राष्ट्र बैंकको ‘लो-प्रोफाइल’ मौद्रिक समीक्षाः न राहत, न कडाइ

काठमाण्डौ । विगतका वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक हुनुअघि बैंकिङ, व्यवसायिक र पूँजीबजार क्षेत्रमा असाधारण चासो र हल्लाखल्ला हुने गर्थ्यो । ब्याजदर घट्छ कि ? कर्जा सहज हुन्छ कि ? सेयर बजारलाई राहत मिल्छ कि ? भन्ने अपेक्षाले बजार ततिने गर्थ्यो ।

तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा भने राष्ट्र बैंकले यसपटक लगभग ‘लो–प्रोफाइल’मै सार्वजनिक गरेको छ । न कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन, न कुनै कडा नियन्त्रण, न त बजारलाई उत्साहित बनाउने नयाँ प्याकेज । समग्रमा राष्ट्र बैंकले ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिअन्तर्गत अघिल्लो लचकताको नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

समीक्षामा आर्थिक वृद्धिदर ४.६५ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारसँगै अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । विशेषगरी जलविद्युत् उत्पादन, निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा व्यापार क्षेत्र चलायमान बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले विश्व भू–राजनीतिक तनावलाई अझै प्रमुख जोखिमका रूपमा चित्रण गरेको छ । पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दबाब परेको र त्यसले मुद्रास्फीतिमा असर पार्न सक्ने संकेत समीक्षा प्रतिवेदनमा गरिएको छ । चालु वर्षको पहिलो ११ महिनामा पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य २८ प्रतिशत बढेको तथ्यांक पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको छ ।

तर यसका बाबजुद औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२९ प्रतिशतमा सीमित रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि अझै नियन्त्रणभित्रै रहेको दाबी गरेको छ ।

विप्रेषण बढ्यो, तर मध्यपूर्वको तनावले जोखिम पनि

समीक्षाले बाह्य क्षेत्रलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो पक्षका रूपमा चित्रण गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

तर नेपालमा आउने करिब ४० प्रतिशत विप्रेषण पश्चिम एशियाबाट आउने भएकाले त्यहाँको तनाव दीर्घकालीन बने श्रमिक आप्रवाह र विप्रेषणमा असर पर्न सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ ।

यद्यपि, हालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अझै अधिक तरलता

समीक्षाको अर्को महत्वपूर्ण संकेत बैंकिङ प्रणालीमा कायम अधिक तरलता हो । पछिल्ला तीन वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था अझै कायम रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ ।

निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सामान्य बढे पनि अपेक्षित गतिमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थन्किएको अवस्था छ । यद्यपि, खराब कर्जा अनुपात नियामकीय सीमाभित्रै रहेकाले वित्तीय स्थायित्व तत्काल जोखिममा नरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

नीतिगत दर यथावत, लचकता कायम

राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन ।

यसले के स्पष्ट संकेत गर्छ भने राष्ट्र बैंक अहिले आक्रामक नीतिगत परिवर्तनभन्दा पनि ‘स्थायित्व जोगाउने’ रणनीतिमा केन्द्रित छ । बजारलाई तत्काल झट्का दिने वा अत्यधिक उत्साह सिर्जना गर्ने दुवैखाले निर्णयबाट राष्ट्र बैंक टाढा बसेको देखिन्छ ।

विशेषगरी पूँजीबजार र रियल स्टेट क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो नयाँ सहुलियत वा ठूलो नीतिगत राहत समीक्षा मार्फत आएको छैन । त्यसैले समीक्षा सार्वजनिक भए पनि अघिल्ला वर्षझैं बजारमा ठूलो तरंग देखिएन ।

‘शान्त समीक्षा’ले दिएको संकेत

यसपटकको मौद्रिक समीक्षा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश बोकेर आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ: अर्थतन्त्र अहिले ‘क्राइसिस मोड’बाट बाहिर निस्किएर ‘स्टेबलाइजेसन फेज’मा प्रवेश गरेको छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले अब हतारमा कडा नियन्त्रण वा ठूलो राहत दुवै नदिई, क्रमिक सुधारलाई निरन्तरता दिने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

तर निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, निर्माण क्षेत्रको सुस्तता, कमजोर माग र पूँजीबजारको निष्क्रियता जस्ता चुनौती अझै कायम रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति र बजेटले थप स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।