राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत नै रहने, गृहमा ल्याउने प्रस्ताव अस्वीकृत

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमै राख्ने व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ बहुमतबाट पारित गर्दै विभागको संरचना यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।

विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने मागसहित दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने भएको हो। सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा र युवराज दुलालले विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रकृति विशिष्ट भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु उपयुक्त हुने धारणा राखिन्। गुप्तचर तथा रणनीतिक सूचनासँग सम्बन्धित काम गर्ने निकाय भएकाले यसको प्रत्यक्ष समन्वय सरकार प्रमुखसँग हुनु प्रभावकारी हुने उनको तर्क थियो।

संशोधनकर्ता सांसद युवराज दुलालले भने पर्याप्त छलफल र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकनबिना निर्णय लिन नहुने बताए। सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई मात्र समर्थन गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि उचित नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको दाबी गरे। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यान दिँदै बाह्य गतिविधि तथा रणनीतिक सूचनामा केन्द्रित छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन बलियो संसदीय निगरानी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। उनले परम्परागत रूपमा राजनीतिक गतिविधि निगरानी गर्ने शैलीबाट बाहिर निस्केर बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीअनुसार संस्थालाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार अनुसन्धान निकायको भूमिका केवल आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा सीमित नभई राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा जोखिम पहिचानमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुरक्षा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी संस्थाहरूलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताइन्। यस्ता निकायले राज्यको हितमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले रणनीतिक महत्व भएका निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु उपयुक्त हुने धारणा राखे। यद्यपि केही सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।