रिलायन्सको आईपीओ बुक बिल्डिङको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत, ताजा वित्तीय विवरणका आधारमा नयाँ मूल्य तोक्न विज्ञहरुको सुझाव

काठमाण्डौ । देशको सबैभन्दा ठूलो धागो कारखाना भनेर प्रचार गरिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडका सञ्चालक तथा प्रमुख प्रमोटरहरु बुक बिल्डिङबाट सेयर जारी गर्दा अपनाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत जबरजस्ती र दादागिरीको शैलीमा जसरी पनि सेयर जारी गराउने खेलमा देखिएका छन् ।  

बुक बिल्डिङको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विधिलाई कुल्चिएर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जबरजस्तीको शैलीमा राज्यका निकायहरुलाई प्रभावमा पारेर पुरानो वित्तीय विवरणका आधारमा तयार पारिएको कटअफ मूल्यमै आईपीओ निश्कासन गर्दैछ । गैरकानूनी र जबरजस्ती ढंगले निकाल्न लागिएको आईपीओको सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले भने तीव्र विरोध गरिरहेका छन् ।  

रिलायन्सलाई २०८१ असारमै धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निश्कासनको अनुमति दिएको थियो । सो बेला ८२० रुपैयाँ हाराहारी प्रतिकित्ताको मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिइएको थियो । तर, त्यसबेला सार्वजनिक लेखा समिति लगायतका राज्यका निकायबाट आईपीओ जारी गर्न रोक लगाइएको थियो । ती निकायहरुले त्यसबेला पनि रिलायन्सको सोही बेलाको वित्तीय विवरण सही नरहेको र केही सूचक शंकास्पद ढंगले व्यवस्थापन गरिएको भन्दै त्यसको छानबिन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका थिए ।  

त्यसपछि मुद्दामामिलामा लागेको रिलायन्सले आफ्नो पक्षमा फैसला गराएर त्यसकै आधारमा धितोपत्र बोर्डलाई समेत प्रभावमा पारी अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या गर्दै पुरानै कटअफ मूल्यमा आईपीओ निश्कासन गर्दैछ । मंसिर २२ गतेदेखि रिलायन्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ जारी गर्दैछ ।  

तर, कम्पनीले २ वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा तोकिएको कटअफ मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न लागेको भन्दै तीव्र विरोध भइरहेको छ । यो विषयमा गडबडी भएको र मिलेमतोमा लगानीकर्ता डूबाउन खोजिएको, पारदर्शी पुँजीबजारको स्पिरिटलाई ध्वस्त बनाउन खोजिएको र ‘सेटिङ गर्न सके नेपालको पूँजीबजारमा जे पनि सम्भव छ’ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै राज्यका विभिन्न निकायहरुमा उजुरीका चाङ लागेका छन् ।  

रिलायन्सले २०८१ असारमा आईपीओको प्रक्रिया सुरु गर्ने स्वीकृति पाउँदा एकवर्षअघिको वित्तीय विवरण र त्यसका आधारमा तोकिएको कटअफ मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो प्रक्रिया रोकिएको डेढ वर्षपछि फेरि अढाई वर्ष पुरानो वित्तीय विवरणकै आधारमा तयार कटअफ मूल्य नै अगाडि बढाइएपछि चौतर्फी सशंय छ । अझ रोचक त २०८१ असारमै सार्वजनिक लेखासमिति र राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायले 'शंकास्पद' भनी संज्ञा दिएका पुरानो वित्तीय विवरणकै आधारमा तोकिएको मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने हतारोमा रिलायन्स देखिन्छ । उसले यसको विरोध गर्ने लगानीकर्तादेखि मिडियाहरुसम्मलाई खुल्ला रुपमा धम्की दिनुले समेत नियत सफा छैन भन्ने प्रष्टिन्छ ।  

'कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा धेरै सम्वेदनशील सूचना लुकाएको छ । धेरै सूचकहरु निकै शंकास्पद देखिएका छन् ।' बजार शुद्धिकरणको अभियानमा रहेका सेयर लगानीकर्ताका एक नेताले बिजशालासँग भनेका छन्-'हाम्रो माग नयाँ वित्तीय विवरणका आधारमा कटअफ मूल्य तोकिनुपर्छ भन्ने मात्र हो । यदि रिलायन्सले दाबी गरेजस्तै नयाँ वित्तीय विवरण पहिलाभन्दा सुधारिएर आएको छ भने उहाँहरु यति साह्रो किन हतारमा हुनुहुन्छ, धाकधम्कीमा उत्रिनुपर्ने के आपत आइलाग्यो उहाँहरुलाई ? वित्तीय अवस्था सुधार भएको हो भने त कटअफ मूल्य ८२० रुपैयाँभन्दा पनि बढी आउनसक्छ, त्यसले त उहाँहरुलाई नै फाइदा हुने होला । अर्कोतर्फ नयाँ वित्तीय विवरण केलाएर नयाँ कटअफ मूल्य तोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जायज माग राज्यका कुनै पनि निकायले सुनेका छैनन्, यो अन्यायपूर्ण छ ।'

रिलायन्सले सूचना लुकाएको छ, पुनः भ्यालुएसन हुनुपर्छ- बस्याल

हाल दुबईमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिस्ट तथा नेपालको पूँजीबजारका चर्चित प्राविधिक विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्याल समेत लगानीकर्ताहरुको मागप्रति सहमत छन् ।

उनले बुक बिल्डिङको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताविपरीत नेपालमा रिलायन्सको आईपीओको हकमा गलत भइरहेको र यस्तो कामले सर्वसाधारणको लगानी डूब्ने जोखिम बढाएको दाबी गरे ।  

सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निश्कासन गर्दा विश्वमै स्थापित र राम्रो मेथड भनेकै बुक बिल्डिङ रहेको उल्लेख गर्दै बस्यालले भनेका छन्-'बुक बिल्डिङ गर्दा चलेका र राम्रा कम्पनीले माथिल्लो प्राइस माग्न पाउनुपर्छ । तर रिलायन्सको केसमा उसले भ्यालुएसनको बेला लुकाएको सूचना बाहिर आइसकेको छ । सेबोनले लुकाएको सूचना समेत समेटेर नयाँ प्रक्रियाबाट आईज भन्नुपथ्र्यो । त्यो बाटोमा नगई सार्वजनिक निश्कासनका लागि आईपीओ जारी गर्न दिनु चाहिँ गलत भयो ।'  

बुक बिल्डिङको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि एक वर्षभन्दा बढी पुरानो भयो भने नयाँ फाइनान्सियल इन्फरमेसन अपडेट गरेर नयाँ अपडेटअनुसार मूल्य तोक्नुपर्छ । 

'तर रिलायन्सको इस्यूमा बुक बिल्डिङको स्थापित मान्यताकै हुर्मत लिइयो । अहिले तोकिएको कटअफ मूल्य जे आधारमा बनाइएको थियो, त्यो वर्षको अडिट भइसक्यो । नयाँ विवरणका आधारमा गर्दा त्योभन्दा हायर भ्यालुएसन पनि आउनसक्छ, लोअर पनि आउनसक्थ्यो । प्रश्न मूल्यको होइन । नयाँ वित्तीय विवरणअनुसार नयाँ मूल्य तोकिनुपर्छ भन्ने हो । नयाँ वित्तीय विवरणकै आधारमा रेटिङ पनि नयाँ चाहिन्छ । रिलायन्सले यो प्रक्रिया फलो गरोस्, त्यसपछि आउने जुनसुकै मूल्य लगानीकर्तालाई स्वीकार्य हुन्छ, हुनुपर्छ । तर यो केसमा जबरजस्ती गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ । यो त गलत भयो।'

बस्यालले कम्पनीका सञ्चालकहरुले झूठा विवरण प्रकाशन गरेका वा झूठा सूचना वा अपूरो सूचना दिएर लगानीकर्तालाई गुमराहमा राखेको केसमा धितोपत्र बोर्डले एक्सन लिनसक्ने समेत सुझाए । 'यसका लागि लगानीकर्ताले समेत उजुरी दिन सक्छन्, पाउनुपर्छ ।' उनले भने-'मलाई लाग्छ, रिलायन्सको केसमा कम्पनी जबरजस्तीमा लाग्यो । अनि नियामकको हिसाबले सेबोनले पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेन । सेबोन नेतृत्व लगानीकर्ताको हितप्रति उत्तरदायी देखिएन ।'  

