‘उदार अर्थतन्त्र, तर छाडा बजार होइन’ : यस्तो छ रास्वपाले अघि सारेको अर्थ-राजनीतिक रोडम्याप

चितवन । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफूलाई केवल सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक शक्ति नभई प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र जवाफदेही राज्य निर्माणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले पेश गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनाले रास्वपाको मूल आर्थिक दर्शन स्पष्ट गरेको छ:उदार अर्थतन्त्रभित्र सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उत्पादन र रोजगारी, तर बजारमाथि बलियो नियमन।

प्रतिवेदनले रास्वपाको अर्थराजनीतिक बाटो न त परम्परागत राज्यनियन्त्रित समाजवाद हो, न त अनियन्त्रित बजारवाद। पार्टीले नेपालको धरातलीय यथार्थअनुकूल ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’लाई आफ्नो मुख्य आर्थिक मोडेलका रूपमा अघि सारेको छ। यसको अर्थ, निजी क्षेत्रलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख इन्जिन मान्ने, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता हित, वातावरण र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा राज्यको प्रभावकारी भूमिका कायम राख्ने हो।

रास्वपाले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, आर्थिक उन्नतिको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेरेको छ। प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन समृद्धिको आधार उत्पादकत्व वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै जोखिम उठाउने निजी लगानी र सक्षम सार्वजनिक सहजीकरणबाट मात्र आर्थिक फड्को सम्भव हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। तर, अहिलेको राजनीतिक-व्यावसायिक सम्बन्धलाई भने उसले कठोर रूपमा प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनको मुख्य निशाना ‘आसेपासे र मिलिभगत पूँजीवाद’ हो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाभ लिने, नीति प्रभावित गर्ने, कार्टेल बनाउने र नवप्रवर्तनभन्दा ‘रेन्ट सिकिङ’मा रमाउने अर्थतन्त्रलाई रास्वपाले बदल्न चाहेको देखिन्छ। पार्टीको भनाइमा नेपालको अर्थतन्त्र पहुँच, संरक्षण र विशेषाधिकारमा आधारित ढाँचाबाट बाहिर निस्केर प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र मूल्य सिर्जनामा आधारित हुनुपर्छ।

यसका लागि रास्वपाले ‘उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन’ भन्ने स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिएको छ। बजार आफैं निष्पक्ष, स्वनियन्त्रित र स्थिर नहुने भएकाले उपभोक्ता हित, वातावरण, एकाधिकार नियन्त्रण र कार्टेलविरुद्ध राज्यका नियामक निकाय बलिया हुनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। नियामक नै राजनीतिक प्रभावमा पर्ने अहिलेको विकृति तोड्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावनामा गरिएको छ।

लगानीका लागि खुला, तर राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको नीति

रास्वपाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई खुला रूपमा स्वागत गर्ने नीति लिएको छ। विदेशी लगानीको उद्देश्य नाफा कमाउनु नै भएको स्वीकार्दै पार्टीले लगानीकर्ताले नाफा लैजान पाउने, तर त्यसबापत कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र अर्थतन्त्रसँग अग्रपृष्ठ सम्बन्ध जोड्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

यसका लागि लगानीमैत्री कानुन, डिजिटल सेवा क्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा, हरित औद्योगिकीकरण, कृषि र पर्यटनमा स्वदेशी-विदेशी पुँजी परिचालन गर्ने योजना प्रस्तावनामा छ। महँगो ढुवानी, प्रक्रियागत झन्झट, गैरभन्सार अवरोध र उच्च उत्पादन लागत घटाउन संरचनात्मक सुधारको खाका पनि रास्वपाले अघि सारेको छ।

विशेषगरी, विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोत नभई ज्ञान, सीप, प्रविधि, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्ने सोच प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक-सामाजिक अधिकार दिने ‘ग्लोबल नेपाली’ अवधारणालाई पनि रास्वपाले जोड दिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा, तर भोटको लागि बाँडफाँट होइन

रास्वपाको आर्थिक दर्शनको अर्को स्तम्भ सामाजिक न्याय हो। तर, पार्टीले ‘परिणामको समानता’ भन्दा ‘अवसरको समानता’लाई प्राथमिकता दिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास, सामाजिक सुरक्षा र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामार्फत हरेक नागरिकलाई क्षमता विकासको अवसर दिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हुने प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

यससँगै रास्वपाले राजस्वबाट कार्यकर्ता पाल्ने, चुनावी लोकप्रियताका लागि अस्थिर वितरणमुखी कार्यक्रम चलाउने र अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। अर्थात्, उसले कल्याणकारी राज्य चाहेको छ, तर वित्तीय अनुशासनभित्रको कल्याणकारी राज्य।

पार्टीले जातीय, लैंगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय तथा अन्य संरचनात्मक विभेद अन्त्यलाई केवल सामाजिक मुद्दा नभई दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको पूर्वशर्त मानेको छ। समावेशीकरणलाई प्रतिनिधित्वको प्रश्न मात्र नभई सामाजिक विश्वास, राष्ट्रिय एकता र आर्थिक विकासको आधारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

राजनीतिक सुधारसँग जोडिएको आर्थिक सुधार

रास्वपाले आर्थिक परिवर्तनलाई केवल बजेट, कर र लगानी नीतिको विषय मानेको छैन। उसले शासन प्रणाली, राजनीतिक वित्त, नियामक संस्था र सार्वजनिक जवाफदेहितामा सुधारबिना आर्थिक सुधार सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था, स्थानीय तहको पुनर्संरचना, प्रदेश सभाको खारेजी, संवैधानिक निकाय सुधार र राजनीतिक दलको पारदर्शी कोष व्यवस्थापनजस्ता मुद्दा उठाइएको छ। यसको अर्थ, रास्वपाले अर्थतन्त्रको समस्या बजारमा मात्र नभई राजनीतिक संरचना र निर्णय प्रक्रियामा रहेको ठहर गरेको छ।

रास्वपाको मोडेल ‘बजार पनि, राज्य पनि’

चितवनबाट रास्वपाले दिएको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ: नेपाललाई न त पहुँचवालाको अर्थतन्त्रमा छाड्न सकिन्छ, न त उत्पादन र निजी पहललाई दबाउने राज्यवादमा फर्किन सकिन्छ। पार्टीले खोजेको बाटो निजी क्षेत्रको गतिशीलता, बलियो नियमन, सामाजिक सुरक्षा, हरित विकास, खुला लगानी र जवाफदेही शासनको मिश्रण हो।

तर, प्रतिवेदनले उठाएका अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नु रास्वपाका लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ। किनकि ‘रेन्ट सिकिङ’ अन्त्य गर्ने, नियामकलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, लगानीको लागत घटाउने र सामाजिक सुरक्षालाई वित्तीय अनुशासनभित्र राख्ने काम भाषणभन्दा धेरै कठिन छन्। रास्वपाले अब यही चुनौतीलाई आफ्नो अर्थ-राजनीतिक विश्वसनीयताको पहिलो मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ।