अदालतको अन्तरिम आदेश बेवास्ता गर्दै वीरगञ्जमा नेपाल टेलिकमको भवन भत्काइयो

काठमाण्डौ । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्काल नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकैबीच नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काइएको छ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जको घण्टाघरनजिक रहेको दूरसञ्चार कार्यालयको भवन साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरी भत्काएको हो। कम्पनीले अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै भवन भत्काइएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।

यसअघि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल)ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाई साउन २८ गते उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले साउन २९ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्ननगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुनु नपर्ने कारणसहित प्रमाण पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो।

Sponsored

Sponsored

अदालतमा दायर मुद्दा नम्बर ०८३–ध्इ–००८५ मा विपक्षीहरूलाई म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि अदालतले भदौ ४ गते पेसी तोकिसकेको थियो। साथै, अदालतले आफ्नो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउन निर्देशनसमेत दिएको थियो।

नेपाल टेलिकमले नापी विभागबाट तय गरिएको नक्शांकनभन्दा फरक हुने गरी भवन भत्काइएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले स्वीकृत मापदण्डभित्र रही भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित निकायबाट एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काइनु उचित नभएको जनाएको छ।

टेलिकमले आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच थप समन्वय र सहकार्य हुने अपेक्षा गरेको छ। साथै, अदालतमा विचाराधीन विषयमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने संकेतसमेत कम्पनीले दिएको छ।