विश्लेषक बस्यालले रिलायन्सको जबरजस्तीका कारण अहिले केही लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाबाट 'बुक बिल्डिङ विधि' नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको दाबी गर्दै त्यो चाहिँ गलत रहेको प्रष्ट पारे । 'भरसक सबै कम्पनीलाई बुक बिल्डिङबाटै आईपीओ जारी गर्ने नियम बनाए अझ राम्रो हुन्छ । यहीबेला यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताले गर्नुहुँदैन ।'-उनले थपे।  

डा. केशव श्रेष्ठको प्रश्न: नियामक यति गैरजिम्मेवार किन ?

पूँजीबजारका चलेका विज्ञ तथा पुराना लगानीकर्ता डा. केशव श्रेष्ठले पनि धितोपत्र बोर्डले उच्च अदालत पाटनको निर्देशन लत्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।  

'रिलायन्सको आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको रकम लामो समयदेखि फसेको छ । सर्वसाधारणहरु पनि आईपीओमा लगानी गर्नबाट बञ्चित छन् । त्यसैले यो निश्कासन हुनुपर्छ ।' श्रेष्ठले भनेका छन्ः 'तर उच्च अदालत पाटनको फैसलाले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिएको स्पष्ट निर्देशन ताजा तथ्याङ्कको आधारमा पुनःमूल्याङ्कन गरेर निष्काशन गर भनेको छ । यो निर्देशन बोर्डले लत्याउन मिल्छ ? नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघले यसको बारेमा फलोअप पनि गरेको थियो, जसको कुनै रेस्पोन्स छैन । नियामक यति गैरजिम्मेदार हुन मिल्छ ?'

यस्तो छ बुक बिल्डिङको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्कासन गर्दा २ वर्षअघिको मात्र वित्तीय विवरणमा भर पर्नुपर्ने भन्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम छैन। भारत, सिंगापुर, हङकङ, अमेरिका, युके जस्ता पूँजीबजारमा बुक बिल्डिङको मूल्य निर्धारण अद्यावधिक वित्तीय विवरण (latest audited/unaudited financials), कम्पनीको हालसालैको प्रदर्शन, उद्योगगत जोखिम, र संस्थागत लगानीकर्ताबाट आएका वास्तविक बोलीहरू (bids) मा आधारित हुन्छ। उद्देश्य भनेको-कटअफ मूल्यले कम्पनीको वर्तमान अवस्थालाई सटीक रूपमा झल्काओस् भन्ने हो।

उदाहरणका लागि, भारतमा SEBI का दिशानिर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले सबैभन्दा ताजा अडिटेड वा सीमित समीक्षा (limited review) भएका वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्नैपर्छ, जुन धेरैजसो ६ महिना पुराना मात्र हुन्छन्।  

सिंगापुरले पनि SGX को नियमअनुसार प्रोस्पेक्टसमा सबैभन्दा अद्यावधिक आर्थिक अवस्था खुलाउन बाध्य गर्छ।  

अमेरिकामा SEC ले IPO फाइलिङको समयमा quarterly वा annual सबैभन्दा ताजा financials अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने नियम राखेको छ, जसले २ वर्षअघिको मात्र विवरण प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई अस्वीकार गर्छ ।

तर नेपालमा भने रिलायन्सले २ वर्षअघिको विवरणलाई प्रिमियम र कटअफ मूल्यको आधार बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । जसले कम्पनीको हालको वित्तीय स्वास्थ्य नझल्किन सक्छ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताले जोखिमपूर्ण रूपमा उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास स्पष्ट छ: बुक बिल्डिङमा मूल्य निर्धारण सबैभन्दा ताजा, पारदर्शी र वास्तविक वित्तीय अवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ, पुराना तथ्यांकमा होइन।

बिजशालालाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको धम्की: २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित समाचार हटाउने फरमान जारी