र दोकानदारीमा हामीले फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ । बैंकिङ दोकानदारी होइन, बैंकिङ ट्रेडिङ होइन । ट्रेड बढाउन सकिन्छ, आजको भोलि । तर बैंकिङमा त्यो किसिमको ग्रोथ गर्नुहुँदैन ।
बैंकिङ अर्थतन्त्रको लयसँग अलाइन हुनुपर्छ । हिजो नभएको त्यही हो । सञ्चालकहरुले टार्गेट दिएर गल्ती गरेकै हो, सीइओहरुले पनि स्वीकार गरे । म गर्छु भन्ने पिक्चर देखाए । यसमा सीइओ बढी जिम्मेवार हुन्छ, किनभने ऊ त्यो क्षेत्रको एक्सपर्ट पनि त हो नि । यहाँ लगानीकर्ता त विभिन्न क्षेत्रबाट आएका हुन्छन् । सीइओले ‘म यति ठूलो ग्रोथ गर्न सक्दिँन’ भन्ने कुरा अर्थतन्त्रको आधारमा बोल्नुपर्छ । तर अब यसरी चल्नुहुँदैन भन्छु म । हामी(महालक्ष्मी विकास बैंक) चाहिँ संयमित ग्रोथमै छौं । हामीलाई धेरैले जिते पनि ग्रोथमा, विजिनेश भोल्युममा संयमित हुनुमा हामीलाई गर्व छ ।
बैंकको लाभांश क्षमता(रिटर्न) घटेपछि यता अब सम्भावना रहेनछ भनेर ठूला लगानीकर्ता पनि पलायन भएको घटना बढेको छ वा घटेको छ ? अवस्था कस्तो छ ?
-नेपालका बैंकका लगानीकर्ता एउटा युनिक सिचुएसनमा छन् । त्यो भनेको प्रमोटर सेयर र पब्लिक सेयर भनेर विभेद गरिएको अवस्था । संसारमा नेपालमा मात्र अनौठो व्यवस्था छः प्रमोटर सेयरलाई धेरै नै टाइट गरेर राखिएको छ । आज ३०० रुपैयाँको पब्लिक सेयरको प्राइस छ भने प्रमोटर सेयर १०० रुपैयाँमा पनि नबिक्ने अवस्था छ । यो चाहिँ अनफेयर अवस्था पनि हो । नेपालको बैंकमा एकपटक लगानी गरेको प्रमोटरलाई एक्जिट लिन गाह्रो छ । अहिले धेरै प्रमोटरले एक्जिट लिन चाहेता पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । यो एकदमै राम्रो र न्यायपूर्ण अवस्था चाहिँ होइन ।
राष्ट्रबैंकले धेरै कुरा बाहिरको मापदण्डअनुसार गरेको छ । धेरै कानून, व्यवस्था मोर्डन बनाइएको छ । तर प्रमोटर सेयरहोल्डरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने कुनै सुधार भएको छैन । पहिला यसको उद्देश्य केही अवधिसम्म प्रमोटरले बैंक नछाडून भन्ने थियो, तर २५ औं वर्ष, ३० औ वर्ष पुग्दा पनि अड्काएर राखिदिने व्यवस्था छ । यो अन्याय हो ।
पछिल्लो केही वर्षहरुमा हेर्ने हो भने राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्षको हरेक त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा बैंकहरुको आम्दानीमाथि कैंची लगाउने र पेल्ने नीति परेकै हुन्छ । त्यसकै प्रभावले लाभांश क्षमता पनि ह्वात्तै घटेको छ । अर्कोतर्फ बैंकहरुको खर्च नियन्त्रित अवस्थामा छैन । यहीबेला अर्थतन्त्रले पनि साथ दिइरहेको छैन । प्रमोटर सेयरको व्यवस्थामा पनि तपाईहरुमाथि अन्याय भएको कुरा भनिहाल्नुभयो । कहिलेकाही बैंकमा पैसा लगाएर गल्ती गरिएछ जस्तो लाग्दैन ?
