विपत्तिको घाउ राष्ट्रिय क्षमताभन्दा ठूलो, पुनर्निर्माणमा विश्व समुदाय गुहार्ने तयारी

काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको मानवीय पीडा अझै कम भएको छैन। बेपत्ताको खोजी, विस्थापितको व्यवस्थापन र पीडितको तत्काल राहत जारी रहँदै गर्दा सरकारसामु अब अर्को कठिन प्रश्न उभिएको छ-ध्वस्त संरचना कसरी र कति समयमा पुनर्निर्माण गर्ने?

प्रारम्भिक विवरणले नै विपत्तिको आकार नेपालको आन्तरिक स्रोत र क्षमताबाट मात्रै सम्बोधन गर्न कठिन हुने देखाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ठूलो सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ। आवश्यक परे दातृ मुलुक तथा विकास साझेदारलाई एकै ठाउँमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्नेसम्मको संकेत सरकारले दिएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विपत्तिबाट सडक सञ्जाल, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको बताए। क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि मात्रै पुनर्निर्माणको वास्तविक लागत, प्राथमिकता र वित्तीय स्रोतको खाका स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ।

“अहिले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ। त्यसपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक योजना तथा सहयोगको ढाँचा तयार हुन्छ,” मन्त्री खनालले भने।

उनको अभिव्यक्तिले सरकारले यो विपत्तिलाई तत्काल राहतमा सीमित नराखी दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको देखाउँछ। मूल्याङ्कनले क्षतिको आकार अत्यधिक देखाएमा नेपालले दातृ राष्ट्र, बहुपक्षीय विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई सहभागी गराएर सहायता जुटाउने सम्भावना छ।

तर दाता सम्मेलन आयोजना गर्नु आफैंमा समाधान होइन। विगतका विपत्तिपछि घोषणा भएका कतिपय सहायता प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन नभएका अनुभव छन्। त्यसैले यसपटक सरकारले क्षतिको विश्वसनीय तथ्यांक, आयोजना केन्द्रित पुनर्निर्माण योजना, खर्चको पारदर्शी संयन्त्र र कार्यान्वयनको स्पष्ट समयसीमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती छ।

राहतमा छिमेकी र मित्रराष्ट्रको साथ

मन्त्री खनालका अनुसार विपत्तिपछि खोज, उद्धार र तत्काल राहतका लागि छिमेकीसहित विभिन्न मुलुकबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। भारतबाट मात्रै हालसम्म ५७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री नेपाल आइपुगेको छ।

चीन, जापान र अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकबाट पनि अत्यावश्यक राहत सामग्री प्राप्त भइरहेको उनले जानकारी दिए। यस्ता सहयोगमा खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आवासका सामग्री तथा उद्धार र राहतमा प्रयोग हुने सामग्री समावेश छन्।

विपद् व्यवस्थापनमा थप सहयोग जुटाउन सरकारले कूटनीतिक संवादसमेत तीव्र बनाएको छ। मन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिसकेको र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि संवादको तयारी भइरहेको बताए।

सरकारको तत्काल प्राथमिकता पीडितको जीवन रक्षा, राहत वितरण र अस्थायी पुनर्स्थापना भए पनि अबको कूटनीतिक पहल पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता जुटाउन केन्द्रित हुने देखिन्छ।

‘विदेशी सहयोग अस्वीकार गरेको खबर झुटो’

यसैबीच, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको भन्ने समाचारप्रति परराष्ट्रमन्त्री खनालले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्ता समाचार पूर्ण रूपमा निराधार र झुटा भएको उनको दाबी छ।

सरकारले कुनै पनि विदेशी सहयोग अस्वीकार नगरेको स्पष्ट पार्दै उनले आवश्यकताअनुसार मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको बताए। विपत्तिको संवेदनशील समयमा अपुष्ट सूचना फैलिँदा राहत परिचालन, कूटनीतिक सम्बन्ध र पीडितको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले आधिकारिक सूचनालाई मात्रै आधार बनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ।

भोटेकोशीको बाढीले बगाएको संरचना फेरि बनाउन सकिएला, तर आफन्त गुमाएका परिवारको घाउ र उजाडिएका समुदायको पीडा सहजै मेटिने छैन। त्यसैले अबको पुनर्निर्माण केवल पुल, सडक र विद्युत् आयोजना उठाउने परियोजना हुनुहुँदैन। यसले विस्थापितलाई सुरक्षित बसोबास, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना र भविष्यका विपत्तिबाट जोगिने बलियो संरचना पनि दिन सक्नुपर्छ।