काठममाण्डौ । अमेरिका र इरानबिचको सैन्य तनाव चरम उत्कर्षमा पुगेसँगै अमेरिकी सेनाले इरानमाथि पुनः शक्तिशाली हवाई आक्रमण सुरु गरेको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुज नामक रणनीतिक समुद्री मार्गमा इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सले एक व्यापारिक जहाजमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा यो सैन्य कारबाही गरिएको हो।
इरानी बलले साइप्रसको झण्डा अंकित एमभी जीएफएस ग्यालेक्सी नामक कन्टेनर जहाजमाथि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेको अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले पुष्टि गरेको छ। उक्त आक्रमणका कारण जहाजको इन्जिन कोठामा गम्भीर क्षति पुग्नुका साथै आगलागी भएको र एक सर्वसाधारण चालक दलका सदस्य बेपत्ता भएका छन्।
यस घटनालगत्तै इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको घोषणा गरेपछि अमेरिकाले इरानका तटीय क्षेत्र, राडार प्रणाली र क्षेप्यास्त्र भण्डारण केन्द्रहरूलाई लक्षित गरी तेस्रो चरणको ठुलो आक्रमण सुरु गरेको हो।
यसअघि दुवै पक्षबिच द्वन्द्व रोक्नका लागि भएको युद्धविराम सम्झौतालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरिसक्नुभएको छ। तथापि अमेरिकी अधिकारीहरूले कूटनीतिक वार्ताको ढोका अझै खुल्ला रहेको बताएका छन्।
इरानले भने उक्त व्यापारिक जहाजले तोकिएको भन्दा फरक र अनाधिकृत मार्ग प्रयोग गरेकाले चेतावनी स्वरूप कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ।
इरानी अधिकारीहरूले यस क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म विश्वको एक चौथाइ तेल र ग्यास ओसारपसार हुने यो महत्त्वपूर्ण जलमार्ग बन्द रहने चेतावनी दिएका छन्। इरानको यो कदमले विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्य तीव्र रूपमा बढाएको छ, जसका कारण विश्वभर महँगी र आर्थिक अस्थिरता थप गहिरिएको छ।
गहिरिँदो सैन्य संकटका बिच कूटनीतिक प्रयासहरू पनि जारी रहेका छन्। ओमान र कतारका मध्यस्थकर्ताहरूले दुवै देशबिच पुनः संवाद गराउन र जलमार्गको सुरक्षाका लागि नयाँ खाका तयार पार्न सक्रियता देखाएका छन्।
ओमानले अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूका लागि आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रमा पर्ने दक्षिणी मार्ग खुल्ला गर्ने र इरानी क्षेत्रमा पर्ने उत्तरी मार्गका लागि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यसैबिच इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता आयतल्लाह मोज्ताबा खामेनीले युद्धको सुरुवाती चरणमा मारिएका आफ्ना पिता एवं पूर्व नेताको हत्याको बदला लिने दृढता व्यक्त गरेका छन्, जसले गर्दा यस क्षेत्रमा तत्कालै शान्ति स्थापना हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