-अहिलेको अवस्थामा धेरै लगानीकर्ताको सोंच ‘गल्ती गरिएछ’ भन्नेतर्फ उन्मुख देख्छु । बैंकिङमा लगानी गर्नेले पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेले जस्तो स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । बैंकका लगानीकर्ताका लागि मात्र यस्तो अन्याय किन ? जसरी अरु उद्योगमा आम्दानीमा कुनै कैंची लगाइन्न, प्रतिस्पर्धामा काम गर्न दिइन्छ, त्यो यहाँ पनि हुनुपर्छ । बैंकहरुले सामान बेचेजस्तो ढंगले गर्न चाहिँ मिल्दैन, मैले यो विषयमा अघि नै प्रष्ट्याइसकेको छु । अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनको एजेन्सीजस्तो पनि हो बैंकको भूमिका । त्यो हिसाबले केही बेग्लै किसिमले पक्कै सोच्नुपर्छ । तर बैंकहरुले कमाउनै हुँदैन भन्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न । किनभने बैंकले अरुभन्दा फरक धेरै काम गर्छ । बैंकहरुको अपरेशन निकै खर्चिलो हुन्छ । यो भनेको एउटा हवाइजहाज उडेको र बस गुडेको जस्तो हो । एउटा हवाइजहाज उडाउँदा सानो पनि त्रुटि हुन दिनु हुँदैन नि त । हवाई यात्रा यहीकारण महङ्गो हुन्छ । एयरक्राफ्टको सुरक्षाका लागि अपनाइने मापदण्डका कारण महङ्गो हुने हो । भूइँमा गुड्दा त्यस्तो हुन्न, पञ्चर नै भए पनि गाडी केहीबेर चल्छ । रोकेरै एकछिन बसौं भन्दा पनि पाइयो, ज्यान त जाँदैन । बैंकिङ भनेको एयरक्राफ्ट जस्तो हो । कति कुरालाई मेन्टेन गर्न, त्यसको कम्प्लयान्समा बस्न धेरै खर्च गर्नुपर्छ । त्यसकारण बैंकिङलाई दह्रो बनाउने हो भने बैंकहरुलाई कमाउन पनि दिइनुपर्छ ।
हाम्रै छिमेकमा एसबीआई बैंकको सेयर प्राइस करिब ४५००० रुपैयाँ छ । उसको पूँजी पनि ८ अर्ब नै हो । उसलाई पूँजी बढाउने धेरै आवश्यकता वा बाध्यात्मक अवस्था छैन । तर कमाएकोलाई रिजर्भमा राखेका छन् । उनीहरुको पूँजी सानो भएपछि प्रतिफल पनि राम्रै मेन्टेन हुने भयो । रिजर्भले गर्दा स्ट्रेन्थ पनि रह्यो । यतापट्टि बिस्तारै नेपालको बैंकिङलाई पनि ढाल्नुपर्छ । प्रतिफल आजको दिनमा धेरै तल गइसकेको छ । एक्जिट लिन नसकेर धेरै लगानीकर्ता बसेका छन् । निराश छन् । उल्टो, गाली खाने काम धेरै भएको छ ।
पछिल्लोकालमा केही अराजक समूहबाट बैंक, बैंकिङको विषयमा अनर्गल प्रचार गर्ने कामहरु भएका छन् । अफवाह फैलाउने, कुनै निश्चित बैंक केन्द्रीत अभियान चलाउने, निक्षेप झिक्न प्रोत्साहित गर्ने, आतंक फैलाउने जुन काम भयो, यसप्रति तपाईको धारणा के हो ? किन यस्तो भइरहेको होला ?
-तपाईले ‘अराजक’ शब्द प्रयोग गर्नुभयो, म पनि त्यही प्रयोग गर्छु । पहिला बैंकिङविरुद्ध अभियान चलाइयो । ब्याज नतिर्नू, लोन नतिर्नु भनेर चलाइएको अभियानले माइक्रोफाइनान्सलाई अप्ठ्यारो बनाइदियो । त्यसपछि पर्टिकुलर बैंकलाई ताकेर अभियान चलाइयो । अराजकता हो यो, यसमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । साइबर कानूनले कसैलाई कुनै अपराधका लागि दुरुत्साहन गर्नुहुँदैन भन्छ । सोसल मिडियामा कुनै बैंक डूब्न लागेको छ भनेर जसरी भनियो, यो पनि त साइबर क्राइम नै हो नि । त्यसकारण यस्ता केशमा राज्यकै भूमिका हामीले खोजेका छौं । राज्यले आफ्नो बलियो र प्रभावकारी उपस्थिति दखाउनुपर्यो । राज्य कर लिने निकाय मात्र हो र ? रेगुलर कर लिएकै छ । आफूले नै ओके गरेर बन्द गरेको फाइल फेरि खोलेर पनि कर असूलेकै छ । राज्य भनेको कर उठाउन बस्ने निकाय मात्र होइन । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था काम गराउने, यस्ता आपराधिक चालचलनलाई नियन्त्रण गर्ने दायीत्व राज्यको हो ।
बैंक र बैंकिङविरुद्धको पछिल्लो प्रकरणलाई कतिपयले राज्यसंरक्षित पनि भनिरहेका छन् । तपाईंले पनि राज्यको कमजोर भूमिकालाई लिएर त्यतैतर्फ इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?
-राज्यकै संरक्षणमा यस्तो भइरहेको मैले भनेको छैन, मेरो इण्डिकेसन त्यसतर्फ होइन पनि । अहिले मुलुकमा यति धेरै आर्थिक इस्यूहरु छन्, राज्यको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । एउटै व्यक्तिले भन्दैमा के होला र भनेर पनि त सोचिएको हुनसक्छ । सम्भवतः कसैले उजुरी पनि हालेन होला । तर मलाई लाग्छ, यस्तो ओपन कुरामा त उजुरी पनि आवश्यक नहोला । सधैं सबै ठाउँमा राज्यको ध्यान पुग्छ भन्ने हुँदैन । राज्यको ध्यान पुगोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो ।
बैंक र बैंकिङविरुद्ध अफवाह फैलाउने र प्रहार गर्नेहरुतर्फ राज्यको ध्यान नपुग्ने । तर २ दिनअघि मात्रै धितोको मूल्याङ्कनभन्दा बढी लोन दिएको भनेर ११ जना बैंकरलाई पक्राउ गरिएको छ । यसले त बैंकरहरुलाई थप त्रसित बनाउने काम गर्यो । यसमा चाहिँ तपाईको धारणा के हो ?
-जसरी बैंकरहरुमाथि धरपकड भएको छ, यसले आतङ्कित बनाउँछ नै । समाचारमा आएका कुराहरुको आधारमा १ अर्बको धितोमा २ अर्बको लोन दिइएको भनिएको छ । यदि त्यो नै आधार हो भने यसमा प्रहरीको बुझाई फरक भयो । बैंकले त तपाईलाई रिसिवेवल, स्टकमा पनि लोन दिन्छ । त्यस्तोलाई नेट ट्रेडिङ एसेट भनिन्छ, धितोमा मात्र लोन दिने होइन । त्यसरी हेर्ने हो भने त्यस्ता लोन त कत्ति छन् कत्ति । कोही पनि बच्दैन । त्यसरी हेर्ने होइन । पहिला बुझ्नुपर्यो । त्यो प्रकरणमा बद्मासी भएको छ भने मलाई थाहा भएन । तर, समाचारले जे भनेको छ, त्यसका आधारमा बुझाई पो फरक भयो कि भन्नेजस्तो लागेको छ।
खासमा वाणिज्य बैंकहरुले धितोमा मात्र लोन दिंदैनन् । राष्ट्रबैंकले बनाएको नियमभित्रै बसेर गरेको काम हो । अब बद्मासीको हकमा छानबिन हुनुपर्छ । बैंक छाडेर गइसकेको छ, मान्छेलाई यत्तिका वर्ष बितिसकेपछि थुनेरै छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक जायज भएन कि ? नथुनी पनि त छानबिन गर्न सकिन्थ्यो होला नि । नथुनेरै छानबिन गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै यसरी गर्नुुहुँदैन थियो । कागजले बोल्ने हो, कागज कहाँ जान्छ र ? नथुनेरै छानबिनसक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सर्वसाधारणमा पछिल्लो समय अझै पनि बैंकरहरु डूब्छन कि भन्ने त्रास देखिन्छ । बैंकहरुमा गम्भीर समस्या नै देखिएको हो ?
