केन्द्रमा बालेनको दबदबा, प्रदेशमा ओली–प्रचण्डको मोर्चाबन्दी

काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली हैसियत गुमाएका दुई पुराना कम्युनिस्ट शक्ति नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फेरि सहकार्यको बाटोमा अघि बढेका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो उपस्थितिबीच खुम्चिएका दुई दलले प्रदेशबाट आफ्नो राजनीतिक शक्ति पुनर्गठन गर्ने प्रयासका रूपमा यो सहमतिलाई हेरिएको छ।

सहमतिपत्रमा प्रदेशसभाहरूमा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ। त्यसमध्ये पाँच प्रदेशको नेतृत्व दुई दलले आपसमा बाँडफाँट गरेका छन् भने बाँकी दुई प्रदेशमा अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर सत्ता समीकरण बनाउने भनिएको छ।

एमालेलाई तीन, नेकपालाई दुई प्रदेशको नेतृत्व

समझदारीअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व भने प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिने सहमति भएको छ।

मधेश र गण्डकी प्रदेशमा दुई दलले तत्काल नेतृत्व बाँडफाँट गरेका छैनन्। ती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर सरकारको नेतृत्व तथा सहकार्यको स्वरूप तय गरिने समझदारी छ।

यसले एमाले–नेकपा गठबन्धनले आफ्नो संख्याले मात्रै सरकार बन्न सक्ने प्रदेशमा तत्काल नेतृत्व बाँडफाँट गरेको र स्पष्ट बहुमत नपुग्ने ठाउँमा अन्य दललाई समेत समेट्ने रणनीति लिएको संकेत गर्छ। तर सहमतिपत्रमा मुख्यमन्त्री चयन, मन्त्रालय बाँडफाँट, सरकार गठनको समयसीमा र साझा कार्यक्रमबारे विस्तृत व्यवस्था गरिएको छैन।

त्यसैले यो सहमति तत्काल सरकार गठनको पूर्ण खाका नभई प्रदेशस्तरीय सत्ता सहकार्यको राजनीतिक आधारपत्र हो।

‘स्थिरता र सुशासन’को आवरणमा सत्ता पुनःप्राप्तिको प्रयास

दुई दलले प्रदेशसभामा देखिएको बजेट निर्माणसम्बन्धी असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सहकार्यको प्रमुख कारण बताएका छन्। जनताको चाहनाअनुसार राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गति तीव्र बनाउने उद्देश्यले समझदारी गरिएको उनीहरूको दाबी छ।

तर सहमतिको राजनीतिक अर्थ दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको उद्देश्यभन्दा फराकिलो छ। जेनजी आन्दोलनपछि परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढेको असन्तुष्टि र त्यसपछि भएको निर्वाचनले पुराना दलहरूको शक्ति संरचनामै ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो।

रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यससँगै एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको कम्युनिस्ट शक्ति केन्द्रमा निर्णायक भूमिकाबाट बाहिरिएका छन्। 

यही राजनीतिक दबाबले विगतमा पटक–पटक सहकार्य र टकरावमा पुगेका ओली र प्रचण्डलाई फेरि एउटै ठाउँमा ल्याएको देखिन्छ।

केन्द्रको क्षतिपूर्ति प्रदेशबाट

एमाले र नेकपाबीचको पछिल्लो सहमतिको मुख्य लक्ष्य प्रदेश सरकारहरूमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्नु हो। केन्द्रमा नयाँ शक्तिको सुविधाजनक बहुमत रहेकाले तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना कमजोर छ। त्यसैले पुराना दलहरूले प्रदेशलाई आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको आधार बनाउन खोजेका छन्।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व हात पार्दा दुई दलले संगठन परिचालन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन, नीति निर्माण र स्रोत वितरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्न सक्छन्। यसले कमजोर बनेको पार्टी संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउनुका साथै आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि संरचना जोगाउन मद्दत गर्ने उनीहरूको आकलन देखिन्छ।

विशेषतः एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनीजस्ता राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण तीन प्रदेशको नेतृत्व लिने सहमति गर्नु अर्थपूर्ण छ। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले भने आफ्नो परम्परागत प्रभाव रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न खोजेको छ।

यस अर्थमा प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँट केवल सरकार गठनको विषय होइन, दुई दलले आ–आफ्नो राजनीतिक प्रभावक्षेत्र सुरक्षित गर्ने रणनीति पनि हो।

के फेरि पार्टी एकताको आधार बन्दैछ ?

