एनटीसीमा सुधार: डेटा ९०% सकिँदा सूचना, त्यसपछि प्रयोगकर्ताकै निर्णय

काठमाण्डौ । दूरसञ्चार सेवामा देखिँदै आएको उपभोक्ता असन्तुष्टि कम गर्न सरकार सक्रिय बनेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हस्तक्षेपपछि नेपाल टेलिकम (एनटीसी) ले सेवामा व्यापक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि प्रयोगकर्तालाई सबैभन्दा बढी गुनासो रहेको ‘डेटा सकिँदा स्वतः ब्यालेन्स कट्ने’ प्रणाली हटाइएको छ। अब ग्राहकलाई यस्तो शुल्क स्वतः नलाग्ने गरी विकल्पसहितको नयाँ व्यवस्था लागू गरिँदैछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार डेटा प्याक ९० प्रतिशत सकिँदा नै प्रयोगकर्तालाई सूचना दिइनेछ। साथै ‘पे–एज–यू–गो’ प्रणालीमार्फत डेटा सकिएपछि इन्टरनेट चलिरहने वा नयाँ प्याक खरिद गर्ने भन्ने विकल्प प्रयोगकर्ताले आफैं रोज्न सक्नेछन्।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरका अनुसार यो प्रणाली हाल परीक्षण चरणमा छ र छिट्टै पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। प्रारम्भिक चरणमा यूएसएसडीमार्फत किनिएका डेटा प्याकमा केही दिनमै सुविधा उपलब्ध हुनेछ भने मोबाइल एप प्रयोगकर्ताले पनि एक हप्ताभित्र यो सुविधा अनुभव गर्न पाउनेछन्।

यस सुधारलाई मन्त्रालयले अघि सारेको १० बुँदे कार्ययोजनासँग जोडिएको छ, जसले सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहकमैत्री सेवा र डिजिटल विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।

सोहीअनुसार नेपाल टेलिकम ले ग्राहक केन्द्रित सेवा सुधारलाई तीव्रता दिएको छ। डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल प्लेटफर्म विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरणलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ।

ग्राहकलाई थप सहज बनाउन ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली पनि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ, जसले एकपटक दिएको विवरण बारम्बार पेश गर्नुपर्ने झन्झट हटाउनेछ। यो व्यवस्था आगामी एक महिनाभित्र लागू गर्ने लक्ष्य छ।

त्यसैगरी ई-सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति र सिम स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ।

सेवा पहुँच विस्तारका लागि टेलिकमका सबै कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ, जसबाट ग्राहकले एउटै स्थानबाट सबै सेवा लिन सक्नेछन्।

इन्टरनेटको गति र स्थायित्व सुधार गर्न फोरजी सेवामा नीतिगत परिमार्जन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तयारीसमेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले अघि बढाएको यो कदम उपभोक्ता अधिकार संरक्षणतर्फ महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै दूरसञ्चार सेवाप्रति ग्राहकको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।