-नेपालका बैंकहरु लामो समयदेखि निकै राम्रो ढंगले रेगुलेटेड छन् । र, त्यो रेगुलेसनमा राष्ट्रबैंकभन्दा बाहेक आइएमएफजस्ता संस्थाको पनि भूमिका छ । सहकारी डूबिरहेका थिए, त्यसपछि एउटा बैंकलाई गालीगलौज गरेर बढी समस्या आयो । त्यो बेकारको कुरा थियो । अहिले त सरकारले ठूला सहकारीहरुको अनुगमन पनि राष्ट्रबैंकले नै गरोस् भनेर जिम्मा दिएको छ । यो भनेको राष्ट्रबैंकको रेगुलेसन क्षमताप्रतिको विश्वास हो । यति धेरै विश्वसनीय निकायले वर्षौदेखि रेगुलेसन गरेका बैंकहरु डूब्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । सरकारको यो विश्वासले नै प्रमाणित गरिसकेको छ कि राष्ट्रबैंकको रेगुलेसन सबै हिसाबले ठीक हुन्छ भनेर । राष्ट्रबैंकले राम्रो सुपरभिजन गर्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो यो । नेपालका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था पूर्ण सुरक्षित छन् । राष्ट्रबैंकले अनुगमन गर्ने सहकारी पनि भोलि ठीक ठाउँमा आउँछन् ।
हामीभन्दा सवल अर्थतन्त्रका बैंक पनि त डूबे । अमेरिका, यूरोपकै बैंकहरु डूबेका खबरहरु आइरहेका छन्। नेपालका बैंकहरु चाहिँ कहिल्यै डूब्दै डूब्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु पनि त जायज होइन होला नि ?
-उनीहरु मार्केटको मचुरिटीको अर्कै लेभलमा छन् । हामी पनि पछि त्यो लेभलमा पुगौंला । त्यसबेलासम्म पब्लिक पनि अवेयर भइसकेका होलान् । हिजोका दिनमा पनि हेरौं न, एनबी बैंकमा समस्या आउँदा राष्ट्रबैंकले टेकओभर गरेरै भए पनि पब्लिकलाई त जोगायो नि, बैंक डूब्न त दिएन । आज त्यसलाई सक्सेसफुल्ली सेफ ल्याण्डिङ गरिएको छ । त्यसकारण नेपालमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रबैंकले डूब्न दिंदैन । आजको अवस्थामा बैंकहरु कुनै अप्ठ्यारोमा छैनन् । कुनै बैंक भोलि अप्ठ्यारोमा परिहाल्यो भने पनि राष्ट्रबैंकले त्यसलाई टेकओभर गरेर जोगाउने क्षमता राख्छ । यसमा हामी विश्वस्त छौं, सर्वसाधारण पनि विश्वस्त हुुनुपर्छ ।
फेरि बैंकहरु एकैपटक ढल्ने होइन । सबै कुराको प्रभिजन भएको हुन्छ । अनावश्यक कुराको पछाडि लाग्दा विश्वास कायम भएको क्षेत्र धरापमा पर्नसक्छ । हिजो मानिस सहकारीबाट डराए, बैंक छ भन्ने थियो । बैंकबाट पनि डराए कहाँ जाने ? पैसा लिएर घरमै बस्ने ?
.gif)
.gif)
(1).gif)
.gif)
