अर्थसचिवलाई बोर्डबाट हटाउने प्रस्तावमा अर्थमन्त्री वाग्लेको असहमति

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्पष्ट अडान राखेका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मंगलबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोल्दै उनले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि अर्थसचिवको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको सहभागिताले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा असर पर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको प्रश्नप्रति प्रतिक्रिया दिँदै वाग्लेले नेपालको आर्थिक संरचना विकसित मुलुकभन्दा फरक रहेको तर्क गरे। उनले नेपालको विनिमय प्रणाली, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित पुँजी प्रवाहका कारण मौद्रिक नीतिले पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवस्था नरहेको बताए।

उनले अर्थशास्त्रको ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ सिद्धान्त उल्लेख गर्दै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र मौद्रिक नीति र पुँजीको स्वतन्त्र आवतजावतमध्ये एकैपटक सबै लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। नेपालले स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाएको र पुँजीको आवतजावतमा नियन्त्रण कायम राखेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको स्वायत्तता पनि सीमित हुने उनको भनाइ थियो।

‘नेपालको आर्थिक अवस्था र संरचनाका कारण केन्द्रीय बैंकले सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ वाग्लेले भने। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने भएकाले यी दुईबीच समन्वय गर्ने संस्थागत माध्यमका रूपमा अर्थसचिवको भूमिका महत्वपूर्ण छ।

सरकारलाई राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने अधिकारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हटाउने हो भने पनि बोर्डमा अर्थसचिवको उपस्थितिको आवश्यकता अझ बढ्ने उनले बताए। वित्तीय अनुशासन, आर्थिक स्थायित्व र नीतिगत तालमेलका लागि दुई निकायबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा तेस्रो डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रस्तावप्रति पनि असहमति जनाएका छन्। हाल बैंकमा रहेका कार्यकारी निर्देशकहरूले विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दुई जना डेपुटी गभर्नरको विद्यमान व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको बताए।

उनका अनुसार संस्थागत संरचना विस्तार गर्नुभन्दा जिम्मेवारी र कार्यक्षमता सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

छलफलका क्रममा वाग्लेले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रस्तावित योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत अनुभवी व्यक्तिहरूलाई कसरी योग्य मान्ने भन्ने विषय कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विश्व बैंक वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थामा कार्यकारी तह भन्नाले केवल शीर्ष नेतृत्वलाई मात्र बुझ्दा योग्य उम्मेदवारको दायरा साँघुरो हुने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका वरिष्ठ अर्थविद्, प्रमुख अर्थविद् वा उच्च तहका अधिकारीहरूलाई समेत योग्यताको दायरामा समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।