ओली र प्रचण्डबीचको सहकार्य नयाँ होइन। विगतमा निर्वाचन गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्म पुगेका यी दुई नेता शक्ति र नेतृत्वको विवादपछि पुनः अलग भएका थिए। त्यसयता उनीहरूको सम्बन्ध सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोपको चक्रमा घुमिरहेको छ।

पछिल्लो समय ओली र प्रचण्डबीच सम्भावित गठबन्धन वा सहकार्यको चर्चा चल्दै आएको थियो। परम्परागत दल कमजोर बनेपछि दुवै नेताले नयाँ राजनीतिक शक्तिविरुद्ध साझा मोर्चाको आवश्यकता महसुस गरेको विश्लेषण सार्वजनिक भएका थिए। 

तर अहिलेको समझदारीमा पार्टी एकता, केन्द्रमा संयुक्त मोर्चा वा आगामी निर्वाचन गठबन्धनबारे केही उल्लेख छैन। सहमति प्रदेश सरकार गठनमा मात्र केन्द्रित छ। त्यसैले यसलाई तत्काल पार्टी एकताको पूर्वाधार भन्न हतार हुनेछ।

यद्यपि प्रदेशमा सत्ता सहकार्य सफल भएमा यसको प्रभाव केन्द्रको राजनीति, संसदीय गतिविधि र भविष्यको निर्वाचन रणनीतिसम्म विस्तार हुन सक्छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा विवाद बढेमा भने यो सहकार्य विगतका गठबन्धनजस्तै अल्पकालीन पनि बन्न सक्छ।

मधेश र गण्डकी बन्यो पहिलो परीक्षा

दुई दलबीचको सहमतिको पहिलो व्यावहारिक परीक्षा मधेश र गण्डकी प्रदेशमा हुनेछ। यी प्रदेशमा सरकार बनाउन अन्य राजनीतिक दलको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले एमाले र नेकपाले तेस्रो पक्षलाई कति आकर्षित गर्न सक्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

अन्य दलसँगको वार्तामा मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय तथा नीतिगत प्राथमिकतामाथि सहमति जुटाउन नसके लिखित समझदारी कार्यान्वयनमा जान कठिन हुनेछ। त्यस्तै नेतृत्व बाँडफाँट गरिएका पाँच प्रदेशमा पनि सम्बन्धित दलभित्रका आकांक्षी व्यवस्थापन अर्को चुनौती बन्न सक्छ।

समझदारीपत्रमा प्रदेशको नेतृत्व बाँडिए पनि सरकार सञ्चालनका साझा न्यूनतम कार्यक्रम, बजेटसम्बन्धी प्राथमिकता, सुशासनको मापदण्ड र सत्ता साझेदारीको संयन्त्र उल्लेख छैन। यही अस्पष्टता कार्यान्वयनका क्रममा विवादको कारण बन्न सक्छ।

नयाँ शक्तिविरुद्ध पुराना दलको साझा मोर्चा

एमाले–नेकपा सहमतिको तत्काल परिणाम प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना हुन सक्छ। तर यसको दीर्घकालीन अर्थ नयाँ शक्तिको वर्चस्वविरुद्ध पुराना कम्युनिस्ट दलले तयार पारेको प्रतिरक्षा मोर्चाका रूपमा देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनपछि एमाले र अन्य परम्परागत दल केही समय राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक बनेका थिए। पछिल्ला महिनामा भने उनीहरूले संगठन सक्रिय बनाउँदै नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पुनः प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास थालेका छन्। 

ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको पछिल्लो सहमति त्यही पुनरागमन प्रयासको औपचारिक सुरुवात हो। तत्कालका लागि प्रदेश सरकार यसको केन्द्रमा भए पनि वास्तविक लक्ष्य गुमेको राजनीतिक प्रभाव पुनः आर्जन गर्नु देखिन्छ।

अब यसको सफलता हस्ताक्षरमा होइन, प्रदेशसभाको अंकगणित, अन्य दलको समर्थन र साझा सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर हुनेछ। स्थिरता र सुशासनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण भए सहकार्यले राजनीतिक अर्थ पाउनेछ; नेतृत्व र मन्त्रालयको भागबन्डामै सीमित भए यो पुराना दलको अर्को सत्ता–सम्झौतामात्रै बन्नेछ।